देश में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण कई क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है, और ग्वालियर भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। दिवाली के दौरान ग्वालियर के विभिन्न इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार चला गया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन भी चिंतित है और इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए अहम कदम उठाने का फैसला किया है। अब, ग्वालियर के सीरोल पहाड़ी की तरह, अलापुर पहाड़ी पर भी एक शहरी वन बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी। ग्वालियर के तेजी से बढ़ते शहरीकरण और नई बिल्डिंग्स के निर्माण के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बड़े-बड़े कंक्रीट के जंगल उभर रहे हैं,जिससे पेड़ों की संख्या घट रही है और वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।दिवाली के दौरान ही ग्वालियर में लगभग 30 हजार नए वाहन सड़कों पर आए,जिससे प्रदूषण और बढ़ने की आशंका है। इन परिस्थितियों में प्रशासन ने अलापुर पहाड़ी पर सीरोल पहाड़ी की तरह शहरी वन बनाने का निर्णय लिया है। ग्वालियर प्रशासन और वन विभाग की साझेदारी ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने इस परियोजना के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं।उनका कहना हैकि जल्द ही अलापुर पहाड़ी पर वृक्षारोपण का कार्य शुरू किया जाएगा।यह वृक्षारोपण एक सुनियोजित योजना के तहत किया जाएगा,जिसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा।वन विभाग के डीएफओ अंकित पांडे के अनुसार,"किसी भी पौधे को पेड़ बनने के लिए कम से कम दो वर्षों तक उसकी देखभाल करना आवश्यक है।इस दौरान उसे समय पर पानी और खाद की आवश्यकता होती है।हालांकि,यदि क्षेत्र में हरियाली हो, तो पौधे जल्दी विकसित होते हैं,लेकिन यह क्षेत्र की मिट्टी पर भी निर्भर करता है।दो साल बाद ये बड़े पौधे अपने स्थान पर स्वावलंबी हो जाते हैं।" सीरोल पहाड़ी पर पहला शहरी वन ग्वालियर में पहला शहरी वन सीरोल पहाड़ी पर स्थापित किया गया था,जिसे ग्वालियर हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक ने अपनी पहल से शुरू किया।उनके नेतृत्व में इस पहाड़ी पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया,और कुछ वर्षों में यह पहाड़ी घने पेड़ों से हरी-भरी हो गई।अब, इस उदाहरण को देखते हुए प्रशासन ने अलापुर पहाड़ी पर भी शहरी वन बनाने का निर्णय लिया है। ग्वालियर की वायु गुणवत्ता ग्वालियर में वायु गुणवत्ता की बात करें तो, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार,विभिन्न क्षेत्रों में AQI का स्तर सामान्य से खराब श्रेणी में है।शुक्रवार के ताजे आंकड़ों के अनुसार, यह स्थिति और भी गंभीर है। प्रदूषण और लोगों की सेहत ग्वालियर के प्रदूषण का स्तर लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बन चुका है।यहाँ के निवासी हवा में मिल रहे प्रदूषण को अपने फेफड़ों में भरने को मजबूर हैं।ऐसे में यह जरूरी है कि लोग जागरूक हों और अस्पतालों से ऑक्सीजन लेने के बजाय पेड़ लगाकर शुद्ध ऑक्सीजन लें।यह न सिर्फ आम लोगों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित रखने में मदद करेगा।ग्वालियर में शहरी वन परियोजना से न केवल प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी,बल्कि यह एक स्थायी समाधान भी साबित होगा।लोगों को इस दिशा में सक्रिय रूप से योगदान देना चाहिए और पेड़-पौधों की देखभाल में अपना योगदान देना चाहिए,ताकि आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा मिल सके।

दिल्ली में 6 नवंबर 2024 को वायु गुणवत्ता लगातार चौथे दिन "बहुत खराब" श्रेणी में रही। इसके कारण ठंडी हवाओं का प्रभाव और घना कोहरा था, जिसने प्रदूषण के प्रसार को और भी कठिन बना दिया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बुधवार सुबह 7 बजे दृश्यता घटकर 800 मीटर रह गई थी, और अगले एक घंटे तक यही स्थिति बनी रही। IMD के अधिकारी ने बताया कि "हवाएं शांत थीं और कोहरे की हल्की परत दूसरे दिन भी छाई रही।मंगलवार को भी मौसम में हल्का कोहरा था,जिससे दृश्यता 800 मीटर तक घट गई थी।"इसके परिणामस्वरूप, 9 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 356 (बहुत खराब) दर्ज किया गया,जो मंगलवार की शाम 4 बजे के 373 (बहुत खराब) से थोड़ा सुधार था।दिल्ली के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (EWS) ने बताया कि प्रदूषण के प्रसार के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं हैं,और वायु गुणवत्ता में कोई बड़ा बदलाव की उम्मीद नहीं थी।EWS ने यह भी कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता शुक्रवार तक "बहुत खराब" श्रेणी में बनी रह सकती है।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार सुबह 9 बजे दिल्ली के कम से कम चार स्थानों पर "गंभीर" श्रेणी की वायु गुणवत्ता पाई गई।