नरेंद्र मोदी सरकार ने शुक्रवार को भारत-बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है।  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की पुष्टि की।अमित शाह ने X पर पोस्ट करते हुए कहा, "बांग्लादेश में चल रही स्थिति को देखते हुए,https://twitter.com/AmitShah/status/1821841000517791951मोदी सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा (IBB) पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है।यह समिति बांग्लादेश के समकक्ष अधिकारियों के साथ संचार बनाए रखेगी,ताकि भारत के नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।" सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने बांग्लादेश से सटे सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियों ने BSF को आगाह किया है कि बांग्लादेश में 1,200 से अधिक कैदी,जिनमें आतंकवादी भी शामिल हैं, जेलों से भाग गए हैं और वे भारत में घुसपैठ का प्रयास कर सकते हैं। BSF ने सीमा के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों से अनावश्यक आवाजाही न करने ,और खासकर रात के समय सीमा क्षेत्र में जाने से बचने की अपील की है।BSF अधिकारियों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि सीमा के आसपास की दुकानों को रात 9 बजे तक बंद करने के लिए कहा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के संबंध में सरकार स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार बनने पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को बधाई देते हुए कहा,"प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियों की शुभकामनाएं।हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही स्थिति सामान्य होगी और हिंदुओं एवं अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत, बांग्लादेश के साथ मिलकर शांति, सुरक्षा और विकास के लिए साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।" नाग पंचमी: नाग देवता की पूजा और संरक्षण का पर्व  

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को  2021-22 की एक्साइज पॉलिसी में कथित अनियमितताओं से जुड़े दोनों मामलों में जमानत दे दी।अदालत ने कहा कि उन्हें जल्दी सुनवाई की उम्मीद में जेल में रखना उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा।अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है, जब अदालतों को यह महसूस करना चाहिए कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। कोर्ट ने सिसोदिया को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अलग-अलग जांचे जा रहे मामलों में नियमित जमानत दी, जिससे 17 महीने बाद उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ।कोर्ट ने सिसोदिया को ₹10 लाख का बेल बॉन्ड और दो जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया,साथ ही उनका पासपोर्ट जमा करने और हफ्ते में दो बार जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया।कोर्ट ने ED की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें सिसोदिया को दिल्ली सचिवालय ,या मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से रोकने का अनुरोध किया गया था, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में किया गया था ,जब उन्हें राष्ट्रीय चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने अभियोजन पक्ष के उस अनुरोध को खारिज कर दिया , जिसमें सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट से जमानत मांगने का निर्देश देने की मांग की गई थी।कोर्ट ने माना कि ट्रायल में देरी और लंबी कैद के कारण सिसोदिया के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है ,और कहा कि एक नागरिक को तेज न्याय का अधिकार है।अदालत ने पाया कि ED और CBI के इस तर्क में कोई दम नहीं है , कि सिसोदिया ने अपनी 'फ्रिवोलस' याचिकाओं के कारण ट्रायल में देरी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगभग 69,000 पेज के दस्तावेजों की जांच की जानी है ,और निष्पक्ष ट्रायल के हित में आरोपियों को कुछ समय मिलना चाहिए।सिसोदिया को फरवरी 2023 में अब खत्म हो चुकी एक्साइज पॉलिसी को लागू करने ,की साजिश में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके तहत निजी खुदरा विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए कमीशन दरों को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक: महंगाई भत्ता, नगरीय निकाय चुनाव और अन्य मुद्दों पर होगी चर्चा

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज (8 अगस्त) मौद्रिक नीति का फैसला घोषित किया। मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने 6 अगस्त से 8 अगस्त तक अपनी तीसरी द्विमासिक नीति बैठक आयोजित की।केंद्रीय बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दर को अपरिवर्तित रखा, जैसा कि व्यापक रूप से अपेक्षित था,क्योंकि केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य की ओर स्थायी रूप से कम करने के अपने प्रयास जारी रखे। मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने लगातार नौवीं नीति बैठक में रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा। डीबीएस बैंक की वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा, “नीतिगत मार्गदर्शन ने इस बात को मजबूत किया ,कि घरेलू विचारों को प्राथमिकता दी जाएगी, भले ही अमेरिकी फेड के लिए दर कटौती की मूल्य निर्धारण में तेजी आई हो।आरबीआई एमपीसी ने खराब होने वाली कीमतों के दबाव ,और टैरिफ समायोजन से अपेक्षित पासथ्रू के मद्देनजर मुद्रास्फीति पर अपनी सतर्कता बनाए रखी।घरेलू मांग की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि इस वर्ष के बाकी हिस्सों के लिए नीति दर स्थिर रहेगी।”विशेषज्ञों ने व्यापक रूप से अपेक्षा की थी कि आरबीआई एमपीसी बेंचमार्क रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखेगा ,और 'समायोजन की वापसी' की नीति रुख बनाए रखेगा। जून में RBI MPC ने क्या फैसला लिया था? जून में आरबीआई एमपीसी ने लगातार आठवीं बार 6.5% पर रेपो दर बनाए रखने ,और 'समायोजन की वापसी' के अपने रुख को जारी रखने के लिए 4-2 से मतदान किया था।तब आरबीआई ने FY25 के लिए अपने GDP वृद्धि पूर्वानुमान को 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया था,और FY25 के लिए मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 4.5% पर अपरिवर्तित रखा था। अगली RBI MPC बैठक कब होगी? रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) अक्टूबर 7-9, दिसंबर 4-6 और फरवरी 5-7, 2025 को MPC बैठकें आयोजित करने के लिए निर्धारित है। UGC NET 2024: एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप्स की जानकारी