राजनांदगांव:  इलाज के दौरान महिला की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजनांदगांव में ग्राम रीवागहन निवासी मरीज दौपदी साहू को 24 सितम्बर को भर्ती किया गया था। जिसके बाद मरीज के बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया। मरीज को टांका खुलवाने के लिए 6 अक्टूबर को दोपहर 3.50 बजे भर्ती किया गया था, जिसकी इलाज के दौरान 9 अक्टूबर को मौत हो गई। मरीज की मृत्यु के पश्चात मरीज के परिजनों द्वारा इलाज में लापरवाही होने के कारण मृत्यु होने का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर का घेराव किया गया। सीएमएचओ डॉ. नेतराम नवरतन एवं टीम ने मरीज के परिजनों से बात की एवं शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जांच की गई। 9 अक्टूबर को ही विशेषज्ञों की पांच सदस्यीय जांच टीम का गठन कर सात दिवस के भीतर घटना की जांच कर अभिमत सहित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने निर्देशित किया गया। जिला स्तरीय गठित जांच दल द्वारा शुक्रवार को शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचकर सबसे पहले गायनिक ऑपरेशन थियेटर का निरीक्षण कर कल्चर जांच के लिए सैंपल लिया गया हैं। जिसे जांच के लिए एआईआईएमएस रायपुर में भेजा जाएगा। सैंपल लेने के बाद शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के गायनिक ऑपरेशन थियेटर को आगामी आदेश तक के लिए सील किया गया है।

बिलासपुर:  तखतपुर थाने में पदस्थ आरक्षक आकाश निषाद (क्रमांक 1287) पर तखतपुर के वार्ड क्रमांक 12 की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि आरक्षक ने जबरन घर में घुसकर अवैध वसूली की और पैसे न देने पर उसके पति को झूठे शराब तस्करी के केस में फंसा दिया. महिला ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी है और शपथ पत्र भी सौंपा है. (अवैध वसूली की शिकायत पर आरक्षक निलंबित) शिकायत में बताया गया कि आरक्षक ने पहले 20 हजार रुपए लिए और फिर 10 हजार की दोबारा मांग की. इनकार करने पर अगले दिन उसके पति को शराब लाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. महिला ने सवाल उठाया कि बिना महिला पुलिस और अनुमति के घर में घुसना नियमों की धज्जियां उड़ाना है. मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह ने आरक्षक को निलंबित कर दिया है. तखतपुर की निवासी शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक बीते ​2 अक्टूबर की सुबह करीब 10 बजे आरक्षक आकाश निषाद अपने एक साथी के साथ जबरन उनके घर में घुस गया और वीडियो बनाने लगा. उसने पति-पत्नी को धमकाते हुए कहा कि वे शराब बेचते हैं, और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 20 हजार रुपए की मांग की. डरकर उन्होंने आरक्षक को 20 हजार रुपए दे दिए.​आरक्षक फिर घर आया और इस बार 10 हजार रुपए की मांग की, साथ ही ‘मुर्गा बनाने और घर में ही खाने’ की बात कही. पैसे देने से मना करने पर उसने परिणाम भुगतने की धमकी दी. ​अगले ही दिन आरक्षक ने महिला के पति को शराब भट्ठी से अपने पीने के लिए शराब लाते हुए पकड़ा. शराब तस्करी का झूठा मामला (धारा 34(2)) दर्ज कर पति को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया. महिला का कहना है कि आरक्षक उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर बार-बार पैसे मांगता था. ​शिकायतकर्ता महिला ने आरक्षक आकाश निषाद की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए महिला पुलिस बल और बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के घर में घुसने की बात कही. आरक्षक आकाश निषाद के अवैध वसूली की शिकायत पहले भी हुई थी. तखतपुर के परसाकापा बराही में अवैध वसूली पर ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी थी, जिसमें वह घायल भी हो गया था.

Cough Syrup Death Case: कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत मामले में तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए जो इशारा करते हैं कि तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण प्रणाली की लापरवाही की वजह ले ही मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतें हुई हैं. एनडीटीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जांच में ये भी सामने आया है कि तमिलनाडु औषधि प्राधिकरण ने नियमों की अनदेखी की. राज्य ड्रग कंट्रोलर आर्गेनाइजेशन ने केंद्रीय सिफारिश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की और कंपनी दशकों  से चलती रही. सूत्रों के मुताबिक, CDSCO की जांच में भी कई बड़े तथ्य सामने आए हैं. जिस फार्मा कंपनी  को उत्पादन की अनुमति दी गई थी उस गतिविधि की विभाग ने ठीक से निगरानी नहीं की. CDSCO ने इस घटना को राज्य की नियामक प्रणाली की नाकामी बताया है.  CDSCO रिपोर्ट की मुख्य बातें  कंपनी पर ठीक से निगरानी नहीं की गई. जिस श्री सन फार्मा  को 2011 में लाइसेंस दिया गया था और  2016 में रिन्यू भी किया गया, लेकिन फैक्ट्री की हालत बेहद खराब थी. तमिलनाडु ड्रग कंट्रोलर आर्गेनाइजेशन ने कभी भी कंपनी के बारे में केंद्र सरकार को जानकारी नहीं दी. रिपोर्ट में डाटा और रजिस्ट्रेशन में भी कई बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं. दवाओं की बेहतर निगरानी के लिए केंद्र ने एक राष्ट्रीय डाटा तैयार करने का नियम लागू किया है, लेकिन कंपनी ने कभी भी राष्ट्रीय डाटा पोर्टल पर खुद को रजिस्टर नहीं किया, जबकि यह ज़रूरी था. यह राज्य नियामक की जिम्मेदारी है कि वह राज्य में इस नियम को लागू करे, लेकिन तमिलनाडु ने ऐसा नहीं किया. अक्तूबर 2023 में केंद्र ने सभी राज्यों से एक गूगल फॉर्म साझा कर  उनसे कंपनियों की जानकारियां देने के लिए कहा था. इस बात को हर बार महीने की समीक्षा बैठक और राज्य एफडीए की बैठक में दोहराया गया, लेकिन श्री सन फार्मा ने पंजीकरण नहीं कराया. न ही राज्य ने उन्हें इसमें शामिल होने में मदद की. कंपनी SUGAM पोर्टल पर भी दर्ज नहीं थी, जो कानून के तहत अनिवार्य है. यहां भी कंपनी को पंजीकृत कराने की मुख्य जिम्मेदारी तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण विभाग के पास थी तमिलनाडु सरकार की लापरवाही कैसे, जानें सीडीएससीओ के किसी भी ऑडिट में श्री सन फार्मा कंपनी शामिल नहीं रही. जबकि अपने क्षेत्र में सभी दवा कंपनियों की ऑडिट में लाने की जिम्मेदारी राज्य की है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जांच के दौरान भी कई समस्याएं सामने आई हैं. MP FDA के कहने पर तमिलनाडु ने 1–2 अक्टूबर को ऑडिट किया, लेकिन केंद्र को इसकी जानकारी नहीं दी. 3 अक्टूबर को केंद्रीय टीम तमिलनाडु के कांचीपुरम पहुंची. जब जांच के लिए केंद्रीय टीम फैक्ट्री पहुंची तो राज्य के औषधि अधिकारी कई बार फोन करने पर भी नहीं आए. उसी रात राज्य ने कहा कि सिरप में 48% DEG मिला है और फैक्ट्री सील कर दी, इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई. क्योंकि उससे पहले छिंदवाड़ा और नागपुर से लिए गए सैंपल्स की जांच में DEG नहीं मिला था.4 अक्टूबर को CDSCO ने लाइसेंस रद्द करने और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. 8 अक्टूबर को एमपी पुलिस ने कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया  था, पर तमिलनाडु ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है. तमिलनाडु की कंपनी ने नहीं किया मानकों का पालन जांच के मुताबिक, तमिलनाडु की कंपनी ने मानकों का भी पालन नहीं किया. कंपनी के पास WHO-GMP प्रमाणपत्र नहीं था. केंद्र की दो अधिसूचनाओं (2023 और 2025) के बावजूद कंपनी ने आवेदन नहीं दिया और राज्य ने भी सख्ती नहीं की. तमिलनाडु की औषधि नियंत्रण प्रणाली ने न तो कंपनी पर समय पर कार्रवाई की और न ही सही निगरानी रखी. इसी वजह से जहरीला सिरप बाजार में पहुंचा और बच्चों की जानें गईं. सीडीएससीओ ने सभी राज्यों को दवा निगरानी सख्त करने की सलाह दी है. इससे पहले CAG रिपोर्ट में भी  तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग की लापरवाही का जिक्र किया गया था. 2016 से 2022 तक की रिपोर्ट का मूल्यांकन करने पर पता चला था कि औषधि विभाग ने दवा की सैंपलिंग और निरीक्षण में भारी कमी की थी.