रायपुर:  छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा पर बड़ा एक्शन प्लान लागू किया है. अब सरकारी और निजी कार्यालयों, दुकानों, मॉल, स्कूल, अस्पताल, होटल-रेस्टोरेंट, फैक्ट्रियों और कांट्रेक्ट एजेंसियों, सभी जगह महिला शिकायत समितियां बनाना अनिवार्य कर दिया गया है. श्रम विभाग ने इस संबंध में हजारों संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं. रायपुर में ही 2500 से ज्यादा संस्थानों को नोटिस भेजी गई है, जबकि 2700 से अधिक संस्थानों ने समिति गठन की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 12 अगस्त के आदेश पर की जा रही है. कलेक्टरों को इसकी सीधी जिम्मेदारी दी गई है. समिति में एक पीठासीन अधिकारी (सीनियर महिला कर्मचारी) और चार सदस्य होंगे. एडवोकेट मृदुला सिंह का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पीड़ित महिलाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी. खास बातेंः जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हीं संस्थानों को नोटिस. समिति नहीं बनाने पर 50 हजार रुपए जुर्माना. समिति के सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक करना अनिवार्य.

रायपुर:  राजधानी की सड़कों पर रात के अंधेरे में तेज रफ्तार और खतरनाक स्टंट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार देर रात एक बार फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब शंकर नगर से लेकर मोवा ओवरब्रिज तक तेज रफ्तार से दौड़ती एक आई-20 कार में सवार युवकों ने सरेआम सड़कों पर हुड़दंग मचाया। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कार की खिड़कियों से युवक बाहर झूलते हुए सड़क पर जानलेवा करतब कर रहे हैं। कार की स्पीड स्पीड लिमिट से काफी ज्यादा थी जिससे सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की जान पर बन आई। बताया जा रहा है कि हुड़दंग मचाने वाले पांच युवक कार में सवार थे और यह घटना शनिवार रात करीब 2 बजे की है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर राजधानी की सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। क्या पुलिस की निगरानी व्यवस्था इन स्टंटबाजों के आगे बेबस है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन स्टंटबाज युवकों पर क्या कार्यवाही करती है। क्योंकि सड़क पर इस तरह की लापरवाही ना सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि कई मासूमों की जान भी जोखिम में डालती है।

रायपुर:  मंत्रालय में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में कोरबा जिले के प्रदर्शन की विशेष सराहना की गई. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में जिले ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कोरबा में योजना का क्रियान्वयन प्रभावशाली रहा है और इसे अन्य जिलों के लिए उदाहरण माना जा सकता है. बता दें कि पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कोरबा कलेक्टर के काम पर सवाल उठाते हुए सरकार से उन्हें हटाए जाने की मांग की थी. कलेक्टरों के कामकाज की समीक्षा के दौरान सरकार ने अब उनकी पीठ थपथपाई है. दरअसल कलेक्टर्स कांफ्रेंस के दौरान कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि जिले में विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा और कोरवा समुदायों के बीच प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को प्राथमिकता से लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि डीएमएफ (जिला खनिज फाउंडेशन) के सहयोग से योजना की प्रगति सुनिश्चित की जा रही है. कांफ्रेंस के दौरान कोरबा कलेक्टर ने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजातियों से जुड़े 700 घर जो पीएम जनमन योजना के तहत बनाये जा रहे हैं, उन घरों में हम सूर्य घर योजना का लाभ दे रहे हैं. कुल 60 हज़ार रुपए की राशि डीएमएफ से दी जाएगी। इसमें से 45 हज़ार रुपए सरकारी सब्सिडी है और 15 हज़ार रुपए डीएमएफ की राशि है. मुख्यमंत्री साय ने सभी कलेक्टरों से कहा कि “पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है.” साथ ही ग्रामीण हितग्राहियों के लिए बैंक फाइनेंस की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए. धान खरीदी पर सख्त निर्देश कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी जिले में गड़बड़ी या अनियमितता मिलने पर संबंधित कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने जांजगीर जिले में किसानों के कम पंजीयन पर नाराजगी जताई और जल्द पंजीयन पूर्ण करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम होनी चाहिए, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. पीएम किसान सम्मान निधि में 100 प्रतिशत पंजीयन के निर्देश मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए सभी जिलों को एक माह के भीतर शत-प्रतिशत पंजीयन पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रहे और विशेष पिछड़ी जनजातियों के किसानों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा — “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कोई पात्र किसान छूटना नहीं चाहिए. निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करें, अन्यथा जवाबदेही तय की जाएगी.”