कांग्रेस पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बुधवार को झारखंड के चाईबासा में एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए। जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी साल 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के एक मामले में कोर्ट में पेश हुए हैं। कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। क्या है राहुल गांधी पर आरोप? जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला प्रताप कुमार नाम के शख्स ने दायर किया है। शख्स का आरोप है कि राहुल गांधी ने साल  2018 में चाईबासा में एक रैली के दौरान अमित शाह के खिलाफ मानहानिपूर्ण बयान दिए थे। प्रताप कुमार चाईबासा में मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर अमित शाह की छवि को खराब करने के मकसद से मानहानिकारक बयान दिए थे। चाईबासा में सुरक्षा बढ़ाई गई कोर्ट में पेशी के लिए राहुल गांधी के आगमन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा चाईबासा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। टाटा कॉलेज ग्राउंड में एक हेलीपैड बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक, अदालती कार्यवाही के बाद राहुल गांधी रांची लौट जाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी वरिष्ठ आदिवासी नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मंगलवार को झारखंड पहुंचे थे। इसी के बाद बुधवार को वह मानहानि के मामले में चाईबासा की कोर्ट में पेश हुए।  

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में सुधार के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2025 को लेकर संसद में जारी गतिरोध की वजह से मॉनसून सत्र (Prliament Monsoon Session) के पहले 12 दिनों में सिर्फ दो ही बिल पारित हो सके हैं. मॉनसून सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे में कुल 15 बिल शामिल हैं, जिनमें 7 नए बिल हैं. मंगलवार को लगातार ग्यारहवें दिन संसद में इंडिया ब्लॉक से जुड़े विपक्षी दलों ने सदन के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध राज्यसभा में CISF के कथित डिप्लॉयमेंट को लेकर उठे विवाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध और गहरा गया है. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने मंगलवार को विपक्ष से सदन की कार्यवाही को बाधित नहीं करने की अपील करते हुए कहा, "वर्तमान सत्र में 150 Starred Questions, 150 ज़ीरो ऑवर के सबमिशन और 150 स्पेशल मेंशंस लिस्टेड थे. लेकिन गतिरोध की वजह से अब तक सिर्फ 13 Starred Questions, 5 Zero Hour सबमिशन और 17 स्पेशल मेंशन सदर में रखे जा सके हैं. अब तक हंगामे और गतिरोध की वजह से 41 घंटे 11 मिनट हम सदन का समय गंवा चुके हैं". लेकिन उपसभापति की इस अपील का विपक्ष के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और सदन की कार्यवाही को समय से पहले स्थगित करनी पड़ी. मंगलवार को  नियम 267 के तहत चर्चा की मांग के लिए 34 नोटिस विपक्ष की तरफ से दिए गए थे, लेकिन उपसभापति ने ये कहते हुए कि ये सभी नोटिस नियम के अधीन नहीं है, सिरे से खारिज कर दिया. हंगामे के चलते बाधित हो रही राज्यसभा की कार्यवाही उपसभापति हरिवंश ने अपनी रूलिंग देते हुए कहा, "नियम 267 के तहत चर्चा rare of the rarest केस में ही कराई जा सकती है. राज्यसभा के पूर्व सभापति इस पर रूलिंग दे चुके हैं. 2004 से 2009 के बीच सिर्फ चार नोटिस नियम 267 के तहत स्वीकार किए गए थे. 2009 से 2014 के बीच 491 नोटिस दिए गए नियम 267 के तहत लेकिन सिर्फ एक पर चर्चा हो सकी. 2014 से पिछले राज्यसभा सत्र तक कुल 3152 नोटिस नियम में 267 के तहत दिए गए हैं जिनमें से सिर्फ 6 को स्वीकार किया गया". अब बुधवार को सरकार ने लोक सभा में चर्चा और पारित कराने के लिए तीन अहम बिल: द मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025, द नेशनल एंटी डोपिंग (अमेंडमेंट) बिल 2025 लिस्ट कराया है. राज्यसभा में भी बुधवार के एजेंडे में दो अहम बिल लिस्टेड हैं - The Carriage of Goods by Sea Bill, 2025 और The Coastal Shipping Bill, 2025. लेकिन विपक्षी दलों के रुख से साफ है कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जारी राजनीतिक गतिरोध जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है.

