आज दिनांक 21.07.2026 को श्रीराम गोपाल गर्ग पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज, द्वारा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा संपत्ति एवं शरीर संबंधी अपराधों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक वृहद ऑनलाइन बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय बिलासपुर रेंज मीटिंग हॉल में किया गया। कार्यशाला में रेंज के समस्त पुलिस अधिकारियों, एसडीओपी (SDOPs) और थाना प्रभारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान श्री प्रफुल्ल ठाकुर,पुलिस अधीक्षक जिला-सक्ती, द्वारा 'गुंडा एवं निगरानी बदमाश' विषय पर अपना व्यापक अनुभव साझा करते हुए 'प्रिवेंटिव पुलिसिंग' (निवारक पुलिसिंग) और बेसिक पुलिसिंग की पुनर्स्थापना पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। कार्यशाला के मुख्य बिंदु एवं निर्देश: • अपराधियों का सटीक वर्गीकरण: पुलिस रेगुलेशन (पैरा 855-860) के तहत आदतन चोरों/लुटेरों को A-Class (निगरानी) और मारपीट/रंगदारी/भू-माफिया को B-Class (गुंडा) में वर्गीकृत कर उनका पूरा बायोडाटा (फोटो, फिंगरप्रिंट, बैंक खाते) अपडेट रखने के निर्देश दिए गए। गंभीर मामलों के लिए 'गैंग हिस्ट्री शीट' बनानी होगी। • सरप्राइज चेकिंग : बदमाशों की चेकिंग का समय अनिश्चित (Unpredictable) रखने तथा अधिकारियों को 2-3 सदस्यों की टीम में रहने, टॉर्च को शरीर से दूर (दाहिनी ओर) रखने जैसी सुरक्षा SOPs और बदमाशों के रहन-सहन/आजीविका के मिलान के निर्देश दिए गए। • रिकॉर्ड संधारण एवं डिजिटल-मैनुअल तालमेल: o रोजनामचा में रवानगी/वापसी की क्रॉस-एंट्री अनिवार्य। o रजिस्टर 7, परवाना फाइल और A-to-Z अल्फाबेटिकल रजिस्टर का संधारण (ताकि त्वरित रिकॉर्ड खोजा जा सके)। o बीट जवानों के लिए A, B नोटबुक तथा 'C Notebook' (क्राइम) का पुनरुद्धार। • 'एक गुंडा - एक जवान' नीति व कठोर वैधानिक कार्रवाई: o हर बदमाश की निगरानी के लिए एक विशिष्ट पुलिसकर्मी जिम्मेदार रखने तथा जमानत के बाद पुन: अपराध करने पर BNSS की धारा 480 के तहत तुरंत जमानत निरस्तीकरण (Bail Cancellation) के निर्देश दिये गए. o धारा 110 BNSS, 20-50 हजार रुपये का बाउंड ओवर, जिला बदर और PIT NDPS के तहत सख्त कदम। Natgrid व CDR से फरार आरोपी ट्रैक होंगे। • मानवाधिकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियम : 'पुट्टस्वामी केस' व सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले (अमानतुल्लाह खान बनाम दिल्ली पुलिस, 2024) का पालन करते हुए विमुक्त जनजातियों, पिछड़ों या नाबालिगों पर मनमानी कार्रवाई न करने और निजता/मानवाधिकारों का पूरा सम्मान करने के निर्देश दिए गए। • ग्राम अपराध नोटबुक (VCNB) व मूवमेंट ट्रैकिंग: o VCNB में गांव के प्रतिष्ठित लोगों, कोटवारों और पेंशनर्स का डेटा रहेगा। o कोटवारों की रोस्टर हाजिरी और मुसाफिर रजिस्टर अनिवार्य। o अंतरराज्यीय/अंतरजिला अपराधियों के लिए BC Roll, SS Roll और केंद्र सरकार के Cri-MAC ऐप से इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी। • सुधार का अवसर (माफी) : जो अपराधी वर्षों से अपराध छोड़कर सामान्य जीवन जी रहे हैं , उन्हें निगरानी सूची से हटाया जाएगा, ताकि पुलिस का ध्यान केवल सक्रिय बदमाशों पर रहे। • त्योहारों से पहले परेड : राष्ट्रीय पर्वों व त्योहारों से पूर्व थानों में गुंडा-बदमाशों की परेड और क्लास ली जाएगी। आईजी श्री गर्ग ने निर्देश दिए कि पुलिस की टारगेट बदमाशों पर रहना चाहिये कि वह अपराध की पुनर्विती ना करें. यह महत्वपूर्ण कार्यशाला गुंडा और निगरानी बदमाशों की सघन चेकिंग करने विषय पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य "प्रिवेंटिव पुलिसिंग की सफलता, कोटवारों, पुलिस-मित्रों और जनता के सीधे संवाद पर निर्भर करती है। नियमों का कड़ाई से पालन कर क्षेत्र को पूरी तरह अपराध-मुक्त बनाया जाएगा।" उक्त ऑन लाईन कार्यशाला में बिलासपुर रेंज के सभी जिलों से लगभग 200 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किये। बैठक के अंत में आईजी श्री राम गोपाल गर्ग ने पुलिस अधीक्षक सकती का धन्यावाद ज्ञापित करते हुए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इन निर्देशों की स्वयं मॉनिटरिंग करने तथा इनका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है।

