रायपुर : छत्तीसगढ़ को यूनिटी मॉल परियोजना के लिए केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली है। यह राशि राज्य में मॉल के निर्माण और इससे जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए दी गई है। यूनिटी मॉल का उद्देश्य राज्यों के विशिष्ट उत्पादों, हस्तशिल्प, और परंपरागत वस्त्रों को बढ़ावा देना और एक राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पहचान दिलाना है। क्या है यूनिटी मॉल परियोजना? यूनिटी मॉल का निर्माण केंद्र सरकार की "एक जिला, एक उत्पाद (ODOP)" योजना के तहत किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य: स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना। हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (SMEs) को बाजार उपलब्ध कराना। पर्यटकों और निवेशकों को आकर्षित करना। छत्तीसगढ़ यूनिटी मॉल: यह मॉल रायपुर में बनाया जाएगा, जिसे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाने का लक्ष्य है। मॉल में छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प, बस्तर आर्ट, बेल मेटल शिल्प , और कोसा सिल्क जैसे उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की जाएगी। इसके साथ ही मॉल में खाद्य उत्पाद , जैविक कृषि उत्पाद, और अन्य स्थानीय वस्तुओं का भी विशेष स्थान होगा। वित्तीय सहायता का महत्व: 200 करोड़ रुपये की पहली किस्त से मॉल के निर्माण का कार्य जल्द शुरू होगा। इस राशि का उपयोग मॉल की डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया जाएगा। परियोजना को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। रोजगार और आर्थिक लाभ मॉल के निर्माण और संचालन से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। स्थानीय उत्पादकों को उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने का अवसर मिलेगा। यह मॉल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और पर्यटन के क्षेत्र में भी मददगार साबित होगा।

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अपने बस्तर दौरे के तहत जगदलपुर पहुंच रहे हैं। यह दौरा बस्तर के विकास कार्यों की समीक्षा और स्थानीय लोगों से संवाद के उद्देश्य से किया जा रहा है। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। दौरे का उद्देश्य मुख्यमंत्री का यह दौरा बस्तर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का निरीक्षण और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ ही वे: योजनाओं का जायजा लेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के हालात पर चर्चा करेंगे। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों से बैठक करेंगे। कार्यक्रम का शेड्यूल मुख्यमंत्री के आगमन के बाद उनका पहला कार्यक्रम जगदलपुर के कलेक्टर ऑफिस में होगा। इसके बाद वे स्थानीय प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम को वे बस्तर के प्रमुख ग्रामीण इलाकों का दौरा करेंगे। दौरे के अंत में सीएम विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट पर प्रेस को संबोधित कर सकते हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण अर्धसैनिक बल और पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री का फोकस सीएम विष्णुदेव साय के दौरे में विशेष रूप से इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा: सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार। नक्सल उन्मूलन योजनाओं की समीक्षा। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। वन अधिकार अधिनियम के तहत जमीन के पट्टों का वितरण। स्थानीय जनता की उम्मीदें बस्तर के लोगों को इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। क्षेत्र में लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी और नक्सल समस्या को लेकर चिंता बनी हुई है। "मुख्यमंत्री के दौरे से क्षेत्र के विकास को गति मिलने की उम्मीद है," स्थानीय निवासी ने कहा।

नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2025 को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और सुधार का वर्ष करार दिया है। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने रक्षा क्षेत्र में नई तकनीकों के उपयोग, स्वदेशी उत्पादन, और सैन्य क्षमताओं को उन्नत करने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर जोर राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों को आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा: "हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना को दुनिया की सबसे उन्नत सेनाओं में शामिल करने के लिए 2025 एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा।" मुख्य बिंदु: स्वदेशी रक्षा उत्पादन : आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी हथियार निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। नई तकनीक का समावेश : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन तकनीक में सुधार किया जाएगा। अंतरिक्ष आधारित सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सैनिकों की बेहतरी पर फोकस : सैनिकों के लिए अत्याधुनिक उपकरण और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशिक्षण और रणनीतिक कौशल में सुधार के लिए नए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। वैश्विक सहयोग और रक्षा निर्यात रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि रक्षा निर्यात में भी बड़ा खिलाड़ी बनेगा। उन्होंने 2025 तक रक्षा निर्यात को 5 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करना है। पिछले कुछ वर्षों में 400 से अधिक रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाई गई है। समर्पण और सुरक्षा का वादा रक्षा मंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों के समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि वे देश की सुरक्षा के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि 2025 तक भारत की रक्षा प्रणाली न केवल मजबूत होगी, बल्कि विश्वस्तरीय मानकों को भी छुएगी।