बिलासपुर : अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के विभिन्न विभागों में चल रही शैक्षणिक पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर छात्रों में गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है। छात्रों का कहना है कि भर्ती में मूल और विशिष्ट विषयों के साथ ऐसे एप्लाइड सब्जेक्ट्स जोड़े गए हैं, जो न केवल विभागों की स्वतंत्र पहचान को प्रभावित करेंगे बल्कि उनके भविष्य के अवसरों पर भी नकारात्मक असर डालेंगे। विश्वविद्यालय के फूड प्रोसेसिंग एवं टेक्नोलॉजी विभाग में बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी इंजीनियरिंग और डेयरी माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषयों को एप्लाइड सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। इसी तरह, होटल मैनेजमेंट एवं हॉस्पिटैलिटी विभाग में जनरल मैनेजमेंट और टूरिज्म मैनेजमेंट जैसे विषयों को AICTE के मानकों के विरुद्ध तथा गलत एप्लाइड विषयों के तौर पर जोड़ा गया है। छात्रों का कहना है कि ये बदलाव उनके करियर के अवसरों को सीमित कर देंगे और प्रैक्टिकल बेस विषयों की शिक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। उनका आग्रह है कि विभागों की विशिष्ट पहचान को बनाए रखा जाए और भर्ती प्रक्रिया में ऐसे असंबंधित विषयों को शामिल न किया जाए। छात्र-छात्राओं के प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव और छात्र कल्याण अधिष्ठाता से मुलाकात कर अपनी चिंताएँ व्यक्त कीं और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का अनुरोध किया। साथ ही, छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू से भी भेंट कर छात्र हित में सकारात्मक हस्तक्षेप की मांग की है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मांग पूरी ना होने की स्थिति में छात्र-छात्राएं चरणबद्ध आंदोलन के लिए विवश होंगे। ज्ञात हो कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया में पहले भी की जा चुकी है गड़बड़ी, विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी किए जाने की शिकायतों के बाद उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई थी जिसने विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर जवाब मांगा था और तत्कालीन कुलसचिव डॉ शैलेंद्र दुबे को पद से हटाकर नए कुलसचिव को प्रभार सौंपा था अब फिर उन्हीं अधिकारियों के द्वारा पुनः प्रारंभ की भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में है, विश्वविद्यालय के कुलपति भी उनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही भर्ती करने में आतुर दिख रहे हैं, जबकि अध्ययनरत छात्र न्याय की बात कर रहे हैं!

SIR In CG: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। 4 नवम्बर से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक प्रदेश के आधे से अधिक मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाताओं में से एक करोड़ 13 लाख 8 हजार 440 मतदाताओं को गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं। राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सक्रियता से मतदाताओं के घर-घर जाकर गणना प्रपत्र और घोषणा प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए प्री-फील्ड मुद्रित गणना प्रपत्र पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। मतदाता चाहें तो ये फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं — इसके लिए voters.eci.gov.in पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध है। मतदाता पोर्टल पर अपने विवरण ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा, हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता प्राप्त की जा सकती है। ECINET मोबाइल ऐप में “Book a Call with BLO” फीचर के माध्यम से मतदाता सीधे अपने बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। जिला और तहसील स्तर पर स्थापित हेल्प डेस्क भी गणना प्रपत्र भरने और मार्गदर्शन के लिए सक्रिय हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गणना प्रपत्र भरने में सहायता के लिए जिला प्रशासन ने वॉलिंटियर्स नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों द्वारा बूथ लेवल एजेंट भी तैनात किए गए हैं, जो मतदाताओं को फॉर्म भरने में मदद कर रहे हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके लिए 14 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निगम कमिश्नर स्तर) और 103 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार स्तर) नियुक्त किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लें और त्रुटिरहित मतदाता सूची के निर्माण में सहयोग करें। निर्वाचन विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर SIR-2026 से जुड़ी नियमित जानकारी साझा की जा रही है, जिससे मतदाता प्रक्रिया से संबंधित सभी अपडेट प्राप्त कर सकते हैं।

कवर्धा : सिंघनपुरी जंगल थाना में स्टाफ की अनुपस्थिति से संबंधित मामले के बाद स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। मामला तब उजागर हुआ जब थाना प्रभारी अरविंद साहू के अधीन पूरे स्टॉफ के थाना में न होने की जानकारी सामने आई। मीडिया में खबर चलने के बाद एसपी धमेंद्र सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए थाना प्रभारी अरविंद साहू को लाइन अटैच करने का आदेश जारी किया। जानकारी के अनुसार थाना स्टाफ की अनुपस्थिति और अधिकारियों की गैरहाजिरी के कारण जनता को पुलिस सेवाओं में कठिनाई हो रही थी। खबर दिखाए जाने के तुरंत बाद प्रशासन ने स्थिति का गंभीरता से निरीक्षण किया और कदम उठाए गए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न हो।