छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में चित्रकोट में बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बस्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर *पर्यटन कॉरिडोर* बनाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही, क्षेत्र में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए रणनीति तैयार की गई। पर्यटन को नई दिशा मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर धुड़मारास गांव के चयन पर प्रसन्नता व्यक्त की,जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव उन्नयन कार्यक्रम में शामिल किया गया है।कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित यह गांव, 60 देशों के 20 गांवों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।मुख्यमंत्री ने इसे बस्तर की नई पहचान के रूप में बताया और इसे क्षेत्र के विकास में एक अहम कदम करार दिया। नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन बैठक में मुख्यमंत्री ने मनो बस्तर ऐप  और सोलर सॉल्यूशंस  लॉन्च किए।इसके अलावा, सौर ऊर्जा से संचालित पावर बैंक  का भी शुभारंभ किया गया।इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पर चर्चा बैठक के दौरान एनएमडीसी द्वारा बस्तर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल  के निर्माण की संभावना पर भी चर्चा की गई।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। विकास और नक्सल समस्या का समाधान सीएम साय ने बस्तर और सरगुजा के विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही।उन्होंने कहा कि आदिवासी विकास प्राधिकरण इन क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।उन्होंने आश्वासन दिया कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी।मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक माओवादी आतंकवाद  को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है।उन्होंने कहा कि इस दिशा में छत्तीसगढ़ में सराहनीय काम हो रहा हैऔर नक्सल समस्या अब सीमित क्षेत्रों में सिमट गई है।बस्तर में पूर्ण शांति बहाल कर आंतरिक इलाकों में लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया है। अन्य विकास कार्यों के निर्देश सीएम ने संबंधित अधिकारियों को केशकाल घाट सुधार कार्य  को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।बस्तर में देवगुड़ी और मातागुड़ी  के निर्माण कार्य को डेढ़ महीने में पूरा करने की समय सीमा तय की गई।साथ ही, दंतेवाड़ा जिले के  नेरली और धुरली गांवों  में लाल पानी की समस्या सहित अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एनएमडीसी को त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए।उन्होंने कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक कर आवश्यक पहल करने पर जोर दिया। बस्तर के विकास की नई उम्मीदें बैठक में लिए गए निर्णयों से यह साफ है कि बस्तर को पर्यटन, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे न केवल क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि स्थानीय लोगों की जीवनशैली में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। इन कदमों से बस्तर न केवल एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा,बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास का नया मॉडल प्रस्तुत करेगा।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के शराब नीति और नशामुक्ति केंद्र को लेकर दिए गए बयान ने प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। मंत्री जायसवाल ने एक ओर राज्य में ब्रांडेड शराब की उपलब्धता और पारदर्शिता का दावा किया, तो दूसरी ओर चिरमिरी में नशामुक्ति केंद्र के उद्घाटन के दौरान नशे को समाज के लिए घातक बताया। उनके इस बयान पर विपक्ष ने उन्हें घेरते हुए कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। नशे को बताया सामाजिक बुराई चिरमिरी में नशामुक्ति केंद्र का उद्घाटन करते हुए मंत्री जायसवाल ने कहा,"नशा समाज को अंदर से खोखला कर देता है।हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को नशामुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।"उन्होंने नशे को समाज के लिए एक बड़ा खतरा बताते हुए इसे समाप्त करने का संकल्प लिया। ब्रांडेड शराब की उपलब्धता का दावा उसी दिन, मंत्री जायसवाल ने बयान दिया था कि राज्य सरकार शराब की दुकानों में सभी ब्रांड और किस्मों की शराब उपलब्ध करा रही है।