कुलपति प्रो वाजपेई का कार्यकाल समाप्ति पर नियमानुसार कमिश्नर को ही प्रभार देने छात्रों की मंत्री से मांग, साथ ही कुलपति के कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में हुए गंभीर अनियमितताओं व पूर्व विवादास्पद रिकॉर्ड(संपूर्ण कार्यकाल) की भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। प्रदेश के प्रतिष्ठित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर में कुलपति प्रो एडीएन वाजपेई का कार्यकाल इसी माह समाप्त हो रहा है उनके विवादास्पद रिकॉर्ड को देखते हुए नए कुलपति चयन तक कुलपति का प्रभार नियमानुसार संभागायुक्त को देने तथा लंबे समय से जारी भर्ती, वित्तीय, प्रशासनिक एवं निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं तानाशाहीपूर्ण कार्यशैली पर कारवाई को करने को लेकर छात्र-छात्राओं के प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा को रायपुर निवास में मिल विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री महोदय को बताया कि विश्वविद्यालय में कुलपति के वर्तमान कार्यकाल के दौरान शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों पर भर्ती में भारी अनियमितताएं की गई हैं। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रखते हुए नियमों की अनदेखी कर चहेते व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया, आरक्षण रोस्टर में हेरफेर किया गया तथा स्क्रूटनी एवं चयन प्रक्रिया में मनमानी की गई, जो शासन एवं यूजीसी के नियमों का खुला उल्लंघन है। ज्ञापन में विश्वविद्यालय में हुए वित्तीय दुरुपयोग को भी प्रमुखता से उठाया गया। आरोप है कि विश्वविद्यालय के धन का उपयोग शैक्षणिक विकास के बजाय व्यक्तिगत प्रचार के लिए किया गया, जिसमें होर्डिंग, कैलेंडर एवं अन्य प्रचार सामग्री पर लाखों रुपए खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त कुलपति कार्यालय एवं कुलपति निवास के मेंटेनेंस, यात्रा व्यय एवं अन्य मदों में संदिग्ध भुगतान किए गए, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। छात्रों ने बताया कई निर्माण एवं निविदा कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। बताया गया कि डॉ शैलेंद्र दुबे के कार्यकाल में कार्यों को टुकड़ों में विभाजित कर कोटेशन के माध्यम से चहेते फर्मों को लाभ पहुंचाया गया। विश्वविद्यालय में एल्युमिनियम पार्टिशन, लैंग्वेज लैब निर्माण,पार्किंग, शोध कक्ष को तोड़कर पुनर्निर्माण, कैंटीन निर्माण सहित कई कार्यों में लाखों से करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इन कार्यों में पारदर्शिता नहीं रखी गई और नियमों की अनदेखी की गई। छात्रों ने यह भी बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय आवाज उठाने वाले छात्रों पर दमनात्मक कार्रवाई करता है। अपने कर्मचारियों को मनमाने ढंग से हटाना जैसे कदम विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक वातावरण को समाप्त कर रहे हैं। इनके द्वारा दो संस्थानों से एक साथ पेंशन तथा सैलरी ली गई है जिसका नियमानुसार समायोजन नहीं कराया गया जो यूजीसी के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।* छात्र नेता सूरज सिंह राजपूत ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में वर्तमान में व्याप्त अनियमितताएं अत्यंत गंभीर हैं और इससे विश्वविद्यालय की साख एवं छात्रों का भविष्य खतरे में है। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को यह भी अवगत कराया कि कुलपति का पूर्व कार्यकाल भी विवादों से घिरा रहा है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा में कुलपति रहते हुए उनके खिलाफ वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे थे, जिनकी जांच के बाद उन्हें पद से हटाया गया था। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में उनके कार्यकाल के दौरान भी भर्ती, परीक्षा एवं प्रशासनिक मामलों में गंभीर विवाद सामने आए थे तथा छात्र आंदोलनों और प्रशासनिक निर्णयों को लेकर उनका कार्यकाल लगातार विवादों में रहा। छात्रों ने कहा कि पूर्व में विवादास्पद रिकॉर्ड होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में भी उसी प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति होना अत्यंत गंभीर विषय है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होना आवश्यक है। प्रतिनिधिमंडल उच्च शिक्षा मंत्री से मांग की - * अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में भर्ती, वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों की उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच कराई जाए। * निर्माण एवं निविदा कार्यों में हुए भ्रष्टाचार की