जशपुर:  जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र में एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, थाना पत्थलगांव में क्षेत्र की 20 वर्षीय पीड़िता ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में दीदी के घर एक शादी समारोह के दौरान उसकी मुलाकात गांव के ही युवक अमन लकड़ा (उम्र 22 वर्ष) से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर संबंध बनाए। इसके बाद 14 सितंबर 2025 तक आरोपी लगातार शादी का झांसा देकर उसके साथ अनाचार करता रहा। जब पीड़िता ने विवाह के लिए दबाव डाला तो आरोपी ने इंकार कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अमन लकड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने अपराध स्वीकार किया। एएसपी अनिल कुमार सोनी ने बताया, पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जशपुर पुलिस महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। इस तरह के मामलों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में अब 32 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलेगा. राज्य सरकार ने इन हितग्राहियों का राशन कार्ड निरस्त कर दिया है. खाद्य विभाग के सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा, पिछले एक सालों से ये लोग राशन लेने नहीं आ रहे हैं न ही इन लोगों ने केवाईसी हुई है. KYC होने पर फिर से राशन दिया जाएगा. उन्होंने कहा, प्रदेश में लगभग 95 लाख राशन कार्डधारी परिवार हैं. 2 करोड़ 73 लाख राशन हितग्राही हैं, जिसमें से 32 लाख लोगों का राशन कार्ड सस्पेंड किया गया है. नवंबर से नहीं मिलेगा राशन छत्तीसगढ़ में लंबे समय से राशन कार्ड धारकों को E-KYC कराने के लिए कहा जा रहा है. खाद्य विभाग ने फर्जी हितग्राहियों को हटाने के लिए E-KYC कराना अनिवार्य कर दिया है. इसके बावजूद अब तक प्रदेश के 32 लाख हितग्राहियों ने E-KYC नहीं कराया है. ऐसे में माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर राशन कार्ड फर्जी हो सकते हैं. ऐसे फर्जी हितग्राहियों पर नकेल कसने के लिए 31 अक्टूबर से पहले जो लोग E-KYC नहीं कराएंगे उन्हें नवंबर से मुफ्त राशन का लाभ नहीं मिलेगा. बेहद आसान है E-KYC की प्रक्रिया बता दें कि E-KYC कराना कोई मुश्किल प्रक्रिया नहीं है. अगर एक राशन कार्ड में चार सदस्य हैं और उन्हें अपने कार्ड का E-KYC कराना है तो सभी सदस्यों को अपना आधार कार्ड लेकर अपने क्षेत्र की राशन दुकान में जाना होगा. वहां आधार कार्ड की प्रारंभिक जांच के साथ उनके बायोमेट्रिक की जांच की जाएगी. जैसे ही बायोमेट्रिक के दौरान मिलान हो जाएगा, वैसे ही E-KYC की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. जनता से राशन छीना जा रहा, ये पूरी तरह षड्यंत्र : कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 32 लाख राशन कार्ड निरस्त किए जाने के मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, नवंबर से करीब 32 लाख परिवारों को राशन नहीं मिलेगा. सरकार का कहना है कि इन परिवारों ने केवाईसी नहीं करवाई है. यह जिम्मेदारी सरकार, खाद्य विभाग या राशन दुकान संचालक किसकी है? सरकार बदलने के बाद खाद्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने अपने फोटो राशन कार्ड में लगवाए थे. उस वक्त सभी से आधार कार्ड मांगा गया था, यानी केवाईसी पहले ही हो चुकी थी. अब दोबारा केवाईसी के नाम पर जनता से राशन छीना जा रहा है, जो पूरी तरह षड्यंत्र है.

रायपुर : मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में सभी विभागों के भारसाधक सचिवों से उनके विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से प्रधानमंत्री गति शक्ति में शामिल विभागों के एक्शन प्लान के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने राज्य के हित में विभिन्न विभागों की योजनाओं में और तीव्र प्रगति के लिए विभागीय कार्ययोजना बनाकर शामिल करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों के मेजरमेंट और एक्शन प्लान गंभीरता के साथ तैयार करने के निर्देश दिए और शिलान्यास किए गए कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कर उनका लोकार्पण कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने निर्माण विभागों से संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे अपने विभाग द्वारा निर्माण किए जाने वाले कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराएं। मुख्य सचिव ने हाल ही में सम्पन्न कलेक्टर-कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों का तीव्रता से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने पी एम गति शक्ति योजना और जेम के माध्यम शासकीय विभागों में खरीदी के संबंध प्रस्तुतीकरण दिया। इसी तरह से संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री एवं आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. रवि मित्तल ने जनसम्पर्क विभाग द्वारा शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के संबंध प्रस्तुतीकरण के जरिये जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल मनोज कुमार पिंगुआ, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सहित सभी विभागों के सचिव शामिल हुए।