रायपुर:  कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है, मुख्यमंत्री उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं, गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सहित रेंज आईजी, कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित है। एसपी कॉन्फ्रेंस के बाद एक घंटे का ब्रेक होगा और फिर डीएफओ कॉन्फ्रेंस दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें वनमंडलाधिकारी और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस सत्र में वन विभाग की योजनाओं, वन्यजीव संरक्षण, संसाधनों का प्रबंधन और क्षेत्रीय वन नीतियों की समीक्षा की जाएगी। कांफ्रेंस के समापन अवसर पर सुशासन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम शाम 4.15 बजे से 7.30 बजे तक चलेगा। इसमें अधिकारियों और नीति निर्धारकों के बीच संवाद, सुझाव और अनुभव साझा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने इस कांफ्रेंस को राज्य में सुशासन और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच बताया है।

 तखतपुर:  बिलासपुर-मुंगेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर खम्हरिया गांव के पास बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जिला पंचायत सदस्य की कार से एक मोटरसाइकिल की जबरदस्त भिड़ंत हो गई. इस घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत सिम्स बिलासपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान तखतपुर निवासी अश्वनी गंधर्व के रूप में हुई है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए. घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गए. थाना प्रभारी तखतपुर ने बताया कि दुर्घटना में शामिल कार को थाने लाया गया है और उसके मालिक की पहचान की जा रही है. उन्होंने कहा कि घटना रात की होने के कारण प्राथमिकता घायल को उपचार दिलाने की थी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और कार सवार आरोपियों की तलाश जारी है. घटना के समय कार में कोई जनप्रतिनिधि तो सवार नहीं था, या किसी को चोट तो नहीं आई है, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में राज्य ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। सुशासन, पारदर्शिता और नवाचार के माध्यम से छत्तीसगढ़ ने न केवल आवास निर्माण की गति बढ़ाई, बल्कि अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल भी कायम की है। बता दें कि कलेक्टर कांफ्रेंस के दौरान यह जानकारी साझा की गई कि ग्रामीण PM आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ को पहले 18 लाख 12 हजार आवासों के निर्माण की मंजूरी मिली थी। योजना की शुरुआत से अब तक 22 महीनों में 7 लाख 17 हजार आवास पूरे किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 2016-25 तक की अवधि में स्वीकृत 16.50 लाख आवासों में से 34 प्रतिशत निर्माण पूरे हो चुके हैं। वहीं, 2016-25 में स्वीकृत आवासों में 78 प्रतिशत का निर्माण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ ने औसत प्रतिदिन आवास पूर्णता में भी देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार ने सुशासन और नवाचार के जरिए आवास निर्माण में आने वाली आपत्तियों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया है। अधिकारियों ने बताया कि बारिश के जल संचयन और भूमिगत जल स्रोतों को सुरक्षित रखने के लिए ‘मोर गांव, मोर पानी’ अभियान के तहत 1.5 लाख से अधिक आवासों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है।