विस्तृत जांच पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। * पूर्व के जांच उपरांत प्रेषित प्रतिवेदनों पर त्वरित कार्यवाही की जाएं। * विश्वविद्यालय की पारदर्शिता एवं शैक्षणिक वातावरण को पुनः स्थापित किया जाए। * कुलपति के पूरे कार्यकाल एवं पूर्व विवादास्पद रिकॉर्ड की समग्र जांच कर उचित निर्णय लिया जाए। उच्च शिक्षा मंत्री ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि ज्ञापन में उठाए गए बिंदुओं का गंभीरता से परीक्षण कर निर्णय लिया जाएगा। कुलपति का कार्यकाल समाप्ति पर नियमानुसार संभागायुक्त को प्रभार देने मंत्री वर्मा से मांग, कुलपति के पूर्व विवादास्पद रिकॉर्ड को देखते हुए संपूर्ण कार्यकाल के उच्च स्तरीय जांच की मांग हुई।write something...

CG Weather Update : छत्तीसगढ़ में मौसम फिर करवट लेने वाला है. तापमान में लगातार बढ़ोतरी के बीच लोगों को हल्की राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, एक निम्न दाब और चक्रवात से प्रदेश में नमी भरी हवा का आगमन हो रहा है. 24 घंटे बाद कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है. प्रदेश में शनिवार को मौसम शुष्क रहा. सबसे ज्यादा तापमान सुकमा में 35.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अगले दो दिनों कुछ इलाकों में अति हल्की से हल्की बारिश होने के आसार हैं. वहीं एक दो जगहों पर बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. मौसम को लेकर लेटेस्ट अपडेट मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने मौसम को लेकर लेटेस्ट अपडेट दिया है. उन्होंने बताया कि एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे भारतीय भूमध्य रेखीय सागर के ऊपर स्थित है. इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए और अधिक प्रबल होकर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे भारतीय भूमध्य रेखीय सागर के ऊपर रहने की संभावना है. इसके प्रभाव से प्रदेश में नमी का आगमन हो रहा है, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुआ है. 22 फरवरी को मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है. प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई मुख्य बदलाव होने होगा. 23 और 24 फरवरी को मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है. रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम ? राजधानी रायपुर में आज आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना जताई गई है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है.

CG SIR Update: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके बाद राज्य की निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जी और संदिग्ध मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एसआईआर अभियान के दौरान लगभग 24 लाख 99 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। अब प्रदेश में कुल 1,87,30,914 मतदाता हैं। उन्होंने अभियान में सहयोग देने के लिए प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है। एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की कुल संख्या 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 थी। प्रारूप (ड्राफ्ट) सूची के प्रकाशन के बाद यह संख्या घटकर 1 करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 हो गई। इसके बाद आपत्तियों और दावों की सुनवाई के उपरांत अंतिम निर्वाचक नामावली जारी की गई, जिसमें मतदाताओं की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 87 लाख 30 हजार 914 हो गई। अंतिम चरण में सुनवाई के बाद 2 लाख 34 हजार 994 मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इस तरह पूरी प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी या दोहराव वाले नाम हटाकर सूची को शुद्ध किया गया। निर्वाचन विभाग का कहना है कि इस अभियान से मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनी है। इससे आगामी चुनावों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, मतदाता सूची के शुद्धिकरण का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिले और फर्जी नामों पर रोक लगाई जा सके। मतदाता सूची में नाम नहीं है तो करें ये काम यदि आपका नाम अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है तो नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 भरकर उसके साथ घोषणा पत्र (Declaration) और आवश्यक सहायक दस्तावेज़ संलग्न कर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यदि अंतिम मतदाता सूची में दी गई जानकारी में कोई त्रुटि है तो फॉर्म 8 भरकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।