CG School Rules Changed:  छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर Amit Kumar ने स्कूलों की समीक्षा बैठक में साफ कहा कि खराब रिजल्ट अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी। कम उपस्थिति वाले छात्रों को प्राइवेट या ओपन स्कूल से परीक्षा दिलाने की तैयारी है। कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगेंगी, जबकि छात्रावासों और आश्रमों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की जाएगी। हर महीने टेस्ट और समीक्षा बैठक आयोजित कर शिक्षा व्यवस्था की निगरानी की जाएगी। बैठक के दौरान बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यालयों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं जिन स्कूलों का प्रदर्शन कमजोर रहा, उन्हें सुधार के लिए विशेष निर्देश दिए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अगले शैक्षणिक सत्र में भी खराब परिणाम आने पर संबंधित अधिकारियों और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। जिन छात्रों की उपस्थिति कम होगी, उन्हें रेगुलर छात्र की जगह प्राइवेट या ओपन स्कूल के माध्यम से परीक्षा दिलाने की तैयारी की जा रही है। इस फैसले का उद्देश्य छात्रों की नियमित पढ़ाई सुनिश्चित करना और परीक्षा परिणाम में सुधार लाना बताया जा रहा है। कक्षा 9वीं और 11वीं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जाएंगी। प्रशासन का मानना है कि शुरुआती स्तर पर कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान देकर बोर्ड परीक्षा के परिणाम बेहतर किए जा सकते हैं। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे छात्रों की पहचान कर उनकी अलग से शैक्षणिक मॉनिटरिंग करें। छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाने का फैसला लिया गया है। छात्रों को दिन में दो बार अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। प्रशासन का कहना है कि इससे छात्रों की नियमितता बढ़ेगी और स्कूलों में पढ़ाई का माहौल मजबूत होगा। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अब हर महीने टेस्ट और समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। स्कूलों के प्रदर्शन पर लगातार नजर रखी जाएगी और परीक्षा परिणामों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। कलेक्टर ने अधिकारियों और शिक्षकों को स्पष्ट संदेश दिया कि शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही अब स्वीकार नहीं की जाएगी और परिणाम सुधारना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी।

CG IPS अपडेट: छत्तीसगढ़ कैडर के दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 2008 बैच की आईपीएस नीथू कमल और डी श्रवण को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों में इंस्पेक्टर जनरल यानी IG स्तर के पदों के लिए इंपैनल किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची में दोनों अधिकारियों का नाम शामिल होने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में खुशी का माहौल है। गृह मंत्रालय की सूची में छत्तीसगढ़ का दबदबा केंद्र सरकार की ओर से जारी इस सूची में देशभर के 2001 से 2008 बैच तक के कुल 67 आईपीएस अधिकारियों को IG और DIG स्तर के पदों के लिए चुना गया है। इस सूची में छत्तीसगढ़ कैडर के दो अधिकारियों का शामिल होना राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। प्रशासनिक हलकों में इसे छत्तीसगढ़ कैडर की मजबूत पकड़ और अधिकारियों की कार्यकुशलता से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि दोनों अधिकारियों ने केंद्रीय एजेंसियों में अपने काम से मजबूत पहचान बनाई है। CBI में अहम जिम्मेदारी संभाल रहीं नीथू कमल आईपीएस नीथू कमल फिलहाल CBI में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी भूमिका निभाई है। जांच और प्रशासनिक क्षमता के कारण वे लंबे समय से केंद्रीय एजेंसियों में भरोसेमंद अधिकारी मानी जाती हैं। अब IG पद के लिए इंपैनल होने के बाद उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ सकती हैं। NIA में डी. श्रवण की मजबूत पकड़ वहीं आईपीएस डी. श्रवण वर्तमान में NIA में सेवाएं दे रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील मामलों की जांच में उनकी भूमिका को काफी अहम माना जाता है। केंद्रीय एजेंसियों में उनके अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने उन्हें इस महत्वपूर्ण सूची में जगह दी है। सुरक्षा मामलों की समझ और फील्ड अनुभव को उनकी बड़ी ताकत माना जा रहा है।

रायपुर :  प्रदेश के सरकारी विभागों में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। General Administration Department (जीएडी) ने राज्य की भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 38 सरकारी पदों के लिए नई शैक्षणिक योग्यता तय कर दी है। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।सबसे बड़ा बदलाव चतुर्थ श्रेणी पदों में किया गया है। अब भृत्य, चौकीदार, स्वीपर और माली जैसे पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास निर्धारित कर दी गई है। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड-3 और स्टेनो टाइपिस्ट जैसे पदों पर भर्ती के लिए स्नातक डिग्री के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा और टाइपिंग स्पीड अनिवार्य होगी। पुराने नियम खत्म, नई व्यवस्था लागू जीएडी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए वर्ष 2008, 2013, 2022 और दिसंबर 2025 में जारी पुराने सभी शैक्षणिक योग्यता संबंधी नियमों को निरस्त कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी प्रशासनिक विभाग ने अपने भर्ती नियमों में संशोधन नहीं भी किया है, तब भी नई योग्यता स्वतः लागू मानी जाएगी। पदों के अनुसार तय की गई नई योग्यता लिपिकीय और कंप्यूटर पदों के लिए कड़े नियम डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए अब किसी भी विषय में स्नातक डिग्री के साथ एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और 8,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की टाइपिंग गति अनिवार्य होगी। सहायक ग्रेड-3 और स्टेनो टाइपिस्ट पदों के लिए स्नातक डिग्री, कंप्यूटर डिप्लोमा और 5,000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित की गई है। वहीं शीघ्रलेखक पद के लिए स्नातक के साथ शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र और कंप्यूटर डिप्लोमा जरूरी होगा। चतुर्थ श्रेणी पदों में सबसे बड़ा बदलाव सरकारी कार्यालयों में तेजी से बढ़ रहे डिजिटलाइजेशन को देखते हुए चतुर्थ श्रेणी पदों की योग्यता भी बढ़ा दी गई है। अब तक इन पदों के लिए 5वीं, 8वीं या 10वीं पास योग्यता निर्धारित थी, लेकिन नई व्यवस्था में भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, माली और प्रोग्रेसर पदों के लिए 12वीं पास अनिवार्य कर दिया गया है। ड्राइवर और निरीक्षक पदों के लिए भी नए नियम वाहन चालक पद के लिए अब 12वीं पास होने के साथ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होगा। वहीं श्रम निरीक्षक, उप निरीक्षक, मंडी निरीक्षक और पर्यवेक्षक जैसे पदों के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री को बेस क्वालिफिकेशन बनाया गया है। विभागों पर जीएडी की नाराजगी जीएडी ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है कि 25 मई की अंतिम तिथि बीत जाने के बावजूद कई विभागों ने अपने यहां की शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी नहीं भेजी। विभाग ने कहा है कि 24 मार्च को जारी पत्र के आधार पर समान पदों के लिए समान योग्यता की सहमति मान ली गई है और नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है।