मेहनत और संघर्ष के सामने नतमस्तक हुई सफलता, बिलासपुर की स्वाति पैकरा बनीं सिविल जज Bilaspur Breaking News | Chhattisgarh Civil Judge Result 2026 बिलासपुर: मेहनत, संघर्ष और दृढ़ संकल्प की मिसाल पेश करते हुए बिलासपुर के पुलिस विभाग में पदस्थ सतलोक साय पैकरा की 26 वर्षीय बेटी स्वाति पैकरा ने पहले ही प्रयास में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा उत्तीर्ण कर सिविल जज बनकर इतिहास रच दिया है। यह सफलता न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय बन गई है। पहले प्रयास में सफलता छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (न्यायिक) परीक्षा में स्वाति पैकरा ने प्रथम प्रयास में ही सफलता हासिल की। सीमित संसाधनों और साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने यह उपलब्धि अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से प्राप्त की। परिवार और परिचितों के अनुसार, स्वाति ने कानून की पढ़ाई के दौरान लगातार अनुशासन और आत्मविश्वास बनाए रखा। संघर्ष से सफलता तक का सफर स्वाति पैकरा ने आर्थिक और संसाधन संबंधी चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। नियमित अध्ययन मॉक टेस्ट और केस स्टडी पर फोकस समय प्रबंधन और आत्मविश्वास इन सभी ने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

गरियाबंद : फूड पॉइजनिंग का सनसीखेज मामला सामने आया है, जहां दो ग्राम पंचायतों के 44 ग्रामीण अचानक बीमार पड़ गए हैं। जानकारी के अनुसार, ग्रामीण शादी के चौथिया कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम में भोजन करने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। बताया जा रहा है कि गांव वापस लौटने के बाद ग्रामीणों को उल्टी-दस्त की शिकायत शुरू हुई। ग्राम पंचायत आमदी (द) के आश्रित मोहलाई के 17 ग्रामीण और ग्राम पंचायत दर्रीपारा के बोइरगांव के 27 ग्रामीण फूड पॉयजनिंग के शिकार हुए हैं। दोनों ग्रामों के कुल मिलाकर अब तक 44 ग्रामीण बीमार बताए जा रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। उपस्वास्थ्य केंद्र कोसमी में शिविर लगाकर सभी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्राथमिक उपचार के साथ आवश्यक दवाइयां दी जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित गांवों में पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।

नई दिल्ली : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के मुकदमों (करों से संबंधित मामलों को छोड़कर) की पैरवी करने के लिए 36 अधिवक्ताओं की सूची जारी की गई है. राष्ट्रपति की सहमति से जारी अधिवक्ताओं की सूची में 8 अधिवक्ता सीनियर पेनल काउंसिल में और 28 अधिवक्ता सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल में शामिल हैं. तीन सालों के लिए की गई इस नियुक्ति के संबंध में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने आदेश जारी किया है.