Cold Wave Warning in CG: छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है. लेकिन जल्द ही प्रदेश के उत्तरी भाग में फिर से हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ने वाली है. मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से अगले दो दिन उत्तर छत्तीसगढ़ के एक-दो पॉकेट में शीतलहर चलने की संभावना है. हालांकि इस बीच प्रदेश के तापमान में खास बदलाव नहीं होगा. ऐसा रहा बीते दिन प्रदेश का मौसम: बुधवार को राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया. राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम का पूर्वानुमान मौसम विभाग के अनुसार, रायपुर शहर में 15 जनवरी को हल्की धुंध छाए रहने की संभावना जताई गई है. इस दौरान अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, इसके बाद 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी संभव है. छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों के तापमान : शहर / स्टेशन अधिकतम तापमान (°C) सामान्य से अंतर न्यूनतम तापमान (°C) सामान्य से अंतर माना एयरपोर्ट (रायपुर) 27.9 -0.1 10.8 -2.6 बिलासपुर 27.4 +0.2 11.8 -1.3 पेंड्रारोड 24.0 -0.7 8.8 -1.9 अंबिकापुर 22.8 +0.3 4.6 -4.3 जगदलपुर 29.7 -0.8 11.8 +0.2 दुर्ग — — 10.4 -3.1 राजनांदगांव — — — — सिनोप्टिक सिस्टम की वजह से बढ़ी ठंड दरअसल, हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं को धकेल रहा है, जिसे सब-ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम (Jet Stream) बेहद तेज गति से मध्य भारत की ओर पहुंचा रही है. इस मौसमी तंत्र के चलते छत्तीसगढ़ के सरगुजा, रायपुर और दुर्ग संभाग के कई जिलों में रात का पारा सामान्य से 3-6 डिग्री नीचे गिर गया है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है. सुबह और देर रात कोहरे के साथ-साथ कई इलाकों में शीतलहर (Cold Wave) जैसी स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों तक उत्तर छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाओं का यह सिलसिला जारी रहेगा, जिससे विशेषकर ग्रामीण और मैदानी क्षेत्रों में ठिठुरन और अधिक महसूस की जाएगी.

Sukma Naxal Surrender: नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति बहाली की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। हिंसा का रास्ता छोड़ते हुए दरभा एवं केरलापाल एरिया कमेटी में सक्रिय रहे 29 नक्सलियों ने एसपी किरण चव्हाण, एएसपी रोहित शाह और सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के कमांडेंट हिमांशु पांडे के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गोगुंडा क्षेत्र में सुरक्षा कैंप की स्थापना के बाद नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगा है। लगातार बढ़ी सुरक्षा मौजूदगी, विकास कार्यों में तेजी और शासन की पुनर्वास नीति ने नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली लंबे समय से दरभा और केरलापाल एरिया कमेटी के अंतर्गत सक्रिय थे और विभिन्न नक्सली गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने कहा कि सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति नक्सलियों को हिंसा छोड़कर सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान कर रही है। एएसपी रोहित शाह ने बताया कि क्षेत्र में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों की कार्रवाई के साथ-साथ संवाद और विश्वास निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है।सीआरपीएफ 74वीं बटालियन के कमांडेंट हिमांशु पांडे ने कहा कि गोगुंडा में कैंप की स्थापना से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, जिससे आम नागरिकों में विश्वास बढ़ा है और नक्सलियों का प्रभाव कमजोर पड़ा है।

CG Marriage Registration Mandatory: छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने राज्य में विवाहों के पंजीकरण को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश में अब सभी विवाहों का पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। यह नियम उन सभी दंपतियों पर प्रभावी होगा जिनका विवाह 29 जनवरी 2016 या उसके बाद संपन्न हुआ है। महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ‘छत्तीसगढ़ आनंद विवाह पंजीयन नियम, 2016’ की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अब विवाह का पंजीकरण कराना कानूनी रूप से जरूरी होगा। राजपत्र के मुताबिक, विवाहों के सुचारू पंजीकरण के लिए उन अधिकारियों को अधिकृत किया गया है जो ‘छत्तीसगढ़ विवाह का अनिवार्य पंजीयन नियम, 2006’ के तहत पहले से कार्यरत हैं। सरकार के इस कदम के पीछे कई सामाजिक और कानूनी कारण हैं। अनिवार्य पंजीकरण से न केवल बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर लगाम लगेगी, बल्कि फर्जी विवाहों के मामलों में भी कमी आएगी। इसका सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि विवाह का आधिकारिक प्रमाण होने से उनके कानूनी अधिकारों को मजबूती मिलेगी। विवाह प्रमाणपत्र होने से भविष्य में संपत्ति विवाद, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और वैवाहिक विवादों जैसे कानूनी मामलों में जटिलताएं कम होंगी। यह दस्तावेज सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण कागजात बनवाने में भी सहायक सिद्ध होगा।अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा के भीतर ही पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसे में प्रदेश के नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने विवाह का पंजीकरण जल्द से जल्द संबंधित अधिकृत कार्यालय में करा लें ताकि किसी भी कानूनी असुविधा से बचा जा सके।