Class 9 NCERT New Books: छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने कक्षा 9 के लिए नई पाठ्यपुस्तकों को लागू कर दिया है। नए शैक्षणिक सत्र में इन पुस्तकों के आधार पर पढ़ाई शुरू करने से पहले देशभर के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल में CBSE स्कूलों के अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) के शिक्षक भी शामिल हैं। नई शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार हुआ पाठ्यक्रम कक्षा 9 की नई किताबें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF-SE) 2023 के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान, कला शिक्षा और भाषा विषयों में व्यापक बदलाव किए गए हैं, जिससे विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ को मजबूत किया जा सके। शिक्षकों को समझाई जा रही नई शिक्षण पद्धति नई पुस्तकों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए CBSE द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को पाठ्यक्रम की संरचना, नए अध्यायों की प्रस्तुति और आधुनिक शिक्षण तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशिक्षित शिक्षक ही नई शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्यों को विद्यार्थियों तक बेहतर तरीके से पहुंचा पाएंगे। अब रटने की नहीं, समझने की होगी पढ़ाई नई NCERT पुस्तकों में रटने की संस्कृति को कम करते हुए कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग को प्राथमिकता दी गई है। गणित और विज्ञान में ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो छात्रों की तार्किक क्षमता और समस्या समाधान कौशल को विकसित करेंगे। इसके अलावा, विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों, गतिविधियों और प्रयोगों के माध्यम से सीखने का अवसर मिलेगा। स्थानीय संस्कृति और अनुभवों को मिला महत्व नई पुस्तकों की एक खास बात यह भी है कि इनमें स्थानीय संस्कृति, परिवेश और सामाजिक संदर्भों को शामिल किया गया है। इससे छात्रों को विषयों को अपने अनुभवों से जोड़कर समझने में आसानी होगी और सीखने की प्रक्रिया अधिक रोचक बनेगी। मूल्यांकन प्रणाली में भी बदलाव नई शिक्षा व्यवस्था के तहत मूल्यांकन प्रक्रिया में भी बदलाव किए गए हैं। अब केवल लिखित परीक्षाओं के आधार पर छात्रों का आकलन नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर स्किल बेस्ड और क्षमता आधारित मूल्यांकन को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि यह बदलाव छात्रों की रचनात्मकता, समझ और व्यावहारिक ज्ञान को बेहतर तरीके से सामने लाने में मदद करेगा।

CG Vyapam Fee Refund: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने उन अभ्यर्थियों के लिए विशेष लिंक जारी किया है, जिनका परीक्षा शुल्क अब तक वापस नहीं हो सका है। तकनीकी कारणों से जिन उम्मीदवारों के खातों में रिफंड नहीं पहुंचा, वे अब अपने प्रोफाइल में जाकर बैंक खाते की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। तकनीकी कारणों से रुका था रिफंड मंडल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में हिस्सा लिया था, उनके आवेदन शुल्क की वापसी की प्रक्रिया जारी है। आवेदन शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से प्राप्त होता है और उसी माध्यम से वापस किया जाता है। हालांकि, कुछ मामलों में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की समय सीमा समाप्त होने या तकनीकी त्रुटियों के कारण राशि संबंधित खातों में वापस नहीं पहुंच सकी। इसी समस्या को दूर करने के लिए अभ्यर्थियों के प्रोफाइल में विशेष लिंक उपलब्ध कराया गया है। अब क्या करना होगा? जिन उम्मीदवारों का रिफंड लंबित है, उन्हें अपने प्रोफाइल में उपलब्ध लिंक पर जाकर सही बैंक खाते का विवरण दर्ज करना होगा। बैंक विवरण अपडेट होने के बाद मंडल राशि वापस करने की प्रक्रिया पूरी करेगा। सरकार ने बदली थी परीक्षा शुल्क व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार ने व्यापम और पीएससी की सभी परीक्षाओं को निशुल्क कर दिया था। वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव किया है। अब सभी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क लिया जाता है। हालांकि, परीक्षा में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाता है। जो अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहते हैं, उन्हें शुल्क वापसी का लाभ नहीं मिलता। साइबर कैफे से आवेदन करने वालों के लिए जरूरी जानकारी व्यापम ने पहले भी स्पष्ट किया था कि कई अभ्यर्थी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवार, साइबर कैफे के माध्यम से आवेदन भरते हैं। कई बार आवेदन शुल्क भी कैफे संचालक अपने बैंक खाते से जमा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आवेदन शुल्क उसी बैंक खाते में वापस किया जाता है, जिससे भुगतान किया गया था। इसलिए यदि फीस किसी अन्य व्यक्ति के खाते से जमा की गई है, तो रिफंड भी उसी खाते में पहुंचेगा। क्या करें अभ्यर्थी? जिन अभ्यर्थियों को अब तक आवेदन शुल्क वापस नहीं मिला है, वे अपने प्रोफाइल में उपलब्ध विशेष लिंक के माध्यम से बैंक विवरण अपडेट करें और मंडल की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें।