CG Vidhan Sabha Winter Session LIVE: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ‘विजन 2047’ पर विशेष चर्चा हो रही है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने चर्चा में कहा कि ‘विजन 2047’ विकसित छत्तीसगढ़ बनाने वाला है. सभी से सुझाव लेकर ‘विजन 2047’ तैयार किया गया है. एक लाख लोगों की सलाह विजन में शामिल है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि दुनिया में भारत ऐसा देश है, जिसकी आबादी युवा है. विपक्ष विजन 2047 पर सवाल उठाने का काम करता है. आगे बढ़ने के लक्ष्य के लिए विजन होना आवश्यक है. आज देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर पहुंच गई है. भारत की अर्थव्यवस्था 2047 में 64 ट्रिलियन डॉलर होगी. आज जो पीढ़ी है उसके पास विकास का बड़ा अवसर होगा. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए भी हमने विकास का विजन तैयार किया है. महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी दूर करने वाला है विजन. शिशुमृत्यु दर को दूर करने वाला विजन. कृषि, उद्योग, सेवा विकास दर को बढ़ाने वाला विजन. राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को छत्तीसगढ़ में स्थापित करने की योजना है. रोजगार सृजन पर आधारित नीति लाई गई है. देखिए सीधा प्रसारण – https://www.youtube.com/watch?v=nmE4ykQS9TM

रायपुर :  राज्य सरकार ने भूमि मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पेरी-अर्बन ग्रामों एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में लागू वर्ग मीटर दर को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। अब ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में भूमि का मूल्यांकन केवल हेक्टेयर दर के आधार पर किया जाएगा। इस फैसले से आम नागरिकों, किसानों और भू-धारकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। पहले इस तरह की थी व्यवस्था पूर्व व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर तक की भूमि का मूल्यांकन वर्ग मीटर दर से तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक भूमि का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से किया जाता था। चूंकि वर्ग मीटर दर, हेक्टेयर दर की तुलना में अधिक होती थी, इसलिए कम क्षेत्रफल वाली भूमि पर अधिक मूल्य और मुआवजा देय हो जाता था, जबकि बड़े क्षेत्रफल की भूमि पर अपेक्षाकृत कम। यह एक बड़ी विसंगति थी, जिसे समाप्त करते हुए सरकार ने अब सभी ग्रामीण भूमि के लिए एक समान हेक्टेयर आधारित मूल्यांकन व्यवस्था लागू की है। जमीनों का न्यायसंगत मिल सकेगा मुआवजा इस निर्णय से भू-अर्जन प्रकरणों में अब भूमि के वास्तविक क्षेत्रफल के अनुरूप न्यायसंगत मुआवजा मिल सकेगा। उदाहरण के तौर पर बालोद जिले के ग्रामीण क्षेत्र देवारभाट में पूर्व व्यवस्था के तहत 500 वर्ग मीटर भूमि का मूल्यांकन 9 लाख 25 हजार रुपये किया जाता था, जबकि 1000 वर्ग मीटर (0.10 हेक्टेयर) भूमि का मूल्यांकन केवल 3 लाख 67 हजार रुपये होता था। नई व्यवस्था में वर्ग मीटर दर समाप्त होने के बाद 500 वर्ग मीटर भूमि का मूल्यांकन 6 लाख रुपये तथा 1000 वर्ग मीटर भूमि का मूल्यांकन 12 लाख रुपये किया जा रहा है, जो पूरी तरह तर्कसंगत और न्यायसंगत है। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में आएगी कमी वर्ग मीटर दर समाप्त होने से स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क में भी उल्लेखनीय कमी आई है। भूमि का मूल्यांकन अब वास्तविक और किफायती दरों पर होने से रजिस्ट्री की कुल लागत घट रही है। इससे ग्रामीण एवं पेरी-अर्बन क्षेत्रों में भूमि खरीदना आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ हो गया है। सरकार के इस फैसले से किसानों, भू-धारकों और आम खरीदारों को अनावश्यक अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी। साथ ही भूमि लागत कम होने से रियल एस्टेट, आवास निर्माण और विकास कार्यों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मूल्यांकन प्रक्रिया के सरलीकरण से नियमों की जटिलता कम हुई है और आमजन के लिए प्रक्रिया अधिक सहज एवं पारदर्शी बनी है।

Mahatari Vandana Yojana: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने महतारी वंदन योजना में नए नाम जोड़ने को लेकर अहम जानकारी मीडिया को दी है, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने में प्रतिबद्ध है, आने वाले समय में जल्द ही महतारी वंदन योजना में नए नाम जोड़े जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने इस योजना की राशि में बढ़ोतरी पर कहा, कि इसका भी निर्णय जल्द हमारी सरकार ले सकती है। बता दें कि छग सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महतारी वंदन योजना का सफल संचालन कर रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने हाल ही में 22वीं किस्त जारी कर दी है। जिसके तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। लगभग 67,71,012 महिलाएं इस योजना का लाभ अब तक उठा चुकी हैं। छत्‍तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने, कहा कि महतारी वंदन योजना माताओं और सरकार बहनों का सम्मान, उनकी सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं अपने परिवार, समाज और राज्य की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, और उनका सशक्त होना एक सशक्त प्रदेश की अनिवार्य शर्त है।