रायपुर : विशाखापत्तनम राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण में हुए कथित मुआवजा घोटाले की जांच तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12.78 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां कुर्क करते हुए 14 लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में अतिरिक्त अभियोजन शिकायत भी दाखिल की है। भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत 12.78 करोड़ रुपये मूल्य की 62 संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में जमीन, भवनों के अलावा करीब 4.69 करोड़ रुपये के शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश भी शामिल हैं। ईडी ने 31 जुलाई 2026 को प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी करते हुए यह कार्रवाई की। एजेंसी का दावा है कि ये संपत्तियां भूमि अधिग्रहण मुआवजे में कथित अनियमितताओं से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई थीं। इस मामले में ईडी ने जय प्रकाश गांधी सहित 14 लोगों के खिलाफ रायपुर स्थित विशेष अदालत में अतिरिक्त अभियोजन शिकायत भी दायर की है। जांच एजेंसी का आरोप है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर कर करोड़ों रुपये का अतिरिक्त मुआवजा हासिल किया और बाद में उस रकम को अलग-अलग वित्तीय निवेशों और संपत्तियों में लगाया। जांच की शुरुआत आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) और एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई थी। जांच में सामने आया कि अधिसूचना जारी होने के बाद जमीन खरीदकर उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा गया, ताकि मुआवजे की राशि कई गुना बढ़ाई जा सके। इसके लिए परिवार के सदस्यों के नाम पर बिक्री और दान पत्रों का भी इस्तेमाल किया गया। ईडी के मुताबिक, जय प्रकाश गांधी और उनके परिवार को जहां करीब 56.76 लाख रुपये का वैध मुआवजा मिलना था, वहीं उन्हें लगभग 9.83 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। एजेंसी का दावा है कि इस प्रक्रिया से करीब 9.27 करोड़ रुपये का अवैध लाभ अर्जित किया गया। जांच में एक अन्य मामले में उमा तिवारी पर भी फर्जी राजस्व दस्तावेजों के आधार पर खुद को भूमि स्वामी की दत्तक पुत्री बताकर करीब 2.13 करोड़ रुपये का मुआवजा लेने का आरोप है। ईडी इससे पहले भी इस मामले में कार्रवाई कर चुकी है। एजेंसी ने जून 2026 में जय प्रकाश गांधी को गिरफ्तार किया था। पूर्व की छापेमारी में नकदी, चांदी और करोड़ों रुपये की अन्य संपत्तियां भी जब्त की गई थीं। ताजा कार्रवाई के बाद इस मामले में अब तक लगभग 36.14 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच अभी जारी है।

महासमुंद : जिले के बरोंड़ा बाजार स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से सोमवार तड़के 8 नाबालिग  फरार हो गए. सभी करीब 2 से 3 बजे के बीच खिड़की की ग्रील तोड़कर परिसर से भाग निकले. इस घटना के बाद अब संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. फिलहाल पुलिस संप्रेक्षण गृह से भागे लड़कों की तलाश में जुट गई है. जानकारी के अनुसार, फरार हुए सभी नाबालिग पिछले 4 से 5 महीनों के दौरान विभिन्न आपराधिक मामलों में बाल संप्रेक्षण गृह भेजे गए थे. इनमें एक बालक दुष्कर्म, दो चोरी के मामलों में निरुद्ध थे, जबकि अन्य पर एनडीपीएस एक्ट समेत विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. फरार नाबालिगों का संबंध महासमुंद, सरायपाली, धमतरी और ओडिशा के विभिन्न थाना क्षेत्रों से बताया जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. पूरे परिसर की जांच की जा रही है. फरार बच्चों की तलाश के लिए पुलिस ने व्यापक सर्च अभियान शुरू कर दिया है. गौरतलब है कि करीब दो वर्ष पहले भी इसी बाल संप्रेक्षण गृह से बच्चे फरार होने की घटना सामने आई थी. एक बार फिर हुई इस घटना ने संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Mahatari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ की हजारों पात्र महिलाएं महतारी वंदन योजना के नए पंजीयन का लंबे समय से इंतजार कर रही हैं। योजना शुरू होने के बाद भी कई महिलाएं आवेदन नहीं कर पाईं या तकनीकी कारणों से लाभ से वंचित रह गईं। अब एक बार फिर पोर्टल दोबारा शुरू होने की चर्चा तेज है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू नहीं हो सकी है। करीब डेढ़ साल से महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि नए पंजीयन की तैयारी चल रही है। पात्र विवाहित महिलाएं उम्मीद लगाए बैठी हैं कि जल्द ही पोर्टल शुरू होगा और उन्हें भी योजना का लाभ मिल सकेगा। फिलहाल विभाग की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने हाल ही में कहा था कि योजना के विस्तार को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल चुकी है। विभाग तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। सरकार की योजना है कि पहले चरण में बस्तर संभाग से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाए, इसके बाद अन्य संभागों में भी पोर्टल खोला जाएगा। पोर्टल दोबारा शुरू होने से उन महिलाओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो पहले आवेदन नहीं कर सकीं या पात्र होने के बावजूद योजना में शामिल नहीं हो पाईं। नए पंजीयन के बाद उन्हें भी महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ मिल सकेगा।