महासमुंद : छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा वर्ष 2023-24 के अंतर्गत 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित चयन सूची में जिला महासमुंद के लिए चयनित आरक्षक (जीडी), आरक्षक (चालक) और आरक्षक (ट्रेड–मोची/डीआर) के सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति संबंधी आगे की कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल दस्तावेज, उनकी तीन-तीन छायाप्रतियां, छह पासपोर्ट साइज फोटो और तीन प्रतियों में भरा हुआ अनुप्रमाणन फार्म साथ लाना होगा। अनुप्रमाणन फार्म के पृष्ठ क्रमांक 5 में दिए गए पहचान पत्र को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित कराकर सत्यापित प्रति भी तीन प्रतियों में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। अभ्यर्थियों को इन दस्तावेजों के साथ पुलिस कार्यालय महासमुंद की स्थापना शाखा में उपस्थित होकर चरित्र सत्यापन के लिए अनुप्रमाणन फार्म भरना सुनिश्चित करना है। दस्तावेज सत्यापन के लिए तिथि और अभ्यर्थियों का वर्गवार विवरण भी जारी किया गया है। 13 दिसंबर 2025 शनिवार को आरक्षक (जीडी) अनारक्षित वर्ग के क्रमांक 01 से 41 तक के कुल 41 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इसी तरह 14 दिसंबर 2025 रविवार को आरक्षक (जीडी) के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रमांक 01 से 12 तक कुल 12 अभ्यर्थियों, अनुसूचित जनजाति वर्ग के क्रमांक 01 से 23 तक के कुल 23 अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति वर्ग के क्रमांक 01 से 10 तक के कुल 10 अभ्यर्थियों को उपस्थित होना है। इसके अलावा आरक्षक (चालक) के कुल 03, जिसमें अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति के एक-एक अभ्यर्थी, एवं आरक्षक (ट्रेड–मोची) अनारक्षित वर्ग के एक अभ्यर्थी तथा आरक्षक (ट्रेड–डीआर) अनारक्षित वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक-एक अभ्यर्थी कुल 02 अभ्यर्थी को भी इसी दिन दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। साथ ही 15 दिसंबर 2025 सोमवार को ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा गया है, जो किसी कारणवश अपनी निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो पाए हों। पुलिस विभाग ने सभी चयनित अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर संपूर्ण दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रक्रिया को पूर्ण करें, ताकि नियुक्ति संबंधी कार्यवाही समय पर पूर्ण की जा सके।

CG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा पर दशकों से छाया लाल साया अब छट रहा है. सरकार की पुनर्वास नीति और सुरक्षाबलों की कार्रवाई ने नक्सलवाद को समाप्ति पर ला खड़े कर दिया है. नक्सलियों के सरेंडर का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में शुक्रवार को 10 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया. इनमें 6 महिला माओवादी भी शामिल हैं, जिनपर 33 लाख रुपए का इनाम घोषित है. नक्सलियों के आत्मसमर्पण के दौरान पुलिस अधिकारी और समाज प्रमुख मौजूद रहें. हथियार किए जमा आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में PLGA बटालियन नंबर 1 के प्लाटून कमांडर (CyPCM रैंक), दरबा डिवीजन के 2 एरिया कमेटी सदस्य (ACM), PLGA मिलिट्री प्लाटून नंबर 31 के 1 PPCM सदस्य, PLGA मिलिट्री प्लाटून नंबर 26 के 1 PPCM सदस्य, गोल्लापल्ली LOS के 2 सदस्य और 3 पार्टी सदस्य (PM) शामिल हैं. इन आत्मसमर्पित कैडरों ने 01 AK-47, 02 SLR राइफलें, 01 स्टेन गन, 01 BGL लॉन्चर भी सुरक्षा बलों के समक्ष विधिवत रूप से जमा किए हैं, जिन हथियारों को जमा करने पर कुल 08 लाख रुपए का इनाम घोषित था. बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुन्दरराज पत्तिलिंगम ने कहा कि जिला सुकमा में 10 माओवादी कैडरों का पुनर्वास यह दर्शाता है कि हिंसक और जनविरोधी माओवादी विचारधारा का अंत अब निकट है. लोग ‘पूना मारगेम : पुनर्वास से पुनर्जीवन’ पहल पर भरोसा जताते हुए शांति, गरिमा और स्थायी प्रगति का मार्ग चुन रहे हैं. छत्तीसगढ़ शासन, भारत सरकार, बस्तर पुलिस, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल—क्षेत्र में शांति स्थापित करने, पुनर्वास सुनिश्चित करने और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं.

रायपुर :  छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-ऑफिस के माध्यम से काम करने के लिए सभी विभागों, संभागायुक्त और सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किया है। बता दें कि सुशासन की दिशा में काम करते हुए सरकार ने प्रदेश में शासकीय कार्य को अधिक प्रभावी, सरलीकृत, उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय, विभागाध्यक्ष और जिले स्तर पर ई-ऑफिस प्रारंभ किया है। मंत्रालय के सभी विभागों और राज्य के विभिन्न कार्यालयों में ई-ऑफिस के माध्यम से नस्ती और डाक का संपादन किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन ने दिए ये निर्देश एक जनवरी 2026 से सभी विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त और कलेक्टर कार्यालय में संपूर्ण कार्यालयीन नस्ती और डाक का संपादन ई-ऑफिस के माध्यम से ही किया जाए। विभाग प्रमुख के अनुमोदन के बिना कोई भी फिजिकल फाइल संचालित नहीं किया जाए। ऐसे प्रकरण जिस पर शासन स्तर पर सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता हो उसे अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ई-ऑफिस के फाइल (File) के माध्यम से ही शासन को प्रेषित किया जाए। सूचनात्मक पत्राचार ई-ऑफिस के रिसीप्ट (Receipt) के माध्यम से किया जाए। अधिकारियों द्वारा शासकीय प्रवास के दौरान मुख्यालय से अन्यत्र भी ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य संपादित किया जाए। सार्वजनिक अवकाश अवधि में शासकीय सेवक ई-ऑफिस के माध्यम आवश्यकतानुसार कार्य संपादित कर सकते हैं। यथासंभव दस्तावेज को Digitally Generate किया जाए। प्रिंट लेने के पश्चात् स्कैन कर अपलोड करना हतोत्साहित किया जाए।