60th DGP-IG Conference : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आज से तीन दिनों तक हाईअलर्ट पर रहेगी. शनिवार से 30 नवंबर तक नवा रायपुर में 60वां DGP – IG सम्मेलन होने वाला है. इस सम्मेलन का आज पहला दिन है. सुबह एयरपोर्ट पर सीनियर अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है. होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन रायपुर पहुंचे हैं. बीती रात गृहमंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे. मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया. वहीं आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रायपुर पहुचेंगे. सम्मेलन में सुरक्षित भारत निर्माण का तैयार होगा रोडमैप विकसित भारत: सुरक्षा आयाम थीम पर सम्मेलन आयोजित होगा. केंद्रीय HM अमित शाह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. आंतरिक सुरक्षा, LWE, महिला सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था के विषयों पर मंथन किया जाएगा. इसका उद्देश्य अब तक प्रमुख पुलिस चुनौतियों से निपटने में हुई प्रगति की समीक्षा करना और ‘विकसित भारत’ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ‘सुरक्षित भारत’ के निर्माण के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप की रूपरेखा तैयार करना है. देशभर के अफसर भी पहुंचे कॉन्फ्रेंस में प्रजेंटेशन देंगे. 60वीं DGP-IG सम्मेलन में शामिल होने के लिए देशभर से DGP, COP, IG, ADG, IB सहित कई सुरक्षा प्रमुख भी रायपुर पहुंचे हैं. कॉन्फ्रेंस में सभी राज्य अपराध नियंत्रण संबंधी प्रयासों पर प्रेजेंटेशन देंगे. एक मॉडल स्टेट चुनकर कॉमन गाइडलाइन जारी हो सकेगी. पिछले साल 2024 में DGP-IG कॉन्फ्रेंस ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था. इसमें पीएम मोदी ने हिस्सा लिया था. छत्तीसगढ़ में पहली बार यह प्रतिष्ठित आयोजन हो रहा है, जिसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. ऐसे की गई है ठहरने की व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम-1 और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एम-11 में ठहरेंगे. नए सर्किट हाउस में एनएसए अजीत डोभाल, डिप्टी एनएसए अनीश दयाल सिंह, आईबी चीफ तपन डेका, केंद्रीय गृह सचिव और दोनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ठहरने की व्यवस्था की गई है. सर्किट हाउस में 6 सूइट और 22 कमरे बुक किए गए हैं. ठाकुर प्यारेलाल संस्थान में 140 कमरे और निमोरा अकादमी में 91 कमरे बुक हैं. इस कार्यक्रम में 33 राज्यों से आने वाले डीजीपी, पैरामिलिट्री फोर्स के 20 डीजी/एडीजी समेत 75 पुलिस अधिकारी ठहरेंगे. ADG और IG को सुरक्षा की जिम्मेदारी DGP-IG कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य की जिम्मेदारी एडीजी दीपांशु काबरा, आईजी अमरेश मिश्रा को सौंपी गई है. वहीं राज्य पुलिस के साथ ही केंद्रीय फोर्स, इंटेलिजेंस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ कॉर्डिनेशन करेंगे. साथ ही पूरी व्यवस्था को संभालेंगे.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के राजनीतिक माहौल में गुरुवार का दिन गर्म रहा, जब कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ बिलासपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। जर्जर सड़कों, बढ़े हुए बिजली बिलों, धान खरीदी में अव्यवस्था और रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी जैसे स्थानीय और जन–सरोकार के मुद्दों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ा विरोध मार्च निकाला। सुबह से ही कांग्रेसजनों की भारी भीड़ नेहरू चौक में जुटी और कलेक्टोरेट घेराव के लिए पैदल मार्च शुरू किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेहरू चौक से निकलकर जुलूस जब कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ा, तो पुलिस ने पहले से लगाए गए कड़े सुरक्षा इंतजामों के तहत बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। लेकिन प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। कांटों जैसी व्यवस्थित बैरिकेडिंग भीड़ के दबाव में टूट गई, जिससे मौके पर अव्यवस्था और तनाव का माहौल बन गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वज्र वाहन और वाटर कैनन का उपयोग करना पड़ा। पानी की तेज बौछारें छोड़ी गईं, ताकि भीड़ को पीछे धकेला जा सके। इस दौरान बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े बिलासपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी समेत कई अन्य कार्यकर्ता नीचे गिर पड़े। धक्का-मुक्की बढ़ने से वहां कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। फिर भी, कार्यकर्ता कुछ समय तक डटे रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि भाजपा शासन में जनता की समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जर्जर सड़कों से लेकर बढ़े हुए बिजली बिलों तक, सरकार की हर नीति