Oil Factory Fire News: राजधानी रायपुर के उरला क्षेत्र स्थित पोरवाल ऑयल फैक्ट्री में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई. घटना से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया गया है. फैक्ट्री में इस वक्त कई कर्मचारियों के फंसे होने की खबर है. वहीं इलाके में धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है. जानकारी के मुताबिक, पोरवाल ऑयल फैक्ट्री में टायर को जलाकर डामर तैयार किया जाता है. आज सुबह काम के दौरान अचानक आग लग गई. सूचना के बाद दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई है. फैक्ट्री परिसर में पुलिस की टीम भी मौजूद है, जो सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है. फैक्ट्री में आग लगने का कारणों का पता नहीं चल सका है. प्रशासन की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. राहत की बात है कि अबतक किसी जनहानि की सूचना नहीं है. वहीं आग पर काबू पाने के बाद हादसों के कारणों की जांच और नुकसान का आंकलन किया जाएगा. बता दें दो दिन पहले भीड़भाड़ वाले एमजी रोड में मौहदापारा थाना के सामने जया ऑटोमोबाइल में आग लगी थी. आग दूसरी और तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थी. करीब 11 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था.

अंबिकापुर : सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में मानव तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। अंतरराज्यीय बस स्टैंड पर की गई कार्रवाई में झारखंड से आई एक बस से 16 युवतियों समेत कुल 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि, इन सभी को बेहतर नौकरी और अधिक वेतन का लालच देकर कर्नाटक ले जाया जा रहा था। सूचना मिलते ही जिला बाल संरक्षण इकाई और सामाजिक संगठन एमएसवीपी (MSVP) की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संदिग्ध मानव तस्करी की इस कोशिश को विफल कर दिया। रेस्क्यू किए गए सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखकर उनकी काउंसलिंग की जा रही है। अधिकारियों द्वारा उनसे पूछताछ कर पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं पुलिस मानव तस्करी गिरोह के सरगना और इसमें शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मामले की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि, जांच पूरी होने के बाद मानव तस्करी नेटवर्क से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध के खिलाफ प्रशासन की सतर्कता और सक्रियता का बड़ा उदाहरण मानी जा रही है।

CG Lok Seva Guarantee Act: प्रदेश के शहरी नागरिकों को अब नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की 24 महत्वपूर्ण सेवाओं को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में शामिल कर दिया है। राजपत्र में जारी अधिसूचना के बाद इन सेवाओं के लिए समयसीमा तय कर दी गई है। निर्धारित अवधि में सेवा उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और नागरिकों को अपील का अधिकार भी मिलेगा। नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, हैंडपंप और ट्यूबवेल सुधार, आवारा पशुओं को हटाने जैसी सेवाएं 24 घंटे के भीतर उपलब्ध करानी होंगी। वहीं, पेयजल की गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट, सीवर लाइन में अवरोध दूर करने तथा सेप्टिक टैंक की सफाई जैसी सेवाओं के लिए सात कार्य दिवस की समयसीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा कॉलोनाइजर लाइसेंस, भवन ध्वस्तीकरण अनुमति, विज्ञापन के लिए साइनेज लाइसेंस, पार्कों का रखरखाव, सड़क कटिंग अनुमति, वधशाला संचालन अनुमति और संपत्ति संबंधी विभिन्न मामलों के निराकरण के लिए 30 कार्य दिवस का समय तय किया गया है। वहीं, कॉलोनी विकास की ले-आउट और आंतरिक विकास संबंधी अनुमतियों के लिए 15 कार्य दिवस की समय सीमा निर्धारित की गई है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम क्षेत्रों में आयुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी सेवा प्रदाय के लिए जिम्मेदार होंगे, जबकि नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेवा में विलंब या असंतोष की स्थिति में नागरिक अपीलीय व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। नगर निगम क्षेत्रों में आयुक्त और कलेक्टर तथा नगर पालिका क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपीलीय प्राधिकारी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से शहरी नागरिकों को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की सेवाएं तय समयसीमा में मिलने का रास्ता साफ होगा। 24 महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाने से अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और सेवा में देरी होने पर नागरिकों को अपील का अधिकार भी मिलेगा। इससे नगरीय सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।