इस बयान ने उनकी नशामुक्ति की अपील पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का तीखा प्रहार किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने मंत्री के बयानों को "दोहरे मापदंड" करार दिया।उन्होंने कहा, "एक ओर मंत्री ब्रांडेड शराब की उपलब्धता की बात कर रहे हैं,वहीं दूसरी ओर नशामुक्ति केंद्र का उद्घाटन कर रहे हैं।यह नीति और आचरण दोनों में दोहरापन दिखाता है।"द्विवेदी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने अपने वादे से पीछे हटते हुए शराबबंदी की बजाय शराब को बढ़ावा देने का काम किया है।उन्होंने कहा कि पहले भाजपा नेता शराब नीति का विरोध करते थे,लेकिन अब अपनी ही सरकार में शराबबंदी के वादे को भुलाकर ब्रांडेड शराब उपलब्ध कराने का प्रचार किया जा रहा है। विपक्ष ने लगाया 'डबल स्टैंडर्ड' का आरोप मंत्री जायसवाल के बयानों पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे "डबल स्टैंडर्ड" करार देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी है। विपक्ष ने इसे समाज के प्रति गैर-जिम्मेदाराना रवैया बताया और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। राजनीतिक माहौल गरमाया मंत्री के बयान के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल बढ़ गई है।जहां एक ओर सरकार खुद को नशामुक्ति के लिए प्रतिबद्ध बता रही है,वहीं विपक्ष इसे केवल दिखावा मान रहा है।आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमा सकता है,क्योंकि शराब नीति और नशामुक्ति जैसे विषय छत्तीसगढ़ में हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। सरकार की मंशा और चुनौतियां छत्तीसगढ़ सरकार ने नशामुक्ति को लेकर जो लक्ष्य तय किए हैं,वे समाज के लिए सकारात्मक संकेत देते हैं।लेकिन ब्रांडेड शराब की उपलब्धता के दावे और नशामुक्ति की अपील के बीच तालमेल की कमी सरकार के लिए चुनौती बन सकती है।यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस विरोधाभास को कैसे हल करती हैऔर जनता के सामने अपनी नीतियों को प्रभावी ढंग से कैसे पेश करती है। 

धान खरीदी शुरू होते ही जिला प्रशासन ने अवैध धान परिवहन और भंडारण के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। पिथौरा के ग्राम मोहंदा में अधिकारियों ने छापेमारी कर 1000 बोरी धान जब्त किया और मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। मोहंदा में धान भंडारण पर छापेमारी मोहंदा गांव में टिकेश्वर की दुकान और घर में बिना आवश्यक दस्तावेजों के धान भंडारण की जानकारी प्रशासन को मिली थी।राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेज मांगे,लेकिन टिकेश्वर इनका प्रस्तुतिकरण नहीं कर सके।इसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए धान को जब्त कर लिया। बसना के अंकोरी गांव में 879 बोरी धान जब्त इसी तरह, बसना के अंकोरी गांव में 879 बोरी धान के अवैध भंडारण का मामला सामने आया।अधिकारियों को सूचना मिली कि विशाल गजेन्द्र और जगदीश सिदार के घरों में क्रमशः 479 और 400 बोरी धान बिना दस्तावेजों के रखे गए हैं।राजस्व विभाग की टीम ने जब छापेमारी की और दस्तावेज मांगे,तो दोनों व्यक्तियों ने अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया।इसके बाद प्रशासन ने धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की।विशाल गजेन्द्र को अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार के लिए पुलिस को सौंप दिया गया। कलेक्टर ने जारी किए कड़े निर्देश कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अवैध धान परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी।इसके लिए उप-विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक, मंडी उप-निरीक्षक और पटवारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अवैध धान भंडारण के खिलाफ प्रशासन का अभियान प्रशासन का यह सख्त कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया हैकि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो।अवैध भंडारण और परिवहन से न केवल किसानों को नुकसान होता है,बल्कि सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होते हैं।धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं।ऐसे सख्त अभियान से अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी और किसानों के अधिकारों की रक्षा होगी।अधिकारियों की तत्परता और कड़ी निगरानी से यह सुनिश्चित हो रहा है कि मंडी अधिनियम का सख्ती से पालन हो।