सक्ती : जिला अस्पताल में पदस्थ फार्मासिस्ट गंगा प्रसाद रत्नाकर से पे डेटा के नाम पर रिश्वत लेते प्रभारी सिविल सर्जन संतोष कुमार पटेल को एसीबी ने रंगे हाथ धर दबोचा. आरोपी से एक लाख रुपए बरामद कर धारा 7 पीसी एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की जा रही है. प्रार्थी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 गंगा प्रसाद रत्नाकर ने एसीबी यूनिट, बिलासपुर में की गई शिकायत में बताया था कि उसकी मूल पदस्थापना सीएमएचओ कार्यालय, पोरथा, जिला सक्ती में है. वह फरवरी 2026 से सक्ती जिला अस्पताल में अटैचमेंट पर कार्यरत है. जिला अस्पताल सक्ती के प्रभारी सिविल सर्जन संतोष कुमार पटेल उसका माह मई से जून 2026 तक का पे डाटा बनाकर बनाकर सीएमएचओ कार्यालय नहीं भेजा जा रहा था. पे डेटा भेजने के नाम पर वह फरवरी से जून माह तक का 20,000 रुपए महीने के हिसाब से एक लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था. सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर एसीबी यूनिट बिलासपुर ने ट्रैप की योजना बनाई. 23 जुलाई को टीम ट्रैप के लिए रवाना हुई थी. आरोपी संतोष कुमार पटेल ने प्रार्थी को रिश्वत रकम लेकर अपने डभरा स्थित अस्थायी निवास पर बुलाया गया था. एसीबी टीम के साथ डभरा पहुंचने पर प्रार्थी ने आरोपी को डभरा कॉलेज मोड़ के पास बुलाया. आरोपी संतोष कुमार पटेल 23 जुलाई को रात करीब 9 बजे डभरा कॉलेज मोड़ के पास रिश्वत रकम लेने पहुंचा, और जैसे ही प्रार्थी के स्कार्पियो वाहन में बैठकर रिश्वत उसने लिया, आसपास फैली एसीबी की टीम द्वारा उसे पकड़ लिया.

CG Electricity New Rates: जून माह में देरी से हुई बिजली मीटर रीडिंग के कारण बढ़े बिल से परेशान उपभोक्ताओं को अब एक और झटका लगने वाला है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने 1 जुलाई 2026 से लागू नई बिजली दरों का असर अगस्त में मिलने वाले बिजली बिलों में दिखाई देगा। नई दरों के तहत सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली टैरिफ में प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। बिजली दरों में बढ़ोतरी का असर घरेलू, गैर-घरेलू, व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ताओं पर समान रूप से पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि पहले से बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिल में वृद्धि से आम परिवारों का मासिक बजट और प्रभावित होगा, वहीं छोटे व्यापारियों और किसानों की लागत भी बढ़ेगी। ऐसे समझे बढ़े टैरिफ के दाम खपत - पुरानी दर - वर्तमान दर 0-100 यूनिट - 4.10 रुपए - 4.40 रुपए 101-200 यूनिट - 4.20 रुपए - 4.50 रुपए 201-400 यूनिट - 5.60 रुपए - 6 रुपए 401-600 यूनिट - 6.60 रुपए - 7 रुपए 601 यूनिट से अधिक - 8.30 रुपए - 8.80 रुपए

CG High Court : छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे सड़क हादसों और मौतों पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने राज्य सरकार, एनएचएआई और संबंधित विभागों से सड़क सुरक्षा के इंतजामों पर शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। प्रदेश में सड़क हादसों को लेकर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई चल रही है। कोर्ट कमिश्नर अधिवक्ता रवींद्र शर्मा और अपूर्व त्रिपाठी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुटाए गए अधिकृत आंकड़े प्रस्तुत किए, बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार अफसर गंभीर नहीं हैं। नियमों के मुताबिक हर महीने बुलाई जाने न वाली सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें तक आयोजित नहीं की जा रही हैं। वर्ष 2025 में प्रदेश में कुल 15,484 सड़क हादसे  दर्ज किए की गए, जिनमें 6,967 लोगों की मौत हुईं और 13,156 लोग घायल हुए। वहीं, वर्ष 2026 में न 31 मई तक केवल 5 महीनों में 6,891 सड़क दुर्घटनाओं में 3,170 लोगों ने अपनी जान गंवाई हैं। सिर्फ सरगुजा जिले में एक साल के भीतर सड़क हादसों में 300 से अधिक लोगों की मौत हुई। इसके बावजूद, कलेक्टर की अध्यक्षता में पूरे साल यानी 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक सड़क सुरक्षा समिति की केवल 1 बैठक बुलाई गई। कांकेर जिले में भी सालभर में महज 1 बैठक ही आयोजित की गई। 10 सबसे खतरनाक ब्लैक स्पॉट की सूची सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बारिश में नेशनल हाईवे और मुख्य सड़कों पर बैठे मवेशियों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने में कहा कि दिन में वाहन चालक किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन रात में जान का खतरा बढ़ जाता है। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते का हुए उन्होंने पूछा, क्या पुलिसकर्मियों का काम सिर्फ मवेशी हांकना है या व्यवस्था बनाना? कोर्ट में प्रदेश के 10 सबसे खतरनाक ब्लैक स्पॉट की सूची पेश की गई। इनमें सात रायपुर जिले में हैं। धरसींवा के सिलतरा से निको गेट के बीच एक साल में 19 लोगों की मौत हुई। कोरबा के पाली-गझरा नाला मार्ग पर 22 हादसों में 17 लोगों ने जान गंवाई। रायपुर के तेलीबांधा, नेवरा, आरंग और खरोरा क्षेत्र भी गंभीर दुर्घटना स्थलों में शामिल हैं।