CG Weather Update : हवा की दिशा में मामूली बदलाव होने की वजह से न्यूनतम तापमान नीचे के बजाए ऊपर की ओर खिसका है. 48 घंटे में शीतलहर के दौर में कमी आएगी पर इसका ज्यादा असर ठंड पर नहीं होगा. अभी रायपुर समेत तमाम शहरों का न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे है और ठंड का असर अच्छा-खासा है. फिलहाल रायपुर और बिलासपुर को छोड़कर बाकी शहरों का तापमान दस डिग्री सेल्सियस से नीचे है. रात को जोरदार ठंड के बाद सुबह-सुबह खुले इलाके में धुंध का प्रभाव है, जो धूप निकलने के काफी देर बाद छंट रहा है. इस बार राज्य में ठंड कुछ ज्यादा ही असर दिखा रही है. नवंबर के महीने से शुरू हुई ठंड दिसंबर को भी प्रभावित कर चुकी है. रायपुर समेत प्रदेश का हर इलाका अभी ठंड से कांप रहा है. खासकर सरगुजा संभाग के सीमावर्ती इलाकों में तो ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित है. बिलासपुर और रायपुर में भी ठंड का प्रभाव अधिक है और उनके बाहरी इलाकों में तो शीतलहर के हालात बने हुए हैं. दुर्ग के कई इलाकों में तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम होने की वजह से वहां भी लोग कांप रहे हैं.  पिछले चौबीस घंटे में न्यूनतम तापमान थोड़ा ऊपर खिसका, मगर इसका ठंड पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ. संभावना है कि अगले दो दिन में राज्य में शीतलहर के क्षेत्र में कमी आएगी, मगर सर्द मौसम में बड़ा बदलाव नहीं होगा. इधर सुबह-सुबह छाने वाली धुंध की वजह से कई इलाकों में दृश्यता कम हो रही है. देर रात के बाद भोर होने तक बाहरी इलाकों में वाहनों की गति सीमित रखने के निर्देश हैं. पिछले 24 घटों के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ में एक दो पॉकेट में शीत लहर चली. अंबिकापुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. रविवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना है. रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम ? राजधानी रायपुर में रविवार सुबह धुंध छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यनूतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं.

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज रविवार से होने जा रही है। नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन में यह पहला सत्र होगा। यह सत्र 17 दिसंबर तक 4 दिन चलेगा। पहले दिन सदन में छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा की जाएगी। इस चर्चा में केवल भाजपा विधायक शामिल होंगे, क्योंकि कांग्रेस विधायकों ने पहले दिन सत्र का बहिष्कार किया है। इसका मतलब है कि पहले दिन के सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। दूसरे दिन यानी 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक सदन में लॉ एंड ऑर्डर, धान, बिजली, जमीन दर से मुद्दों पर हंगामे के आसार है। इन मुद्दों पर कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी विधायक भी मंत्रियों से सवाल पूछेंगे। शीतकालीन सत्र में विधायकों ने 628 सवाल लगाए हैं। मंत्रियों को इन सवालों के जवाब देने होंगे। इस सत्र में सबसे अहम मुद्दा धर्मांतरण का होगा। जानकारी के अनुसार सरकार धर्मांतरण-संशोधन विधेयक ला सकती है। शीतकालीन सत्र में साय सरकार संशोधित धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पास कर सकती है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने इसके संकेत दिए हैं। इस अधिनियम के पास होने के बाद प्रदेश में धार्मिक विवाद कम होने की आशंका गृहमंत्री ने जताई है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ में जमीनों के डायवर्सन की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन होने जा रही है. इसके लागू होने के बाद गांव से लेकर शहर तक किसानों और भूमि स्वामियों को एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. राज्य सरकार ने इसके लिए नई व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार कर दिया है, जिस पर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होते ही इसे लागू किया जाएगा. नई व्यवस्था के तहत जमीन का डायवर्सन कराने के लिए भूमि स्वामी को सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ क्षेत्र के अनुसार तय भू-राजस्व और प्रीमियम दर का ऑनलाइन भुगतान भी करना होगा. आवेदन संबंधित जिले के एसडीएम के पास ऑनलाइन ही पहुंचेगा. नियम के मुताबिक एसडीएम को 15 दिनों के भीतर डायवर्सन आदेश जारी करना अनिवार्य होगा. यदि तय समय में आदेश जारी नहीं किया गया, तो 16वें दिन ऑटोमेटिक सिस्टम से आदेश जारी होकर डायवर्सन स्वतः मान्य हो जाएगा. 15 दिन का समय दावा-आपत्ति के लिए राज्य सरकार ने डायवर्सन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (व्यपवर्तित भूमि के लिए भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निधारण) नियम 2025 तैयार किया है. इस पर 15 दिनों तक दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है. दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद नियमों को लागू कर दिया जाएगा. एसडीएम दफ्तर के चक्कर से मिलेगी राहत अब तक डायवर्सन की प्रक्रिया लंबी और जटिल मानी जाती थी. आवेदन के बाद एसडीएम को आदेश जारी करने के लिए 60 दिन तक का समय मिलता था, फिर भी लोगों को बार-बार कार्यालय जाना पड़ता था. इसी कारण राज्य में डायवर्सन के हजारों प्रकरण लंबित हैं. नई ऑनलाइन व्यवस्था से न सिर्फ लंबित मामलों में कमी आएगी, बल्कि अघोषित लेन-देन पर भी रोक लगने की उम्मीद है. प्रीमियम दरें होंगी लागू नए सिस्टम में डायवर्सन के लिए प्रीमियम दरें तय की गई हैं, जो लगभग 3 रुपए प्रति वर्गमीटर से लेकर 25 रुपए प्रति वर्गमीटर तक होंगी. ये दरें नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होंगी. साथ ही आवासीय, कॉलोनी परियोजना, वाणिज्यिक, औद्योगिक, मिश्रित उपयोग, सार्वजनिक, संस्थागत, चिकित्सा सुविधाएं और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के अनुसार भी अलग-अलग प्रीमियम दरें लागू होंगी. सरकार का दावा है कि इस नई ऑनलाइन व्यवस्था से डायवर्सन प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और आसान हो जाएगी.