Amit Baghel surrenders: समाज के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोपों में फरार छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल जल्द छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, वे इसी हफ्ते एक-दो दिन यानि 5 तारीख को आत्मसमर्पण कर सकते हैं। बघेल ने अंडरग्राउंड रहते हुए एक निजी यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि वह “भागने वालों में नहीं” हैं और “छत्तीसगढ़ की मिट्टी के बेटे” होने के नाते यहीं रहकर कानून की प्रक्रिया का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे आगे भी न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों की पुलिस अमित बघेल की तलाश में अभियान चला रही है और कई जगहों पर छापेमारी भी की जा चुकी है। इंटरव्यू में अमित बघेल ने स्वीकार किया कि कानून से बचना संभव नहीं है और वे जल्द ही सरेंडर करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसी समाज, जाति या धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो भी व्यक्ति समाज में जहर घोलने की कोशिश करेगा, उसे किसी तरह की रियायत नहीं दी जानी चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो।

अंबिकापुर :  अमेरा कोयला खदान विस्तार को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प की खबर है. खदान के विस्तार से नाराज उग्र ग्रामीणों के हमले से करीबन 40 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुछ ग्रामीण भी घायल हुए हैं. स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है. जानकारी के अनुसार, लखनपुर थाना क्षेत्र स्थित अमेरा कोयला खदान के एक्सटेंशन से नाराज ग्रामीणों ने लाठी, डंडे, गुलेल और कुल्हाड़ी से पुलिस बल पर हमला कर दिया. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं. इसके साथ कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों को चोट लगने की खबर है. सरगुजा के लखनपुर के अमेरा खदान के विस्तार को लेकर ग्रामीण और खदान कर्मी पहले भी आमने-सामने हो चुके हैं. ग्राम परसोड़ी कला के ग्रामीण खदान विस्तार का विरोध कर रहे है. ग्रामीणों का कहना बगैर भूमि अधिग्रहण किए अमेरा खदान प्रबंधन खदान का विस्तार कर रहा है. बहरहाल, बिगड़ते हालात की सूचना मिलने पर मौके के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है.

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत देने के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -  मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) - राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान राज्य में 01 दिसम्बर 2025 से लागू है, जिसके तहत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। यह लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। राज्य में 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक, बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा, इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, ताकि इस अवधि में वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके। इस तरह मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का लाभ प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा। गौरतलब है कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से सब्सिडी दी जा रही है, जिसके तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये तथा 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। यह व्यवस्था राज्य में सौर ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करेगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाएगी।  छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 में स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहन देने तथा जेम पोर्टल में क्रय की स्पष्टता के लिए संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया। इन संशोधन से क्रय प्रक्रिया का सरलीकरण होगा, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, प्रतिस्पर्धा को बढा़वा मिलेगा तथा समय और संसाधनों की बचत होगी।  मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।  मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्र. 21 सन् 2018) में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।