Chhattisgarh High Court - हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि नो वर्क, नो पे का सिद्धांत हर मामले में स्वतः लागू नहीं होता. यदि किसी कर्मचारी को विभागीय लापरवाही या प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण पदोन्नति का लाभ समय पर नहीं मिल पाता, तो उसे पूरी तरह वेतन लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने यह फैसला सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त जी आर साहू द्वारा दायर याचिका पर सुनाया. याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि, वरिष्ठ होने के बावजूद उन्हें समय पर डिप्टी कमिश्नर पद पर पदोन्नति नहीं दी गई, जबकि उनके जूनियर अधिकारियों को वर्ष 2011 में ही पदोन्नत कर दिया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि विभागीय समीक्षा पदोन्नति समिति (रिव्यू डीपीसी) ने याचिकाकर्ता को प्रमोशन के लिए उपयुक्त पाया था और उन्हें उनके जूनियर अधिकारियों से ऊपर रखने की अनुशंसा भी की थी. इसके बावजूद विभाग ने लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की. याचिकाकर्ता ने कई बार प्रतिवेदन दिए और न्यायालय की शरण भी ली, लेकिन समय पर पदोन्नति नहीं मिल सकी. मामले में मुख्य विवाद यह था कि 13 जुलाई 2011 से 31 दिसंबर 2016 (सेवानिवृत्ति तिथि) तक की अवधि के लिए याचिकाकर्ता को पदोन्नत पद का वेतन लाभ दिया जाए या नहीं. राज्य सरकार ने “नो वर्क, नो पे” का सिद्धांत लागू करने का तर्क दिया, जबकि याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्हें विभाग की गलती के कारण पदोन्नत पद पर कार्य करने का अवसर ही नहीं मिला. न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता पदोन्नत पद पर कार्य नहीं कर पाए, लेकिन इसके वे स्वयं जिम्मेदार नहीं थे. विभागीय निष्क्रियता के कारण उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया. ऐसे मामलों में नो वर्क, नो पे का सिद्धांत यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता. हालांकि न्यायालय ने यह भी माना कि, याचिकाकर्ता ने वास्तव में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्य नहीं किया था. इसलिए न्यायसंगत संतुलन बनाते हुए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 13 जुलाई 2011 से 31 दिसंबर 2016 तक डिप्टी कमिश्नर और सहायक आयुक्त के वेतन के अंतर की राशि का 50 प्रतिशत एरियर्स चार माह के भीतर दे. निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा.

गरियाबंद : छत्तीसगढ़ में 31 मार्च को नक्सलमुक्ति की घोषणा के बाद भी सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। नक्सली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के बाद अब जंगलों में वर्षों से छिपाकर रखे गए हथियार, विस्फोटक सामग्री और अन्य डंप जखीरे लगातार सामने आ रहे हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही और खुफिया सूचनाओं के आधार पर पुलिस एवं सुरक्षा बल ऐसे डंप स्थलों का पता लगाकर सामग्री बरामद कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डडईपानी के जंगल में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली। सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखा गया डंप जखीरा बरामद किया। बरामद सामग्री में 4 किलोग्राम का प्रेशर कुकर, 5 किलोग्राम का कुकर आईईडी, एक भरमार रायफल, रायफल की मैगजीन, यूबीजीएल (UBGL) राउंड तथा पटाखा सामग्री शामिल है। सुरक्षा बलों ने सभी सामग्री को अपने कब्जे में लिया। इसके अलावा आईईडी को जंगल में सुरक्षित नष्ट किया गया।

CG School Education Department: छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग ने 16 जून से स्कूल खोलने का फैसला किया है। राज्य में मंगलवार को प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इस बारे में शिक्षा विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत 16 जून 2026 से होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी कर कहा है कि सभी सरकारी, अनुदान प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में 16 तारीख से कक्षाएं शुरू होंगी। शिक्षा विभाग ने पहले गर्मी को देखते हुए छुट्टियों को 20 अप्रैल से 15 जून तक बढ़ाया था, लेकिन अब विभाग ने 16 जून से स्कूल खोलने का फैसला किया है। शाला प्रवेश उत्सव 16 जून को पूरे राज्य में मनाया जाएगा। इस दौरान नए छात्रों का स्वागत, दाखिला अभियान और उत्साहपूर्ण माहौल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य 16 जून से सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारी ऑनलाइन उपस्थिति और ऑनलाइन अवकाश आवेदन प्रणाली का पालन करेंगे। अनुपालन न करने पर जून महीने का वेतन रोका जा सकता है। स्कूलों में प्रवेश उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्कूल भवनों की मरम्मत, साफ-सफाई, रंग-रोगन और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को स्वच्छ और आरामदायक वातावरण उपलब्ध कराने पर सरकार का जोर है। गर्मी के कारण आगे बढ़ सकती थी तारीख शिक्षा विभाग का कहना है कि नए सत्र की शुरुआत व्यवस्थित और उत्साहजनक तरीके से हो, ताकि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आने लगें और अधिक से अधिक दाखिले हो सकें। भीषण गर्मी को देखते हुए कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने संकेत दिए थे कि छत्तीसगढ़ में इस साल 1 जुलाई से स्कूल खुल सकते हैं। शाला प्रवेश उत्सव भी इस तारीख तक टालने के संकेत दिए थे, लेकिन विभाग ने अब 16 जून वाला आदेश जारी कर दिया है।