RTE Admission 2026:  छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत वर्ष 2026-27 के लिए आरटीई अंतर्गत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की समय-सारिणी जारी कर दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देशानुसार संचालित निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत प्रवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही संपन्न की जाएगी। स्कूल प्रोफाइल अपडेट और सीट सत्यापन प्रथम चरण में 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक निजी विद्यालयों द्वारा आरटीई अंतर्गत स्कूल प्रोफाइल अपडेट की गई। इसके बाद 1 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक नोडल प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन एवं सीट प्रकटीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई। 16 फरवरी से 31 मार्च तक आवेदन छात्रों के ऑनलाइन आवेदन और पंजीयन की प्रक्रिया 16 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक आरटीई पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसी अवधि में नोडल स्तर पर आवेदनों का सत्यापन कार्य भी संपन्न किया जाएगा। अप्रैल में लॉटरी और सीट आबंटन राज्य स्तर पर लॉटरी एवं सीट आबंटन की प्रक्रिया 13 अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में लॉटरी और सीट आबंटन के बाद 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक संबंधित विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। द्वितीय चरण की विस्तृत समय-सारिणी पृथक से जारी की जाएगी। अभिभावकों से निर्धारित तिथियों के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने और आवश्यक दस्तावेज समय पर अपलोड करने की अपील की गई है, ताकि पात्र बच्चों को आरटीई के तहत प्रवेश का लाभ मिल सके।write something...

CG Electricity Bill:  छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जिले में स्मार्ट मीटरिंग को तेजी से लागू कर रही है। अब तक लगभग 65 प्रतिशत कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि करीब 35 प्रतिशत कनेक्शन अभी शेष हैं। सूत्रों के अनुसार कंपनी अप्रैल से सभी स्मार्ट मीटर कनेक्शनों को प्री-पेड प्रणाली में बदलने की तैयारी में है। नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को औसत खपत के आधार पर पहले ही राशि जमा करनी होगी। मना करने वाले को भेज रहे नोटिस वर्तमान में स्मार्ट मीटर लगा चुके उपभोक्ताओं पर 5 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर तत्काल उनका कनेक्शन एक क्लिक में काटा जा रहा है। प्री-पेड व्यवस्था लागू होने के बाद बकाया की स्थिति ही नहीं बनेगी, क्योंकि बिना रिचार्ज बिजली उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि आपात स्थिति में पुश बटन दबाकर पांच दिनों के लिए एक बार बिजली बहाल करने की सुविधा मिलेगी, जिसे भुगतान के बाद रीसेट कर दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगवाने से मना करने वाले उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर सप्ताह भर की मोहलत दी जा रही है। इधर, नगर निगम, कलेक्टोरेट, अस्पताल, जनपद व जिला पंचायत सहित कई सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये बकाया हैं, जिन पर भी सख्ती की तैयारी है। जिले में 3 लाख कनेक्शन राजनांदगांव डिवीजन में 1.24 लाख में से 81 हजार से अधिक, डोंगरगांव में 40 हजार में से 34 हजार और डोंगरगढ़ में 67 हजार में से 44 हजार मीटर बदले जा चुके हैं। जिले में कुल 3.03 लाख विद्युत कनेक्शन हैं, जिनमें 52 हजार से अधिक कृषक उपभोक्ता शामिल हैं। ईई राजनांदगांव डिवीजन कौशलेंद्र पांडेय ने कहा की अप्रैल से स्मार्ट मीटर में प्री-पैड की व्यवस्था लागू करने संबंधी कोई जानकारी तो नहीं आई है, लेकिन ये व्यवस्था तो लागू होनी ही है। जिले में 70 फीसदी से अधिक कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

बिलासपुर: मेहनत, संघर्ष और दृढ़ संकल्प की मिसाल पेश करते हुए बिलासपुर के पुलिस विभाग में पदस्थ सतलोक साय पैकरा की 26 वर्षीय बेटी स्वाति पैकरा ने पहले ही प्रयास में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा उत्तीर्ण कर सिविल जज बनकर इतिहास रच दिया है। यह सफलता न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय बन गई है। संघर्ष से सफलता तक का सफर स्वाति पैकरा ने आर्थिक और संसाधन संबंधी चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। नियमित अध्ययन मॉक टेस्ट और केस स्टडी पर फोकस समय प्रबंधन और आत्मविश्वास इन सभी ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिवार और शहर में खुशी की लहर पुलिस विभाग में पदस्थ उनके पिता सतलोक साय पैकरा ने बेटी की उपलब्धि पर गर्व जताया। बिलासपुर में इस उपलब्धि के बाद बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। यह उपलब्धि उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं।