Toll Plaza New Rules : राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर कैश लेन-देन खत्म करने का निर्णय लिया है। इसके मुताबिक सिर्फ ऑनलाइन या फास्टैग से पेमेंट स्वीकार होगा। देशभर में नियमों का असर प्रदेश के जिलों में कुल 26 टोल प्लाजा पर भी लागू होगा। प्रदेश में 2008 के पहले कई सडक़ों का निर्माण बीओटी सिस्टम से हुआ है। यहां टोल प्लाजा की राशि कंपनी के हिस्से में जा रही है। प्रदेश में एनएच के 3620 किमी. में कुल 26 टोल प्लाजा हैं। नियमों के मुताबिक 60 किमी. से कम दूरी पर सिर्फ एक टोल प्लाजा हो सकता है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में 25-30 किमी. की दूरी पर भी टोल प्लाजा हैं। सरकार का मकसद है कि टोल प्लाजा पर गाडिय़ों की आवाजाही बिना रुकावट हो और समय की बचत हो। अधिकारियों के मुताबिक देश के 98 प्रतिशत वाहनों में फास्टैग लग चुका है। अब टोल प्लाजा पर यूपीआई से भी भुगतान की सुविधा दी जा रही है, जिनके पास फास्टैग नहीं है, वे सीधे डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अगर किसी वाहन में वैध फॉस्टैग नहीं है और वह कैश देता है, तो ऐसे में उसे दोगुना टोल देना पड़ता है। वहीं, यूपीआई से भुगतान करने पर 1.25 गुना शुल्क लिया जाता है। साफ है कि सरकार पहले से ही डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है। क्यों लिया जा रहा है यह फैसला? कैश भुगतान की वजह से टोल प्लाजा पर अक्सर लंबी लाइनें लग जाती हैं, खासकर व्यस्त समय में नकद लेन-देन में समय ज्यादा लगता है और कई बार विवाद भी हो जाते हैं। डिजिटल सिस्टम लागू होने से ट्रैफिक का प्रवाह बेहतर होगा और टोल पार करने में कम समय लगेगा।

रायपुर : प्रदेश के 60 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी की शुरुआत से पहले बड़ा झटका लगने जा रहा है। प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष के साथ ही बिजली की दरों (टैरिफ) में बदलाव लगभग तय है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) द्वारा पेश किए गए 7000 करोड़ रुपए के घाटे की भरपाई के लिए विद्युत नियामक आयोग अगले सप्ताह नई दरों की घोषणा कर सकता है। सूत्रों के अनुसार, आयोग घरेलू समेत सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 20 से 25 पैसे तक की बढ़ोतरी कर सकता है। सीएसपीडीसीएल ने घाटे की भरपाई के लिए दरों में 24 प्रतिशत की भारी वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जनसुनवाई और समीक्षा के बाद आयोग इसे 5 से 6 प्रतिशत तक सीमित रख सकता है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी औसत 13 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। इस बार नियामक आयोग की रणनीति उच्च दाब और निम्न दाब कनेक्शनों के लिए अलग-अलग हो सकती है। औद्योगिक और उच्च दाब वाले उपभोक्ताओं पर बोझ कम रखने का प्रयास है, जबकि निम्न दाब (घरेलू और छोटे व्यवसायिक) उपभोक्ताओं के टैरिफ में थोड़ी अधिक वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। गत वर्ष भी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल) ने नियामक आयोग को करीब 4550 करोड़ के नुकसान दिखाया था, जिसके कारण 1.80 फीसदी (औसत 13 पैसे) प्रति यूनिट बिजली दरें बढ़ाई गई थी। वहीं, जून वर्ष 2024 में भी बिजली नियामक आयोग ने 20 पैसे बिजली दर बढ़ाई थी।

मोहला-मानपुर : छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर जिला पुलिस को नक्सल मोर्चे पर कामयाबी हाथ लगी है। जिले के डीआरजी और आईटीबीपी के जवानों ने बस्तर के शरहदी क्षेत्र अंतर्गत जंगल में माओवादियों का डंप खोज निकाला है, जहां से एक एके 47 व एक इंसास रायफल समेत वैपन संबंधी अन्य सामान व कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह की अगुवाई में जंगल पहुंचकर जवानों ने उक्त डंप बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक जंगल में नक्सल डंप की सूचना उपरांत मोहला-मानपुर जिला पुलिस की डीआरजी और केंद्रीय अर्ध सैनिक बल आईटीबीपी के जवानों ने आज सुबह बस्तर सीमावर्ती जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। आपरेशन के दौरान बस्तर के कांकेर जिला अंतर्गत ग्राम उयकाटोला व कोवाचीटोला और मानपुर ब्लॉक के ग्राम कलवर के मध्य जंगल में जवानों को गड्ढे में छुपाया गया नक्सल डंप मिला। नक्सलियों ने दो रायफल के साथ कारतूस व वैपन संबंधी समान छुपा रखा था, जिसे बरामद कर सुरक्षा जवानों ने अपने कब्जे में लिया। गौरतलब है कि बस्तर के इसी उयकाटोला गांव से लगे जंगल से निकलकर आरकेबी डिवीजन के पांच माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था।