रायपुर : राजधानी रायपुर में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर लालपुर क्षेत्र में शासकीय भूमि से अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, लालपुर में शासकीय जमीन पर लगभग 9 से 10 निजी दुकानों के साथ एक बहुमंजिला बिल्डिंग संचालित की जा रही थी, जिसमें पीजी भी चल रहा था। शिकायतों के बाद नगर निगम ने जांच कर निर्माण को अवैध पाया और कार्रवाई शुरू की। अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी तरह के विरोध या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर नगर निगम के उड़नदस्ता दल के साथ सभी 10 जोन की गाड़ियां मौजूद हैं। निगम की टीम द्वारा पूरे भवन को खाली कराया जा रहा है। दुकानों और पीजी में रहने वाले लोगों को पहले ही नोटिस देकर हटने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद बुलडोजर से अवैध हिस्सों को तोड़ा जा रहा है। अवैध कब्जा के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। शहर में जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण मिलेगा, वहां इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों में कार्रवाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोगों ने इसे सही कदम बताया, वहीं प्रभावित लोगों ने प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है।

गरियाबंद : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय पॉक्सो एवं बलात्कार मामले में पीठासीन न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने नाबालिक पीड़िता को सुनसान खेत में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले फिंगेश्वर के 50 वर्षीय आरोपी विश्राम निषाद को कठोर आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया हैं। शासन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक हरि नारायण त्रिवेदी ने बताया कि पीड़िता की माता द्वारा थाना फिंगेश्वर में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री जिसकी उम्र 07 वर्ष 11 माह है जो कि कक्षा दूसरी की छात्रा है, को शाम 05:30 बजे के लगभग आरोपी विश्राम निषाद द्वारा अकेला पाकर सुनसान खेत में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। रिपोर्ट के आधार पर थाना फिंगेश्वर में अपराध पंजीबद्ध किया गया। उपपुलिस अधीक्षक निशा सिन्हा एवं निरीक्षक नवीन राजपूत द्वारा प्रकरण की संपूर्ण विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा घटना के दोषसिद्धि के लिए कुल 12 साक्षियों का कथन कराया गया, जिनके आधार पर न्यायालय ने घटना को प्रमाणित माना। प्रकरण की गंभीरता, पीड़िता की आयु एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए विशेष न्यायालय ने आरोपी विश्राम निषाद को पॉक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत कठिन आजीवन कारावास जो कि 20 वर्ष से कम नहीं होगा और शेष प्राकृतिक जीवन अवधि तक जारी रहेगा तथा 2 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के तहत भी आरोपी को आजीवन कारावास एवं 2 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

रायपुर : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) एक बार फिर सुर्खियों में है, अबकी बार मामला उद्योग विभाग में बायलर इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती का है, जिसमें चयनित अभ्यर्थी की योग्यता पर भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने सवाल उठाते हुए राज्यपाल से शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है. मामला उद्योग विभाग में बायलर इंस्पेक्टर के पद पर कानन वर्मा नामक अभ्यर्थी की नियुक्‍त का है. आरोप है कि वे निर्धारित आयु सीमा से अधिक थे. बताया जा रहा है कि इस भर्ती के खिलाफ दूसरे अभ्यर्थी साकेत अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने साकेत अग्रवाल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें नियुक्ति देने का आदेश जारी किया था. लेकिन अब तक विभाग की ओर से इस दिशा में कार्रवाई नहीं की गई है. भाजपा नेता श्रीवास ने इस मामले में लोक सेवा आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए उन तीनों सदस्यों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं, जिन्हें पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नियुक्त किया गया था. इनमें प्रवीण वर्मा, संत कुमार पासवान और सरिता उइके शामिल हैं. श्रीवास ने आरोप लगाया कि इन सदस्यों की गतिविधियां संदिग्ध हैं, यही नहीं इनमें से प्रवीण वर्मा का संबंध कानन वर्मा से बताया जा रहा है. श्रीवास ने राज्यपाल को लिखा कि आयोग की निष्पक्षता बनाए रखने और युवाओं के भविष्य के साथ किसी प्रकार के खिलवाड़ को रोकने के लिए इन तीनों सदस्यों को तत्काल पद से हटाकर मामले की जांच कराई जाए. उन्होंने कहा कि पूर्व के घोटाले में भी ये सदस्य दागदार रहे हैं, और ऐसे में मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है.