New Passport Rules : नया पासपोर्ट बनाने के लिए लोगों को अब हफ्ते या महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट को लेकर कई नियम बदल दिए हैं। अब नियमों के तहत पासपोर्ट का आवेदन करने के बाद अधिकतम सात दिन में पासपोर्ट जारी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 15 फरवरी से नए नियम लागू किए हैं। अब छत्तीसगढ़ में भी इन नियमों को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। इन्हीं नियमों के तहत पासपोर्ट जारी होना भी शुरू हो गया है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को डिजिटल और तेज करने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय पासपोर्ट अफसरों के अनुसार सरकार का उद्देश्य है कि पासपोर्ट बनाने की पारदर्शिता को बढ़ाने के साथ ही लोगों की परेशानियों को कम करना है। नए नियमों के तहत सबसे बड़ी राहत पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर मिली है। अब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लंबी कागजी कार्रवाई का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पासपोर्ट बनाने के लिए इसी काम में ही सबसे ज्यादा समय लगता है। जो अब नहीं लगेगा। इसके लिए एक एप रन कराया जा रहा है। जिसमें आसानी से पुलिस सत्यापन की रिपोर्ट अपलोड हो जाएगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट-लेस आवेदन की भी शुरुआत की है। यानी पासपोर्ट बनाने के लिए दस्तावेजों को भी ले जाने की जरूरत नहीं होगी। डिजिलॉकर से अधिकारी दस्तावेजों को ऑनलाइन ही चेक कर लेंगे। छत्तीसगढ़ के किसी भी नागरिक के पास 2 दस्तावेज आधार और पैन कार्ड है तो वो पासपोर्ट बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पासपोर्ट नवीनीकरण व बच्चों के लिए बदले नियम…इससे राहतपासपोर्ट का नवीनीकरण कराना भी अब आसान हो गया है। पुराने पासपोर्ट और मौजूदा जानकारी में कोई बड़ा बदलाव नहीं है तो दोबारा पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा। यह नियम भी 15 फरवरी से ही लागू किया गया है। इसके अलावा बच्चों के पासपोर्ट के लिए अब माता-पिता दोनों की मौजूदगी अनिवार्य नहीं होगी। सिंगल पेरेंट्स यानी माता या पिता भी अकेले जाकर बच्चे का पासपोर्ट बनवा सकते हैं। यह भी तय हो गया है कि अब जितने भी नए पासपोर्ट जारी होंगे वे ई-पासपोर्ट ही होंगे। पासपोर्ट में एक चिप लगी होगी। इस चिप से विदेश यात्रा के दौरान इमीग्रेशन चेक में समय नहीं लगेगा। इसके लिए सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिनका पासपोर्ट है उनका आधार और मार्कशीट में नाम व जन्मतिथि एक समान होना चाहिए। यानी किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब तक आठ लाख से ज्यादा पासपोर्ट बने छत्तीसगढ़ में पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र 2007 में शुरू हुआ था। पहले साल केवल 45 पासपोर्ट जारी किए गए थे। इसके बाद हर साल पासपोर्ट जारी होने की संख्या बढ़ती ही गई। 2023 में रिकॉर्ड 58504 लोगों ने पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट बनाने वालों की संख्या कोरोना काल में भी कम नहीं हुई थी। 2020 में भी 20736 लोगों ने पासपोर्ट बनवाया था। छत्तीसगढ़ में हर साल औसतन 36000 लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा, पर्यटन और रोजगार के लिए विदेश जाने के बढ़ते क्रेज की वजह से पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या में बेहद तेजी आई है। 2007 में क्षेत्रीय कार्यालय खुलने के बाद से अब तक 8 लाख से ज्यादा पासपोर्ट जारी और नवीनीकृत हो चुके हैं।

Agniveer Recruitment 2027 : भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती वर्ष 2027 के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जॉइन इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in की ऑनलाइन पंजीयन पोर्टल पर जाकर 01 अप्रैल 2026 तक पंजीयन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (सीईई) जुलाई-अगस्त 2026 में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को जनवरी 2027 में आयोजित होने वाली रैली के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित अग्निवीर पदों की संख्या सीधे तौर पर पंजीयन की संख्या के अनुपात में निर्धारित की जाती है। विगत तीन वर्षों में देखा जाए तो वर्ष 2023-24 में 14,153 पंजीयन हुए और 895 पद आबंटित, वर्ष 2024-25 में 19,355 पंजीयन हुए एवं 731 पद आबंटित, वर्ष 2025-26 में 28,547 युवाओं द्वारा पंजीयन किया गया है। इसके आधार पर अनुमानित 1100 से 1300 तक पद छत्तीसगढ़ के लिए आबंटित होने की संभावना है।

CG Budget Session 2026 : विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। बजट सत्र की शुरूआत के साथ अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायक दीनदयाल पोर्ते के निधन का उल्लेख किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री केदार कश्यप और मंत्री टंकराम वर्मा अपने-अपने भारसाधक विभागों के सवालों का जवाब देंगे। बिजली, प्रमोशन और शिकायतों पर मुख्यमंत्री से सवाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बिजली विभाग में रिक्त पदों की जानकारी, जेई से एई में प्रमोशन का कोटा, आईएएस/आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच और कार्यवाहियों पर सरकार की अनुमति, राज्य में ऊर्जाकरण नवीनी लक्ष्य एवं वर्तमान स्थिति, किसानों को बिजली बिल में छूट के लाभ की जानकारी, राज्य में कोयला रायल्टी की चोरी की प्राप्त शिकायतों की जांच, मुख्यमंत्री जनदर्शन में मिले शिकायतों और उनके निराकरण की जानकारी,पीएम सूर्यघर योजना अंतर्गत पंजीयन एवं लाभान्वितों की संख्या, बिजली विभाग के बड़े बकायादारों की संख्या और उन पर कार्यवाही की जानकारी मांगी गई है। वन मंत्री केदार कश्यप से सवाल वनमंत्री केदार कश्यप से रायपुर में सुगम यातायात के लिए प्रस्तावित नीति, इंद्रावती टाइगर रिजर्व एवं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में करवाए गए कार्य, धान खरीदी एवं उठाव, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर में पदस्थ कर्मचारी-अधिकारियों की जानकारी, गृह निर्माण सहकारी समितियों के बायलॉज में संशोधन, रायपुर के नंदन वन में पुनर्निर्माण की जानकारी मांगी गई है। अवैध कब्जों और प्लाटिंग पर राजस्व मंत्री से सवाल राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से सरकारी भूमि में अवैध कब्जे, प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अनियमितता के दोषियों पर कार्यवाही, अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही, आदिवासियों की भूमि का गैर आदिवासियों को बिक्री की जानकारी,धान का उत्पादन एवं औसत उत्पादकता, प्रदेश में लंबित राजस्व प्रकरण, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में संविदा कर्मचारियों के नियमन पर प्रश्न पूछे गए हैं।