रायपुर : विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर शनिवार और रविवार की छुट्टी रद्द कर दी गई है. इसके साथ विधानसभा में विधायकों द्वारा रखे गए सवालों का जवाब निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से तमाम संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है. इसमें विधानसभा के प्रश्नों का उत्तर निर्धारित समय पर तैयार करने के लिए कार्यालयों को शनिवार और रविवार को भी खोलने का निर्देश दिया गया है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में आज सुबह कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई केवल छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश और ओडिशा के भी कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार, लोहा और जमीन कारोबारियों से जुड़े कुल 24 ठिकानों पर आयकर विभाग (Income Tax Department) ने छापेमारी की है। साथ ही उनसे जुड़े जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर भी दबिश दी गई। इस छापेमार कार्रवाई में आईटी की टीम के साथ 100 से अधिक CRPF जवान भी मौजूद हैं। फिलहाल, सभी ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है।

PM Fasal Bima Yojana 2025-26: छत्तीसगढ़ शासन ने रबी मौसम 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल चालू कर दिया है। यह योजना किसानों को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलभराव, कीट-व्याधि और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करती है। पिछले वर्ष रबी सीजन में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर जिले के 28,037 किसानों को 48 करोड़ 62 लाख रुपये की दावा राशि का भुगतान किया गया था। इस वर्ष जिले के 420 से अधिक अधिसूचित ग्रामों के किसान अपनी रबी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। इस बार गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना, अलसी और सरसों जैसी अधिसूचित फसलों का बीमा किया जा सकेगा। योजना में ऋणी, अऋणी, भू-धारक और बटाईदार सभी प्रकार के किसान शामिल हो सकते हैं। अधिसूचित ग्रामों में अधिसूचित फसल बोने वाला हर इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठा सकता है। प्रीमियम दरों के अनुसार किसानों को प्रति हेक्टेयर गेहूं सिंचित के लिए 690 रुपये, गेहूं असिंचित के लिए 405 रुपये, चना के लिए 645 रुपये, अलसी के लिए 315 रुपये और सरसों के लिए 375 रुपये जमा करने होंगे। किसान अपने निकटतम बैंक शाखा, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, सेवा सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र या भारत सरकार के बीमा पोर्टल के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। प्रशासन ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि अंतिम तिथि से पूर्व अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि, राजस्व, बैंक या बीमा कंपनी के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।