Free Trade LPG: बस्तर जिले में प्रवासी मजदूरों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक अहम जनहितकारी पहल शुरू की है। इस निर्णय के तहत अब जिले में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) गैस सिलेंडर सुलभ और आसान प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कदम खासतौर पर उन मजदूरों के लिए राहत भरा है, जो अस्थायी रूप से बस्तर में रहकर काम करते हैं और सुरक्षित ईंधन तक उनकी पहुंच सीमित रहती है। खाद्य शाखा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों की रोजमर्रा की रसोई संबंधी समस्याओं को दूर करना और उन्हें सुरक्षित एवं स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लिए प्रेरित करना है। अब तक कई मजदूर लकड़ी, कोयला या अन्य असुरक्षित साधनों पर निर्भर रहते थे, जिससे न केवल स्वास्थ्य पर असर पड़ता था बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता था। ऐसे में एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। प्रशासन ने इस योजना को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए प्रक्रिया को बेहद आसान रखा है। प्रवासी मजदूरों को केवल अपना आधार कार्ड और श्रम विभाग द्वारा जारी श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित गैस एजेंसी के पास प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उन्हें नया कनेक्शन या रिफिल सिलेंडर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद श्रमिकों तक ही पहुंचे। इसके साथ ही प्रशासन ने सभी गैस वितरकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इन सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्हें अपने स्टॉक और दैनिक बिक्री का नियमित ब्यौरा देना अनिवार्य किया गया है, ताकि वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

Fake Medicine Racket: नकली दवाओं के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए रायपुर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें इंदौर से दवा सप्लाई करने वाले के साथ सारंगढ़ और भाठापारा में मेडिकल दुकान संचालित करने वाले शामिल हैं. तीनों आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. जानकारी के अनुसार, प्रदेश स्तर पर खेले जा रहे इस खेल की जानकारी तब पहली बार सामने आई, जब गोगांव स्थित एक ट्रांसपोर्ट में नकली दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी गई थी. जांच में पता चला कि ये दवाएं इंदौर से मंगाई गई थीं. इसके बाद ड्रग विभाग की टीम ने सारंगढ़ और भाठापारा के कई मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की. इस बीच जनवरी के महीने में सारंगढ़ के एक मेडिकल स्टोर संचालक की रायपुर में सहायक औषधि नियंत्रक संजय कुमार नेताम से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात का वीडिया सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें फाइल दिखाने और संदिग्ध व्यवहार के आरोप लगे. इस वाकये के बाद संजय कुमार नेताम को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है. जांच में पुष्टि हुई कि आरोपियों द्वारा इंदौर से नकली दवाओं की सप्लाई कराई जा रही थी, जिसे स्थानीय मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से बाजार में खपाया जा रहा था. पुलिस ने इंदौर से दवाओं की सप्लाई कराने वाला रोचक अग्रवाल, सारंगढ़ के मेडिकल स्टोर संचालक खेमराम बानी और भाठापारा के मेडिकल स्टोर संचालक सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

दुर्ग :  जिले में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा हैं। करीब 15 साल बाद होने वाली इस जनगणना को इस बार पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है, जिससे प्रक्रिया को सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए दो चरणों में संपन्न किया जाएगा। जिला जनगणना अधिकारी एवं कलेक्टर अभिजीत सिंह ने प्रशिक्षण के दो चरणों में होने वाली प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि पहला चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण का होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में परिवार और व्यक्तियों की गणना के लिए आयोजित किया जाएगा। इस बड़े अभियान के लिए जिले में 3,850 प्रगणक और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिनके मार्गदर्शन के लिए 79 फील्ड ट्रेनर तैनात हैं। प्रत्येक प्रगणक को लगभग 700 से 800 लोगों या 250 से 300 परिवारों की गणना का जिम्मा सौंपा गया है। 11 अप्रैल से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिसमें 1109 प्रशिक्षकों को अलग-अलग बैच में तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण नगर निगम दुर्ग, रिसाली, भिलाई जोन-4, जामुल और दुर्ग, धमधा, पाटन व अहिवारा तहसीलों में आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, ट्राइबल और महिला-बाल विकास विभाग के कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें शिक्षकों की भूमिका सबसे अहम है। इस बार डेटा संग्रह मोबाइल एप के माध्यम से होगा, जिसमें प्रगणकों को डेटा एंट्री, मैप सत्यापन और सिंकिंग की प्रक्रिया सिखाई जा रही है। नागरिकों को 16 से 30 अप्रैल तक सेल्फ-एन्यूमरेशन की सुविधा भी मिलेगी। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।