ने आम आदमी को परेशान किया है। नेताओं ने कहा कि धान खरीदी में अव्यवस्था के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी ने मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। कलेक्टोरेट परिसर के पास तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पहले से ही पुलिस की भारी फोर्स तैनात थी। वाटर कैनन की कार्रवाई के बाद भीड़ धीरे-धीरे पीछे हटने लगी, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। इसके बावजूद कांग्रेस ने साफ किया है कि उनका आंदोलन यहीं खत्म नहीं होगा। बिलासपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय केशरवानी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि “प्रदेश की जनता शोषित हो रही है, खासकर बिलासपुर के नागरिक लगातार परेशान हैं। बिजली बिलों के नाम पर हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस सरकार के समय 400 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती थी, लेकिन आज लोगों को भारी बिल भरने पड़ रहे हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों की झुग्गी-झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिससे गरीब बेघर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज उठाती रहेगी और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। कलेक्टर कार्यालय के आसपास पुलिस सुरक्षा को और मजबूत किया गया है। प्रशासन ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है, जबकि कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी दी है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और व्यापक होगा।

रायपुर : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कथित रिश्वतखोरी और भारी अनियमितताओं से जुड़े एक बड़े मामले में बुधवार सुबह छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। बताया जा रहा है कि दिल्ली मुख्यालय से विशेष रूप से भेजी गई ईडी की टीमें इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व कर रही हैं। देशभर में एक साथ की गई इस कार्रवाई से मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 15 से अधिक ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। ये ठिकाने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों, संबंधित आरोपियों के आवासों और कुछ कथित दलालों से जुड़े बताए जा रहे हैं। मामला मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिलाने, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, सीटों की खरीद-फरोख्त और प्रवेश प्रक्रिया में करोड़ों की हेराफेरी से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि कई राज्यों में निजी मेडिकल कॉलेजों के संचालकों और दलालों द्वारा कुछ अधिकारियों की मदद से छात्रों से मोटी रकम लेकर सीटें आवंटित की जा रही थीं। इसी अनियमितता और अवैध लेन-देन के बड़े नेटवर्क पर ईडी ने आज शिकंजा कसा है। इस मामले में इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी CBI भी देशभर में छापेमारी कर चुकी है। CBI ने संदिग्धों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की थी। अब आर्थिक पहलुओं और मनी लॉन्ड्रिंग के कोण से छानबीन करने ईडी मैदान में उतर गई है। छत्तीसगढ़ में भी ईडी की टीम ने सुबह से ही कई संभावित ठिकानों पर दस्तक दी है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि रायपुर या अन्य जिलों में किन-किन स्थानों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज प्रवेश से जुड़े कुछ नामों पर ईडी की नजर लंबे समय से थी। ईडी की छापेमारी से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती जांच में कई संदिग्ध लेन-देन के दस्तावेज मिले हैं। इनमें बैंक ट्रांजेक्शन, डिजिटल पेमेंट रिकॉर्ड, व्हाट्सऐप चैट, ई-मेल संवाद और एडमिशन से जुड़े फर्जीवाड़े के अन्य साक्ष्य शामिल बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसी को शक है कि यह नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है और करोड़ों रुपये का अवैध कारोबार पिछले कई सालों से चल रहा था। ईडी का यह ऑपरेशन आने वाले दिनों में और भी विस्तृत हो सकता है, क्योंकि अभी कई संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जानी बाकी है। केंद्रीय एजेंसियों की इस संयुक्त कार्रवाई के बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों पर निगरानी और अधिक सख्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इस तरह की कार्रवाइयों ने पारदर्शी मेडिकल शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को भी फिर एक बार चर्चा में ला दिया है। ईडी ने अभी तक आधिकारिक प्रेस नोट जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, कई ठिकानों से बड़े पैमाने पर दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं। जांच अभी जारी है और आने वाले समय में इस मामले में और बड़े खुलासों की संभावना है।