Telegram Banned In India : नीट परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी है. इसके अलावा 30 जून तक टेलीग्राम पर किसी मैसेज को एडिट भी नहीं किया जा सकेगा. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने सरकार के 22 जून 2026 तक टेलीग्राम पर बैन लगाने के फैसले का स्वागत किया है. NTA का कहना है कि चीटिंग करने वाले गिरोह कथित तौर पर NEET उम्मीदवारों को ठगने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करते थे और पेपर लीक होने के झूठे दावे करते थे. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने NTA और राज्य पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर कई टेलीग्राम चैनलों, ग्रुप्स और बॉट्स को बंद करवाने में मदद की है. नीट-यूजी परीक्षा से पहले एक्शन में सरकार NTA की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत में टेलीग्राम पर 22 जून तक के लिए बैन लगाया है. आगामी  NEET (UG) 2026  री-एग्जाम के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है. यह कदम टेलीग्राम के जरिए छात्रों से होने वाली धोखाधड़ी, ठगी और फर्जी 'पेपर लीक' जैसी गंभीर शिकायतों को ध्यान में रखकर उठाया गया है. कई गिरोह परीक्षा से पहले लाखों रुपये की मांग कर छात्रों को गुमराह कर रहे थे. 21 जून को परीक्षा खत्म होने के अगले दिन यह प्रतिबंध हटा लिया जाएगा. आखिर क्यों लगाई गई टेलीग्राम पर रोक NTA का कहना है कि प्लेटफ़ॉर्म-लेवल पर पाबंदियां तभी लगाई गईं जब एक-एक करके चैनलों पर कार्रवाई करने से भी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ. 'पेपर लीक' और 'री-एग्जाम 2026' जैसे नामों वाले चैनलों ने कथित तौर पर नकली पेपर के लिए उम्मीदवारों से हजारों से लेकर लाखों रुपये की मांग की. NTA का दावा है कि टेलीग्राम के एडिटिंग फीचर की वजह से एडमिन पुरानी फाइलों को बदलकर उनकी जगह नई फाइलें डाल सकते थे, जबकि ओरिजिनल टाइमस्टैम्प वही रहता था. इससे परीक्षा के बाद गुमराह करने वाले सबूत बन जाते थे. NTA का कहना है कि इस पाबंदी से असली यूजर्स पर असर पड़ेगा, लेकिन यह सिर्फ परीक्षा की अवधि तक ही लागू रहेगी और इसका मकसद परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना है. NTA ने उम्मीदवारों को भरोसा दिलाया है कि 21 जून 2026 को होने वाली दोबारा परीक्षा तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी और छात्रों से अपील की है कि वे सिर्फ NTA की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.

Cough Syrup New Rule: केंद्र सरकार ने खांसी के सिरप की बिक्री के नियमों में बदलाव किया है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945  में संशोधन करते हुए अनुसूची K के एक प्रावधान से 'सिरप' शब्द को हटा दिया है. इसके तहत अब खांसी के सिरप को पहले की तरह मिलने वाली सभी तरह की छूट हो जाएगी. नियमों में संशोधन के अनुसार, अब छोटे गांवों में भी खांसी के सिरप की बिक्री केवल उन दुकानों या फार्मेसियों के माध्यम से की जा सकेगी, जिनके पास दवा बेचने का वैध लाइसेंस होगा और जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 तथा ड्रग्स रूल्स, 1945 के सभी नियमों का पालन करती हों. पहले क्या नियम था? केंद्र सरकार के ड्रग्स रूल्स, 1945 की अनुसूची K में कुछ विशेष श्रेणी की दवाओं को दवा कानूनों के कुछ प्रावधानों से छूट दी गई थी. इसी के तहत क्रम संख्या 13, प्रविष्टि 7 में यह व्यवस्था थी कि 1,000 से कम आबादी वाले गांवों में खांसी के सिरप की बिक्री कुछ परिस्थितियों में बिना पूर्ण रिटेल ड्रग लाइसेंस के भी की जा सकती थी. सरकार ने क्यों लिया यह फैसला? अधिकारियों के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि दूरदराज और छोटे गांवों में लोगों को आवश्यक दवाएं आसानी से मिल सकें , जहां लाइसेंसशुदा मेडिकल स्टोर या फार्मेसी की संख्या बहुत कम होती है. लेकिन हाल के वर्षों में कई मामले सामने आएं जहां खांसी के सिरप के दुरुपयोग, नकली या घटिया गुणवत्ता वाले सिरप की बिक्री तथा बिना पर्याप्त निगरानी के वितरण किया जा रहा था. कई मामलों में बच्चों और वयस्कों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी देखने को मिले हैं. यही वजह है कि सरकार ने नियम में संशोधन किया है. सरकार का क्या है मकसद? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस कदम से खांसी के सिरप की बिक्री अधिक नियंत्रित होगी, केवल अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त विक्रेता ही इन दवाओं को बेच सकेंगे. साथ ही नकली, मिलावटी या गलत तरीके से बेचे जाने वाले सिरप पर रोक लगेगी. इसके अलावा देशभर में दवा वितरण प्रणाली अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनेगी. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिले. सरकार ने खांसी के सिरप का निर्माण, वितरण और बिक्री करने वाले सभी दवा निर्माताओं, वितरको, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स रूल्स, 1945 के सभी लाइसेंसिंग एवं नियामकीय प्रावधानों का सख्ती से पालन करें.

भुवनेश्वर: डिफेंस के क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने 15 जून को ओडिशा तट से दूर स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (LRLACM) का सफल परीक्षण किया. LRLACM स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है, जिसके सभी उप-प्रणालियां DRDO की लैब्स में विकसित की गई हैं. बेंगलुरु की एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इसकी नोडल लैब है. इस प्रक्षेपण के दौरान DRDO के वरिष्ठ अधिकारी और भारतीय नौसेना और वायु सेना के प्रतिनिधि उपस्थित थे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LRLACM के सफल परीक्षण पर DRDO टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी. DRDO के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने प्रक्षेपण के दौरान सभी गतिविधियों की निगरानी की. उन्होंने सफल परीक्षण में शामिल सभी टीम सदस्यों को बधाई दी. इससे पहले 13 जून को DRDO ने दुश्मन के अलग-अलग तरह के खतरों के खिलाफ देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई अहम तकनीकों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया. लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और मध्यम दूरी पर एंटी-शिप क्षमता के खिलाफ मल्टी-लेयर्ड डिफेंस का प्रदर्शन करने के लिए 10 और 11 जून 2026 को लगातार तीन फ्लाइट टेस्ट किए गए. मल्टी-लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया. इंटरसेप्टर्स ने अपने-अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेद दिया. इन सिस्टम्स को मिसाइल से जुड़े नए खतरों का सामना करने के लिए आधुनिक तकनीकों से डिजाइन और विकसित किया गया है. इन परीक्षणों ने देश को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है, जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM) तक को रोकने की क्षमता वाली बीएमडी प्रणाली मौजूद है. नेवल एंटी-शिप मिसाइल-मीडियम रेंज (एनएसएम-एमआर) का पहला फ्लाइट टेस्ट भी सफलतापूर्वक किया गया. इन फ्लाइट टेस्ट को DRDO और रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन अहम तकनीकों का सफल प्रदर्शन करने पर DRDO को बधाई दी.