रायपुर  :  खरीफ सीजन के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खाद वितरण की टोकन व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब राज्य के किसानों को खाद खरीदने के लिए पहले की तरह टोकन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वे सीधे सहकारी समितियों और निर्धारित केंद्रों से अपनी जरूरत के अनुसार खाद प्राप्त कर सकेंगे। कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने बताया कि राज्य में खाद का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। इसी को देखते हुए सरकार ने टोकन प्रणाली को खत्म करने का फैसला लिया है, ताकि किसानों को खाद लेने के लिए अनावश्यक इंतजार या बार-बार केंद्रों के चक्कर न लगाने पड़ें। अब तक राज्य में किसानों को टोकन के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से खाद उपलब्ध कराई जाती थी। इस व्यवस्था के तहत कई किसानों को तीन अलग-अलग टोकन के जरिए खाद लेनी पड़ती थी, जिससे समय और श्रम दोनों की अतिरिक्त जरूरत पड़ती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसान एक ही बार में अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में खाद खरीद सकेंगे। सरकार का कहना है कि राज्य में खाद का पर्याप्त भंडारण होने के कारण आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं है और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि इस फैसले से खरीफ सीजन के दौरान खाद वितरण प्रक्रिया और अधिक सरल, तेज और सुविधाजनक होगी, जिससे किसानों को खेती-किसानी के कार्यों में सहूलियत मिलेगी।

रायगढ़ : जिले में ग्राम छर्रा टांगर में शनिवार को हाथियों का दल पहुंचा. दल के साथ दो हाथी के शावक भी थे. गांव में हाथियों के प्रवेश के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. इस दौरान कुछ लोगों ने हाथियों को खदेड़ने के लिए फटाखे फोड़े और पत्थरबाजी की, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई. जानकारी के मुताबिक, ग्रामीणों के इस बर्ताव से दो शावक रास्ता भटक गए. हंगामे, फटाखे और पत्थरबाजी किए जाने के कारण काफी गंभीर स्थिति देखने को मिली. बताया जा रहा है कि चार से पांच हाथियों का दल गांव में पहुंचा था. दोनों शावक जब पानी वाले इलाके में थे, तब अचानक कुछ ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया. दो शावकों के साथ होने के कारण हाथी अधिक संवेदनशील और आक्रोशित दिखाई दिए. घटना के दौरान सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ हाथियों का रास्ता रोककर उन्हें दौड़ाती और पत्थरबाजी करती नजर आई. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है. घटना की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया. अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाइश देने के बाद किसी तरह हाथियों को गांव से सुरक्षित बाहर निकाला जा सका. वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि हाथियों, विशेषकर शावकों के साथ मौजूद झुंड को उकसाना बेहद खतरनाक हो सकता है. ऐसे मामलों में लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए और वन विभाग के निर्देशों का पालन करना चाहिए.

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के हजारों रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। बिलासपुर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे अब लाखों पेंशनर्स को 59 माह का बकाया एरियर मिल सकेगा। लंबे समय से एरियर के लिए भटक रहे पेंशनर्स की जीत हुई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें सरकार ने एरियर न देने की जिद पकड़ी हुई थी। क्या है पूरा मामला? छत्तीसगढ़ पेंशनर्स समाज ने इस लड़ाई को हाई कोर्ट तक पहुंचाया था। मुद्दा यह था कि छठवें और सातवें वेतन आयोग के लाभ में सरकार ने कट-ऑफ डेट का पेंच फंसाया था। इसकी वजह से हजारों पेंशनर्स को 32 महीने और 27 महीने का एरियर नहीं मिल पा रहा था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह भेदभावपूर्ण है। सरकार ने पहले इस मामले को मध्य प्रदेश के साथ वित्तीय हिस्सेदारी का हवाला देकर अटका रखा था। सरकार को झटका सुनवाई के दौरान सरकार ने दलील दी कि मध्य प्रदेश की सहमति के बिना एरियर का पैसा नहीं दे सकते। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि दो राज्यों के आपसी वित्तीय विवाद का बोझ बुजुर्ग पेंशनर्स पर नहीं डाला जा सकता। कोर्ट ने सरकार से कहा कि पेंशनर्स को उनका हक देना ही होगा। अगर सरकार चाहे तो बाद में मध्य प्रदेश से अपना हिस्सा वसूल ले, लेकिन भुगतान रोकने का अधिकार नहीं है। सिंगल बेंच ने पहले ही अपने आदेश में इसे भेदभावपूर्ण माना था। अब डिवीजन बेंच ने भी उसी फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। अब राज्य सरकार के पास कोर्ट के निर्देशानुसार 120 दिनों के भीतर पूरा एरियर भुगतान करने की जिम्मेदारी है। पेंशनर्स संगठन इस फैसले को बड़ी जीत मान रहे हैं।