NSIT ने 444 और वजीरपुर ने 421 का औसत AQI दर्ज किया।CPCB ने AQI को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है – 0-50 को "अच्छा", 51-100 को "संतोषजनक", 101-200 को "मध्यम", 201-300 को "खराब", 301-400 को "बहुत खराब" और 400 से ऊपर को "गंभीर" कहा जाता है।CPCB के आंकड़ों के अनुसार, 6 नवंबर तक दिल्ली में AQI कम से कम एक बार गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है,जो 2015 से लेकर अब तक का रुझान रहा है। 2017 में 20 अक्टूबर को AQI सबसे पहले गंभीर श्रेणी में गया था।आमतौर पर यह अक्टूबर के आखिरी सप्ताह और नवंबर के पहले सप्ताह में होता है,और पिछले वर्षों में यह 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में देखा गया है। केंद्र के विज्ञान और पर्यावरण के कार्यकारी निदेशक (अनुसंधान और प्रचार) अनुपिता रॉय चौधरी ने कहा कि "इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को थी, लेकिन मजबूत हवाओं और सामान्य से अधिक तापमान ने प्रदूषकों को जल्दी हटा दिया।" उन्होंने यह भी कहा कि "इस साल अक्टूबर का तापमान सामान्य से अधिक रहा, जो प्रदूषण के स्तर को प्रभावित कर रहा है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि अक्टूबर में ही AQI बहुत खराब हो रहा था, जिससे यह संकेत मिलता है कि हमारे पार्श्व उत्सर्जन उच्च हैं और यदि तापमान में गिरावट आई तो AQI गंभीर श्रेणी तक पहुंच सकता है।" दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को एक अभियान की शुरुआत की घोषणा की,जिसके तहत खुले में कचरा जलाने की जांच की जाएगी।उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए 588 टीमों को पूरे शहर में तैनात किया जाएगा।राय ने मंगलवार को वायु गुणवत्ता को लेकर 33 सरकारी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की और बतायाकि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सरकारी विभाग और निर्माण स्थलों को यह निर्देश दिए गए हैंकि रात के समय काम करने वाले श्रमिकों और सुरक्षा गार्डों को हीटर प्रदान किए जाएं ताकि वे लकड़ी जलाकर गर्मी न प्राप्त करें।दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए अब तक कई उपायों की घोषणा की गई है,लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ठंडी हवाओं और तापमान में गिरावट के साथ इस समस्या में और भी वृद्धि हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बुधवार को फैसला सुनाया कि हल्के मोटर वाहन (LMV) लाइसेंस धारकों को 7,500 किलोग्राम तक के परिवहन वाहन चलाने का अधिकार है। इस फैसले में शीर्ष अदालत ने अपने 2017 के उस निर्णय को भी बरकरार रखा, जिसमें हल्के मोटर वाहन लाइसेंस वाले चालकों को 7,500 किलोग्राम वजन तक के परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दी गई थी। इस संविधान पीठ का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने किया,और उन्होंने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर चिंता का विषय हैं।हालांकि, बीमा कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं में यह साबित नहीं किया जा सका कि LMV लाइसेंस धारकों के कारण अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं।बीमा कंपनियों का दावा था कि हल्के मोटर वाहन (LMV) लाइसेंस के आधार पर परिवहन वाहन चलाने से दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है,लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।यह मामला यह निर्धारित करने के लिए था कि हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारक क्या परिवहन वर्ग के हल्के मोटर वाहन चला सकते हैं।इस पर बीमा कंपनियों और वाहन दावों को लेकर कई विवाद सामने आए हैं।बीमा कंपनियों का तर्क था कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों (MACTs) और न्यायालयों द्वारा बीमा कंपनियों को दुर्घटना मामलों में दावे चुकाने का आदेश दिया जाता है,जबकि वे LMV लाइसेंस को लेकर आपत्ति जताते हैं।इस संविधान पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, पी. एस. नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा भी शामिल थे,जिन्होंने 21 अगस्त को इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।2017 में मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना थाकि जिन परिवहन वाहनों का कुल वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं होता है,वे हल्के मोटर वाहन की परिभाषा से बाहर नहीं हैं।इस फैसले को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया थाऔर इसके अनुरूप नियमों में बदलाव भी किया गया।पिछले साल 18 जुलाई को, संविधान पीठ ने इस कानूनी मुद्दे पर सुनवाई शुरू की थी,जिसमें कुल 76 याचिकाएं थीं। इस मामले में मुख्य याचिका बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी।