CG Government Employees Alert: छत्तीसगढ़ सरकार ने पात्र शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए समयमान वेतनमान (Time Scale Pay) और पदोन्नति वेतनमान (Promotion Pay Scale) में से किसी एक योजना का चयन करने के लिए अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब पात्र कर्मचारी 31 जुलाई 2026 तक अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह समय सीमा केवल एक बार के लिए बढ़ाई गई है और इसके बाद किसी प्रकार का अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार विभिन्न कर्मचारी संगठनों और अधिकारी संघों ने विकल्प चयन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की थी। कई कर्मचारियों ने समय पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाने की जानकारी देते हुए सरकार से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था। इन मांगों और अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद सरकार ने अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया। इन कर्मचारियों को मिलेगा आदेश का लाभ यह सुविधा केवल उन शासकीय कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 से पहले हुई है। आदेश के अनुसार शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षक, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी और विभिन्न निर्माण विभागों के उप अभियंता इस निर्णय के दायरे में आएंगे। इन कर्मचारियों को अपनी सेवा शर्तों के अनुरूप समयमान वेतनमान और पदोन्नति वेतनमान में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। वन विभाग के वनक्षेत्रपाल इन कर्मचारियों को अपनी सेवा शर्तों और भविष्य के वेतन लाभ को ध्यान में रखते हुए समयमान वेतनमान अथवा पदोन्नति वेतनमान में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा। 9 जून के आदेश के बाद दिया गया था विकल्प गौरतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने 9 जून 2026 को जारी परिपत्र के माध्यम से कई विभागों में लागू पुरानी पदोन्नति वेतनमान व्यवस्था को वित्त विभाग की प्रचलित समयमान वेतनमान प्रणाली में समाहित करने का निर्णय लिया था। इसी आदेश के तहत पात्र कर्मचारियों को दोनों योजनाओं में से किसी एक का विकल्प चुनने का अवसर प्रदान किया गया था। 31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा कोई अवसर सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई 2026 के बाद विकल्प प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। साथ ही, एक बार विकल्प का चयन करने के बाद उसे बदलने की भी अनुमति नहीं होगी। 9 जून 2026 के परिपत्र में निर्धारित अन्य सभी नियम और शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी। सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल अधिसूचित और पात्र संवर्गों के कर्मचारियों के लिए ही प्रभावी होगा। अन्य विभागों या संवर्गों के शासकीय कर्मचारी इस आदेश के दायरे में शामिल नहीं होंगे। ऐसे कर्मचारियों के लिए पूर्व में लागू नियम ही प्रभावी रहेंगे। सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो समय पर अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। अब उन्हें 31 जुलाई तक अंतिम अवसर मिलेगा, जिसके आधार पर वे अपनी सेवा और भविष्य के वेतनमान से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले सकेंगे।

रायपुर : छत्तीसगढ़ के रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है. फेसबुक पोस्ट पर भाजपा विधायक को लेकर युवक ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है. मामले में पार्षद महेश ध्रुव ने थाना पहुंचकर शिकायत दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है. पूरा मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है. पार्षद महेश कुमार ध्रुव ने पुलिस में शिकायत दी कि विधायक पुरंदर मिश्रा को लेकर उनके द्वारा किए गए पोस्ट में 10 जुलाई को ललित टांडी ललित के नाम के फेसबुक अकाउंट से अपमानजनक और अभद्र टिपण्णी की गई. इससे विधायक मिश्रा की प्रतिष्ठा और समाज में उनकी छवि धूमि करने का प्रयास किया गया है. पुलिस ने पार्षद महेश की शिकायत के आधार पर सम्बंधित युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है. बीएनएस की धारा 296 और 353(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

UDAN Scheme:  छत्तीसगढ़ में उड़ान योजना के तहत 6 जिले हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे। इसके लिए रायगढ़, जशपुर, कोरबा (बाल्को) दल्लीराजहरा, बस्तर, राजनांदगांव और अन्य शहरों में एयरस्ट्रिप बनेंगे। अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए उक्त हवाई पट्टी (रनवे) का विस्तार और पुनर्निमाण किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा देशभर की सभी एयरपोर्ट अथॉरिटी से संभावित स्थानों को चिन्हांकित करने को कहा गया है। कनेक्टिविटी को बढ़ाने फ्लाइटों का संचालन प्रस्तावित योजना की फाइल मिलने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही इसका खाका तैयार करने के बाद बजट और अन्य संसाधन स्वीकृत कर एयरपोर्ट को शुरू किया जाएगा। उक्त एयरपोर्ट से रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने फ्लाइटों का संचालन शुरू होगा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट निदेशक योगेश नगाइच ने बताया कि उड़ान योजना के लिए देशभर में नए 100 नए एयरपोर्ट और 200 आधुनिक हैलीपेड प्रस्तावित है। नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को अधिक सुलभ, किफायती और समावेशी बनाने के लिए कवायद चल रही है। 28840 करोड़ रुपए का बजट देशभर में नए एयरपोर्ट, आधुनिक हेलीपैड और 120 नए गंतव्य के विकास और निर्माण के लिए 28840 रुपए खर्च होंगे। इस योजना में छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया है। इसके शुरू होने पर छोटे शहरों के 4 करोड़ से अधिक यात्रियों को लाभ मिलेगा। टियर 2 और 3 के तहत आने वाले शहरों के नागरिकों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करने से बड़े विमानों में अधिक सीटों के लिए किफायती हवाई किराए के साथ उपलब्ध होंगे। ताकि दूरस्थ क्षेत्रों को सीधे हवाई कनेक्टिविटी से जोड़कर स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास और अवसरों को बढ़ाया जा सके। बता दें कि इस योजना के तहत मैदानी इलाकों के साथ ही पहाड़ी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेशों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है। क्या है उड़ान योजना उड़ान (UDAN) योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मकसद छोटे शहरों और दूर-दराज के इलाकों को सस्ती हवाई सेवाओं से जोड़ना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार एयरलाइंस को प्रोत्साहन देती है ताकि कम यात्री संख्या वाले रूट पर भी नियमित उड़ानें संचालित की जा सकें।