रायपुर : नौकरशाही के गलियारों में लालफीता शाही शब्द लंबे अरसे से गूंजता रहा है। इसके कई मायने हैं, लेकिन इसमें असली बात यही है कि कागजात को फाइलों में दबाकर रोक देना, लेकिन अब ये लालफीता शाही छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रालय में नहीं चलने वाली है।दरअसल, 1 जून से नई व्यवस्था के तहत सभी फाईलें ई माध्यम से ली जाएंगी। अफसर हार्ड कापी स्वीकार नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और गति लाने के उद्देश्य से एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, 1 जून 2026 से राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में फाइलों का संपादन केवल 'ई-ऑफिस' पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। राज्य सरकार के आदेश के पालन में अब शासन स्तर पर अब किसी भी तरह के भौतिक प्रस्ताव या फाइलें स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि कोई फाइल ऑफलाइन या भौतिक रूप से प्राप्त होती है, तो उसे बिना किसी कार्रवाई के आवक (रिसिप्ट) स्तर से ही संबंधित विभाग को वापस लौटा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने पाया है कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद, कई विभाग और कार्यालय अभी भी भौतिक फाइलों का उपयोग कर रहे हैं। इसे सरकार ने अपनी डिजिटल नीतियों के विपरीत माना है। अब सरकार ने एक नया आदेश जारी कर अनिवार्य डिजिटलीकरण लागू किया है। 1 जून 2026 से समस्त कार्यालयीन नस्तियां केवल ई-ऑफिस पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाएगी।

Eid ul Adha 2026: ईद-उल-अज़हा का त्योहार 28 मई 2026 गुरुवार को मनाया जाएगा. छत्तीसगढ़ में ईद-उल-अज़हा की नमाज़ सुबह 06:00 बजे से लेकर 11:00 बजे तक प्रदेश की विभिन्न मस्जिदों, ईदगाहों में निर्धारित समय अनुसार अदा की जाएगी. मुस्लिम धर्म के लोग यह त्योहार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं, इस दौरान मुस्लिम समाज के साहिबे निसाब व्यक्ति द्वारा कुर्बानी की जाती है. इस बार यह कुर्बानी 28 मई को सूर्योदय से लेकर 30 मई सूर्यास्त तक होगी. छत्तीसगढ़ वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने लोगों खुले में कुर्बानी नहीं देने की अपील की है, उन्होंने कहा कि समाज के लोग अन्य धर्मों की आस्था का भी ध्यान रखें. उन्होंने कहा- पैगम्बर साहब ने भी हमें संदेश दिया है कि हम जिस देश में रहते हैं वहां के संविधान का हमें आदर करना चाहिए, हमारे आस-पास में निवास करने वाले हमारे भाइयों की आस्था का आदर करना चाहिए, जिससे समाज में आपसी भाईचारा, अमन कायम रहे. इस्लाम धर्म, कुरआन व हदीस भी हमें सभी धर्मों के प्रति आस्था, आपसी भाईचारा, मोहब्बत और साम्प्रदायिक सौहार्द का संदेश देते हैं. कई बार यह देखा जाता है कि, कुछ लोगों द्वारा कुर्बानी खुले क्षेत्र में की जाती है या कुर्बानी करते समय बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है, जिससे हमारे बहुसंख्यक भाइयों को तकलीफ होती है, इससे समाज का वातावरण दूषित होता है. छत्तीसगढ़ वक़्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष की 5 बड़ी अपील   आप ईद-उल-अज़हा के मौके पर खुले में या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी बिल्कुल न करें. प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करें, कुर्बानी की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया में वायरल न करें. कुर्बानी का खून नालियों में न बहाएं, अपशिष्ट पदार्थ व खून गड्ढा खोदकर दफनाएं. कुर्बानी के बाद साफ-सफाई का ध्यान रखें, रोड में नमाज अदा न करें, जमात ज्यादा होने पर पूर्व वर्षों की भांति शिफ्टों (पाली) में ईद की नमाज़ की व्यवस्था करें. समाज में साम्प्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारा कायम रख कर सभी समाज की आस्था का आदर करते हुए ईद-उल-अज़हा के त्योहार को मनाएं.

CG Low voltage: प्रदेश में नौतपा की शुरुआत के साथ ही भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण घरों, दफ्तरों और उद्योगों में एसी, कूलर और पंखों का उपयोग चरम पर है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में पीक ऑवर्स के दौरान बिजली की मांग 6000 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस भारी मांग के बीच छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के सबसे बड़े संयंत्र हसदेव थर्मल पावर स्टेशन की दो इकाइयों के बंद होने से बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भारी दबाव आ गया है। कोरबा स्थित हसदेव थर्मल पावर स्टेशन की कुल क्षमता 1340 मेगावाट है। यहां 210-210 मेगावाट की चार और 500 मेगावाट की एक विस्तार इकाई स्थापित है। अप्रैल महीने में झाबू राखड़ बांध के क्षतिग्रस्त होने के बाद से सुरक्षा और मरम्मत के मद्देनजर 210-210 मेगावाट की दो इकाइयों को बंद रखा गया है। इसके कारण वर्तमान में 420 मेगावाट बिजली का उत्पादन पूरी तरह ठप है। फिलहाल चालू तीन इकाइयों से केवल 745 मेगावाट के आसपास ही उत्पादन हो पा रहा है, जो इस भीषण गर्मी में मांग के लिहाज से काफी कम है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को सेंट्रल सेक्टर (केंद्रीय कोटे) से प्रतिदिन लगभग 3700 मेगावाट बिजली ड्रा (खर्च) करनी पड़ रही है। इसके अलावा डीएसपीएम पावर प्लांट में 500 मेगावाट क्षमता वाले इस संयंत्र से करीब 430 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। मड़वा प्लांट में 1000 मेगावाट की क्षमता वाले इस संयंत्र से लगभग 932 मेगावाट बिजली बन रही है। इन तमाम प्रयासों और केंद्रीय कोटे पर निर्भरता के बावजूद प्रदेश में पीक ऑवर्स के दौरान लगभग 150 मेगावाट बिजली की कमी बनी हुई है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि एनटीपीसी ने भी राज्य को होने वाली आपूर्ति में पहले की तुलना में कटौती की है। उत्पादन में कमी और ओवरलोडिंग का असर अब राज्य के कई इलाकों में दिखाई देने लगा है, जहां लगातार लो-वोल्टेज और पावर ट्रिपिंग (बिजली गुल होना) की शिकायतें आ रही हैं। इसके साथ ही, एचटीपीएस की दो इकाइयों के बंद रहने से बिजली कंपनी को प्रति घंटे दो करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस उत्पादन क्षति की भरपाई के लिए बिजली वितरण कंपनी को बाहरी राज्यों और ओपन मार्केट से ऊंची दरों पर महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि, बिजली कंपनी प्रबंधन का दावा है कि गर्मी के कारण मांग जरूर बढ़ी है, लेकिन प्रदेश में फिलहाल बिजली संकट जैसे हालात नहीं हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।