छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के निवासियों को उनकी भूमि और घर का मालिकाना हक प्रदान करने का अभियान तेजी से चल रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी संपत्ति का अधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपनी संपत्ति का सही उपयोग कर सकें। क्या है स्वामित्व योजना? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत, ड्रोन तकनीक की मदद से गांवों में भूमि और घरों का सर्वे किया जाता है। इसके बाद मालिकाना हक का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिसे ग्रामीणों को 'संपत्ति कार्ड' के रूप में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में योजना की प्रगति राज्य सरकार ने इस योजना को ग्रामीण विकास के अहम कदम के रूप में लिया है। कई गांवों में सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को बैंक लोन जैसी सुविधाएं आसानी से मिलेंगी और संपत्ति से जुड़े विवाद भी कम होंगे। ग्रामीणों को मिलेंगी ये सुविधाएं: संपत्ति का कानूनी अधिकार: ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का आधिकारिक दस्तावेज मिलेगा, जो उनके नाम पर होगा। बैंक से लोन की सुविधा: संपत्ति कार्ड के जरिए ग्रामीण अपनी भूमि को गिरवी रखकर आसानी से लोन ले सकेंगे। संपत्ति विवादों में कमी: मालिकाना हक स्पष्ट होने से जमीन और संपत्ति विवादों में कमी आएगी। डिजिटल रिकॉर्ड: सभी संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे प्रशासन को भूमि प्रबंधन में मदद मिलेगी। ग्रामीणों में उत्साह ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि इससे न केवल उनकी संपत्ति सुरक्षित होगी, बल्कि उनके आर्थिक जीवन में भी सुधार आएगा। सरकार का लक्ष्य राज्य सरकार ने 2024 के अंत तक सभी पात्र ग्रामीणों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा है। सरकार का मानना है कि यह योजना ग्रामीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को नई दिशा मिल रही है। यह योजना न केवल गांवों की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी, बल्कि ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनने का भी अवसर देगी। 

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में घोषणा की कि चुनावों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और प्रशासन हर स्तर पर पूरी तरह से तैयार है।डिप्टी सीएम ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है, और मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु: सभी जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तकनीकी साधनों का उपयोग किया जा रहा है। पंचायत और नगरीय निकाय के उम्मीदवारों के नामांकन का कार्य पूरा हो चुका है। अरुण साव ने राज्य के नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने परीक्षा फॉर्म पर GST लगाने के फैसले की आलोचना करते हुए इसे छात्रों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला कदम बताया। प्रियंका ने कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को "आय के स्रोत" में बदल रही है, जो शर्मनाक है। प्रियंका गांधी का बयान प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा: "पढ़ाई के लिए फॉर्म भरने पर भी GST वसूली जा रही है। एक तरफ युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उनके सपनों पर टैक्स लगा रही है। ये कदम युवाओं के साथ अन्याय है।" उन्होंने सरकार से मांग की कि एग्जाम फॉर्म पर GST तुरंत खत्म किया जाए और छात्रों को राहत दी जाए। क्या है मामला? सरकार ने परीक्षा फॉर्म फीस पर GST लागू किया है। यह फीस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और विश्वविद्यालयों के एडमिशन फॉर्म पर लागू होती है। कई छात्रों और संगठनों ने इस कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे शिक्षा का खर्च और अधिक बढ़ जाएगा। छात्रों और संगठनों की प्रतिक्रिया छात्रों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई है। राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) ने इसे छात्रों के खिलाफ कदम बताया। छात्रों ने सोशल मीडिया पर #GSTonEducation ट्रेंड चलाकर विरोध दर्ज किया। BJP की सफाई सरकार ने इस फैसले को राजस्व प्रबंधन के लिए जरूरी बताया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि यह GST केवल उन सेवाओं पर लागू है, जो निजी संस्थान प्रदान करते हैं। सरकारी संस्थानों के फॉर्म पर यह कर लागू नहीं होगा। विपक्ष का हमला कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इसे छात्रों के भविष्य पर कुठाराघात बताया। प्रियंका का केंद्र सरकार से सवाल प्रियंका गांधी ने पूछा: "क्या सरकार यह बताएगी कि छात्रों के सपनों को टैक्स के जरिए कुचलना कहाँ तक सही है? क्या युवाओं को शिक्षा हासिल करने के लिए अब और अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी?