LPG Cylinder New Rules : औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस तरह की एलपीजी सिलिंडर की आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब आपूर्ति पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर पूरी तरह बहाल कर दी गई है। यह कदम उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत देगा। थोक एलपीजी की आपूर्ति भी 50 फीसदी तक बहाल की गई है। संकट के दौरान थोक एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह निलंबित कर दी गई थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हालिया सुधार के बाद यह बहाली की गई है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा। उन्हें अपनी परिचालन लागत कम करने में मदद मिलेगी। यह निर्णय बाजार में गैस की उपलब्धता बढ़ाएगा। इससे उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। संकट के दौरान क्या हुआ था? पश्चिम एशिया संकट के समय घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष आदेश जारी किए थे। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत यह आदेश दिया गया था। इसमें सी3-सी4 धाराओं का उपयोग विशेष रूप से एलपीजी उत्पादन के लिए अनिवार्य किया गया था। इन धाराओं को पेट्रोकेमिकल और अन्य अनुप्रवाह उपयोगों से मोड़ा गया था। यह कदम देश में घरेलू एलपीजी की कमी को पूरा करने के लिए उठाया गया था। इससे उद्योगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अब क्या बदलेगा? स्वदेशी एलपीजी उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार को देखते हुए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयातित एलपीजी खेपों की अनुमानित उपलब्धता भी अब काफी बढ़ गई है। सरकार ने एलपीजी भंडार में सी3-सी4 धाराओं के मोड़ को कम करने का फैसला किया है। गैर-एलपीजी उपयोगों के लिए सी3-सी4 धाराओं का बढ़ा हुआ आवंटन अब लागू किया जाएगा। इससे पेट्रोकेमिकल जैसे अन्य उद्योगों को भी लाभ मिलेगा और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। यह नीतिगत बदलाव अर्थव्यवस्था को गति देगा। घरेलू उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी की उपलब्धता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुल स्वदेशी एलपीजी उत्पादन प्रतिदिन 40 हजार मीट्रिक टन से कम नहीं रखा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आम उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। सरकार हमेशा घरेलू आपूर्ति को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देती रहेगी। इस निर्णय से बाजार में संतुलन बना रहेगा। उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति मिलती रहेगी।

नारायणपुर : नक्सलवाद के समाप्त होने के बाद अब उनके पीछे छोड़ गए सामग्रियों को ढूंढने में सुरक्षाबल जुटी हुई है. इस कड़ी में टेकला जंगल से हथियारों का बड़ा डंप और तोयामेटा से 24 लाख रुपये नगद बरामद किया गया है. खुफिया सूचना पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को दो अलग-अलग स्थानों पर बड़ी सफलता मिली है. टेकला जंगल से सुरक्षा बलों ने इंसास, एसएलआर, .303 रायफल समेत भारी मात्रा में गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद किया है, वहीं छोटेडोंगर के तोयामेटा जंगल-पहाड़ी से नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए 24 लाख रुपये नगद बरामद किया गया है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में यात्री सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब सभी यात्री बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) लगाना और उसे सक्रिय रखना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर नियम का पालन नहीं करने वाले बस संचालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सचिव एवं परिवहन आयुक्त  एस. प्रकाश ने इंद्रावती भवन नवा रायपुर स्थित परिवहन कार्यालय में सभी बस संचालकों एवं विभाग द्वारा वीएलटीडी लगाने हेतु अधिकृत वेंडरों की संयुक्त बैठक लेकर यात्री बसो में स्थापित वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि जिन बसों में अभी तक वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) नहीं लगी है, उनमें 15 दिनों के भीतर इसे अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाए। वहीं जिन बसों में यह उपकरण लगा हुआ है लेकिन संचालित नहीं है, उन्हें तत्काल चालू किया जाए। परिवहन विभाग के अनुसार वर्ष 2025 में राजस्थान के फलोदी और तेलंगाना के रंगारेड्डी में हुए भीषण सड़क हादसों के बाद सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की जा रही है। विभाग ने बताया कि राज्य मुख्यालय के कमांड एवं नियंत्रण केंद्र से सभी बसों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। उपग्रह आधारित ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से यह पता लगाया जा सकेगा कि बस निर्धारित मार्ग पर चल रही है या नहीं तथा समय पर संचालन हो रहा है या नहीं। यात्रियों को भी संगवारी ऐप के जरिए बसों की वास्तविक समय की लोकेशन की जानकारी मिल सकेगी। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे और बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जा रही है। इससे नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की तत्काल पहचान कर कार्रवाई की जा सकेगी। बता दें कि वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एक ऐसी उपग्रह आधारित प्रणाली है, जो वाहन की हर पल की स्थिति और लोकेशन की जानकारी नियंत्रण केंद्र तक पहुंचाती है। किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने में यह तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 दिन की मोहलत समाप्त होने के बाद नियमों की अनदेखी करने वाले बस संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।