जम्मू-कश्मीर में पर्यटन और रणनीतिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाली जेड मोड़ सुरंग भारत के लिए एक बड़ा कदम साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को इस महत्वपूर्ण सुरंग का उद्घाटन करेंगे। यह सुरंग कश्मीर के सोनमर्ग क्षेत्र को पूरे साल बाकी भारत से जोड़ने के लिए बनाई गई है। जेड मोड़ सुरंग की विशेषताएं लंबाई और संरचना : यह सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है। यह अत्याधुनिक तकनीक से बनाई गई है और दोनों तरफ से आवागमन की सुविधा देती है। कनेक्टिविटी : यह श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित करती है। सुरंग के जरिए जोजिला दर्रे तक यात्रा करना आसान होगा, जो सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता था। आधुनिक सुरक्षा उपाय : सुरंग में वेंटिलेशन, फायर फाइटिंग सिस्टम और इमरजेंसी निकास की सुविधा है। इसमें आधुनिक निगरानी प्रणाली भी लगाई गई है। रणनीतिक महत्व सशस्त्र बलों की कनेक्टिविटी : यह सुरंग सेना के लिए रणनीतिक रूप से अहम है, क्योंकि यह जम्मू-कश्मीर में उनकी आवाजाही को आसान और तेज बनाएगी। पूरे साल कनेक्टिविटी : सोनमर्ग जैसे पर्यटक स्थलों को पूरे साल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पर्यटन को बढ़ावा : सोनमर्ग जैसे क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। सामाजिक जीवन में सुधार : स्थानीय लोग सर्दियों में भी अब अपने दैनिक कार्यों और जरूरतों के लिए यात्रा कर सकेंगे। व्यापार में सुगमता : क्षेत्रीय व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाने में यह सुरंग मददगार साबित होगी। भारत के लिए खास क्यों? यह परियोजना भारत की आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण क्षमता को दर्शाती है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में सुरंग निर्माण भारतीय इंजीनियरिंग की एक अद्भुत मिसाल है। जम्मू-कश्मीर के विकास और भारत के भीतर एकता को मजबूती प्रदान करने में यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी।

 'बेटी की पढ़ाई के लिए माता-पिता को अपने वित्तीय संसाधनों की सीमा के भीतर आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है. 26 साल से अलग रह रहे दंपति के मामले में जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि, उसका मानना है कि पिछले 26 सालों से अलग रह रहे एक दंपत्ति की बेटी कानून के अनुसार 43 लाख रुपये की हकदार है. 26 साल से अलग रह रहे दंपती के मामले में सुनवाई बेंच ने 2 जनवरी को पारित आदेश में कहा कि, बेटी होने के नाते उसे अपने माता-पिता से शिक्षा का खर्च प्राप्त करने का अविभाज्य, कानूनी रूप से लागू करने योग्य, वैध और वैध अधिकार है. बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, "हम केवल इतना ही मानते हैं कि बेटी को अपनी शिक्षा जारी रखने का मौलिक अधिकार है, जिसके लिए माता-पिता को अपने वित्तीय संसाधनों की सीमा के भीतर आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है." बेटी आयरलैंड में पढ़ रही है बेंच ने कहा कि पक्षकारों की बेटी वर्तमान में आयरलैंड में पढ़ रही है और उसने अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए अपने पिता द्वारा उसकी शिक्षा पर खर्च की गई 43 लाख रुपये की राशि को अपने पास रखने से इनकार कर दिया है. बेंच ने आगे कहा कि, ऐसा लगता है कि बेटी ने अपने पिता को वह राशि वापस करने पर जोर दिया, हालांकि पिता ने यह राशि लेने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेटी को इस राशि को अपने पास रखने का अधिकार है बेंच ने कहा कि, पिता ने बिना किसी ठोस कारण के पैसे दिए जिससे पता चलता है कि वह अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम है. कोर्ट ने यह भी कहा कि बेटी को इस राशि को अपने पास रखने का अधिकार है. इसलिए उसे अपनी मां या फिर पिता को रकम वापस करने की आवश्यकता नहीं है. वह इसे अपनी इच्छानुसार उचित रूप से खर्च कर सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के अधिकार और इसे लागू करने के फैसले को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण का निर्धारण करना या इसे लागू करना पूर्णतः सरकार का काम है। न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि यह एक नीतिगत फैसला है, जो जनता के कल्याण के लिए सरकार द्वारा लिया जाता है। क्या है मामला? सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरक्षण के अधिकार पर सवाल उठाते हुए कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि आरक्षण से समानता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का बयान सुप्रीम कोर्ट ने कहा: आरक्षण देने या न देने का अधिकार सरकार के पास है। यह एक नीतिगत मामला है, जिसमें न्यायालय का दखल नहीं हो सकता। सरकार को यह तय करने का पूरा अधिकार है कि वह किस वर्ग या समूह को आरक्षण का लाभ देना चाहती है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि: आरक्षण सामाजिक न्याय की अवधारणा पर आधारित है। यह समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक संवैधानिक उपाय है। आरक्षण को लेकर नीतियां बनाने और उनका क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। आरक्षण का भविष्य सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण को लेकर कोई भी सुधार या बदलाव संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना चाहिए।