CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी भर्तियों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद बनाए गए नए पदों पर पुरानी चयन या प्रतीक्षा सूची (Waiting List) से नियुक्ति नहीं की जा सकती। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, क्योंकि इससे बाद में पात्र होने वाले अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित होते हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के एक मिडिल स्कूल में कार्यरत भृत्य अखिलेश और शिक्षिका सुषमा ठाकुर की रिट अपील खारिज करते हुए उनकी बर्खास्तगी को वैध ठहराया। क्या है पूरा मामला? मामला वर्ष 2012 का है, जब आदिम जाति कल्याण विभाग ने भृत्य और सहायक ग्रेड-3 के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने और चयन सूची जारी होने के बाद विभाग ने बाद में सृजित कुछ अतिरिक्त पदों पर भी उसी पुरानी प्रतीक्षा सूची से नियुक्तियां दे दीं। इसी आधार पर अखिलेश और सुषमा ठाकुर की नियुक्ति हुई थी। बाद में इन नियुक्तियों को नियमों के विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया गया, जिसके खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने क्या कहा? डिवीजन बेंच ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भविष्य में बनने वाले पदों को पुरानी चयन या प्रतीक्षा सूची से भरना पूरी तरह अवैध है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारियों की गलती या किसी कर्मचारी द्वारा कई वर्षों तक नौकरी करने भर से अवैध नियुक्ति कानूनी नहीं हो जाती। अदालत ने कहा कि ऐसी नियुक्तियां उन युवाओं के अधिकारों का भी उल्लंघन करती हैं, जो बाद में पात्र बने और जिन्हें आवेदन का अवसर मिलना चाहिए था। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का हवाला हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकारी नौकरियों में सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिलना चाहिए। यदि पुराने चयन पैनल से नए पद भर दिए जाएं, तो बाद में योग्य बनने वाले उम्मीदवार आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सरकारी रोजगार में समान अवसर) की भावना के खिलाफ है। कोर्ट ने दोहराए तीन अहम सिद्धांत फैसले में हाईकोर्ट ने सरकारी भर्ती से जुड़े तीन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दोहराया- नियुक्ति केवल विज्ञापित पदों पर ही होगी भर्ती प्रक्रिया सिर्फ उन्हीं पदों तक सीमित रहेगी, जिनके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। बाद में बने नए पदों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया अपनानी होगी। बैकडोर नियुक्तियां स्वीकार नहीं कोर्ट ने कहा कि नियमों को दरकिनार कर की गई किसी भी प्रकार की बैकडोर नियुक्ति संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और उसे वैध नहीं माना जा सकता। लंबी सेवा से अवैध नियुक्ति वैध नहीं बनती यदि कोई कर्मचारी कई वर्षों तक सेवा करता रहा हो, तब भी उसकी नियुक्ति यदि नियमों के विरुद्ध हुई है तो उसे केवल सेवा अवधि के आधार पर वैध नहीं माना जा सकता। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर हाईकोर्ट के इस फैसले को सरकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति हमेशा नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही होनी चाहिए।

पैकेज्ड फूड पर भ्रामक दावे और गलत लेबलिंग करने वाली कंपनियों के लिए बुरी खबर है. दरअसल, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ऐसी कंपनियों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में FSSAI ने पैकेज्ड फूड पर भ्रामक दावे और गलत लेबलिंग करने के आरोप में कई कंपनियों को नोटिस भेज कर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है. इन कंपनियों से FSSAI ने पूछा है कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए? जिन कंपनियों को नोटिस भेजा गया है. उन सभी पर अलग-अलग तरह के आरोप हैं. Lotte India Corporation Private Limited पर पुराने और नियमों के खिलाफ प्री-प्रिंटेड लेबल इस्तेमाल करने का आरोप है. वहीं, Kubera Foods पर Soft and Fresh Cream Bun Pineapple पर "100% Natural" और "No Preservatives, Colours & Flavours" जैसे दावे किए गए है, जो  नियमों के अनुरूप नहीं हैं और उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं. इसके अलावा, Ferns N Petals Private Limited के Roasted Almond Chocolate पर "Premium Chocolate" लिखा गया है, जबकि उत्पाद में Hydrogenated Vegetable Fat का उपयोग किया गया था. साथ ही लेबल पर यह अनिवार्य जानकारी नहीं दी गई कि उत्पाद में Vegetable Fat का इस्तेमाल हुआ है या नॉन वेजिटेबल फैट का इस्तेमाल किया गया है. जानें- किस कंपनी पर क्या है आरोप Lotte India Corporation Private Limited इस कंपनी पर पुराने और नियमों के अनुरूप नहीं होने वाले प्री-प्रिंटेड लेबल इस्तेमाल करने का आरोप है. इसके साथ ही कुछ Choco Pie उत्पादों पर लिखा "100% Vegetarian" दावा भ्रामक पाया गया है. वहीं, Pepero Biscuit Sticks पर पोषण संबंधी जानकारी तय नियमों के अनुसार पाई गई है. इसके अलावा, Lolly Bliss Lollipop में विटामिन संबंधी दावे नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए. साथ ही Fruitz Eclairs के नाम और पैकेजिंग को उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाला बताया गया है. Kubera Foods Soft and Fresh Cream Bun Pineapple पर "100% Natural" और "No Preservatives, Colours & Flavours" जैसे दावे किए गए हैं, लेकिन लेबल पर प्रिजर्वेटिव (INS 282), सिंथेटिक रंग (INS 110) और फ्लेवरिंग पदार्थ होने की जानकारी दी गई थी. FSSAI के मुताबिक "Pure", "Fresh", "Natural" और "100% Natural" जैसे दावे नियमों के अनुरूप नहीं हैं और उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं. Ferns N Petals Private Limited इस कंपनी के Roasted Almond Chocolate पर "Premium Chocolate" लिखा गया है, जबकि उत्पाद में Hydrogenated Vegetable Fat का उपयोग पाया गया है. इसके साथ ही लेबल पर यह अनिवार्य जानकारी नहीं दी गई कि उत्पाद में Vegetable Fat का इस्तेमाल हुआ है या नॉन वेजिटेबल फैट का. साथ ही रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस  की जानकारी भी नहीं दी गई है. पैक पर बादाम की तस्वीर और "Almond Chocolate" लिखा था, लेकिन सामग्री में बादाम की मात्रा का उल्लेख नहीं पाया गया. क्या है FSSAI  FSSAI का पूरा नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण(Food Safety and Standards Authority of India) है, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक सरकारी और स्वायत्त संस्था है. यह संस्था देश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है. ये हैं FSSAI के मुख्य काम मानक तय करना: खाने-पीने की चीज़ों को बनाने, स्टोर करने और बेचने के लिए विज्ञान-आधारित नियम और गाइडलाइंस तैयार करना. लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन: भारत में छोटे-बड़े सभी खाद्य व्यापारियों (FBOs) को फूड लाइसेंस जारी करना. मिलावट पर रोक: खाद्य पदार्थों में मिलावट और दूषित खाने की बिक्री को रोकना ताकि आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके. दावों को परखना: कंपनियों की ओर से खाद्य पदार्थों के लेकर किए गए दावों की चांज कर क्वालिटी सुनिश्चित करना. लैब टेस्टिंग: भोजन की शुद्धता जांचने के लिए प्रयोगशालाओं के नियम बनाना और खाने के सैंपल्स की टेस्टिंग करवाना. जागरुकता फैलाना: देश के नागरिकों और व्यापारियों को फूड सेफ्टी और सही पोषण के प्रति जागरूक करना.

'खतरों के खिलाड़ी 15' का प्रीमियर असल में 25 जुलाई 2026 को होना था, लेकिन स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो को TRP ब्लैकआउट की वजह से आगे बढ़ा दिया गया है। भारत के सबसे लोकप्रिय स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो की नई रिलीज डेट के ऐलान का दर्शक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जो आखिरकार आ चुकी है। रोहित शेट्टी के होस्ट किए जाने वाले इस शो के प्रीमियर को लेकर मेकर्स ने सोशल मीडिया पर खास अपडेट शेयर की है। साथ ही एक नया प्रोमो वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें फनी से लेकर डरा देने वाले सीन्स देखने को मिलेंगे। 'खतरों के खिलाड़ी 15' कब आखिरकार होगा? रोहित शेट्टी के होस्ट किए जाने वाले 'खतरों के खिलाड़ी 15' को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। बहुत ज्यादा इंतजार किए जा रहे इस रियलिटी शो का प्रीमियर अब शनिवार, 01 अगस्त 2026 को होगा। नई रिलीज डेट की घोषणा करते हुए, मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक नया प्रोमो जारी किया। इसे शेयर करते हुए कलर्स टीवी ने लिखा, 'लगेगी जान की बाजी, क्योंकि शुरू हो रहा है डर का नया दौर! देखिए #KhatronKeKhiladi15, 1 अगस्त से हर शनिवार-रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स और जियो हॉटस्टार पर।' खतरों के खिलाड़ी 15 के कंफर्म कंटेस्टेंट्स रोहित शेट्टी का पॉपुलर शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में कई बड़े स्टार्स कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आने वाले हैं, जिसमें गौरव खन्ना, रुबीना दिलैक, करण वाही, ऋत्विक धनजानी, अविनाश मिश्रा, जैस्मीन भसीन, हर्ष गुजराल, विशाल आदित्य सिंह, अविका गोर, शगुन शर्मा, फरहाना भट और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ओरी का नाम शामिल है। इस सीज़न में 'खतरों के खिलाड़ी' के कई पुराने कंटेस्टेंट्स की भी वापसी हो रही है, जिससे अनुभवी डेयरडेविल्स और नए चैलेंजर्स का दिलचस्प मेल देखने को मिलेगा। खतरों के खिलाड़ी 15 के टॉप 3 मेकर्स ने फाइनलिस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अविनाश मिश्रा, फरहाना भट और ऋत्विक धनजानी ने टॉप 3 में जगह बना ली है। वहीं करण वाही चौथे स्थान पर हैं। हालांकि, अभी तक फाइनलिस्ट और विनर के नाम की आधिकारिक पुष्टि हुई है।