नई दिल्ली- देश के नए पावर सेंटर कर्तव्य भवन का उद्घाटन बुधवार ( Kartavya Bhawan Inaugurated ) को होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन– 3 का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद शाम 6 बजकर 30 मिनट पर वह एक सार्वजनिक संबोधन भी करेंगे. बता दें कि कर्तव्य भवन– 3 सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है. यह आगामी कई सामान्य केंद्रीय सचिवालय भवनों में पहला होगा, जिसका मकसद विभिन्न मंत्रालयों को एक ही छत के नीचे लाना है. कई पावरफुल मंत्रालय अब देश के इस नए पावर सेंटर से चलेंगे. कर्तव्य भवन-3 में होंगे कौन-कौन से मंत्रालय होंगे? इस पहल का मकसद प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, मंत्रालयों के बीच समन्वय को बढ़ाना और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी लाना है. बता दें कि नए भवन में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, डीओपीटी (कार्मिक मंत्रालय), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय होगा. कुछ मंत्रालय बुधवार से ही इसमें सिफ्ट हो जाएंगे. पीएम मोदी करेंगे कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 1950 से लेकर 1970 तक कई भवन बनाए गए , लेकिन किसी योजना के तहत नहीं बनाए गए. बल्कि जैसी जरूरत पड़ी उस हिसाब से बनाए गए. पीएम मोदी को लगा कि जैसे दुनिया भर में कार्यालयों को एक ख़ास पैटर्न से बनाया जाता है, वैसा ही हमारे देश में भी हो. उसी के तहत 10 भवन बनाने का फैसला लिया गया है. जिसमें से तीन कर्त्तव्य भवन बनाए जा रहे हैं. तीन कर्तव्य भवनों में से एक भवन का उद्घायन पीएम मोदी करने वाले हैं. पीएम मोदी बुधवार को कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन करेंगे. बाक़ी दो भी लगभग बनकर तैयार हो गए हैं. नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का क्या होगा? सवाल यह है कि नया कर्तव्य भवन बनने के बाद नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का क्या होगा. तो बता दें कि दिल्ली का ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक अब म्यूजियम में तब्दील होगा. जिसका नाम ' युगे युगीन भारत ' म्यूजियम रखा जाएगा. इन दोनों इमारतों में मौजूद सभी सरकारी दफ़्तर अब कर्तव्य भवन में शिफ्ट होने जा रहे हैं. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ऐसे 10 कर्तव्य भवन बनाए जाने हैं, इनमें से बने सबसे पहल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक फैले दिल्ली के इलाके को नए और आधुनिक तरह से विकसित करने का बड़ा प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट के तहत 10 नई सरकारी इमारत बनाने की योजना है. इन सभी इमारतों का नाम कर्तव्य भवन होगा. इनमें से सबसे पहले बनकर तैयार कर्तव्य भवन का उद्घाटन बुधवार को होगा. क्या है कर्तव्य भवन की खासियत? सबसे पहले बनकर तैयार इस भवन को कर्तव्य भवन नंबर 3 कहा जाएगा. नया भवन दिल्ली के जनपथ पर बनाया गया है. 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस इमारत में बेसमेंट के 2 लेवल और ग्राउंड फ्लोर को मिलाकर 10 फ्लोर हैं. इमारत में 600 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है. इनमें 24 मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम हैं, जबकि 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम हैं. बनेंगे 10 नए कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मुताबिक इन्हीं 10 नए कर्तव्य भवनों में केंद्र सरकार से जुड़े सभी मंत्रालयों , विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों के दफ़्तर धीरे धीरे शिफ्ट होते जाएंगे.बात अगर कर्तव्य भवन-3 की करें तो इसमें गृह , विदेश , पेट्रोलियम , ग्रामीण विकास और कार्मिक जिसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के दफ्तर काम करने लगेंगे. इन मंत्रालयों के मंत्रियों के दफ़्तर भी इसी भवन में शिफ्ट हो रहे हैं. दुनिया देखेगी भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति और इतिहास तीन महीनों में दो अन्य कर्तव्य भवन भी बनकर तैयार हो जाएंगे. जिसके बाद वित्त मंत्रालय और अन्य कार्यालय भी उसमें शिफ्ट हो जाएंगे. इन कार्यालयों के शिफ्ट होने के बाद ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक खाली हो जाएंगे. सरकार ने ऐलान किया है कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम के तौर पर विकसित किया जाएगा. इस म्यूजियम का नाम ' युगे युगीन भारत ' म्यूजियम रखा जाएगा. इसमें भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति और इतिहास को दर्शाया जाएगा. इन सभी इमारतों को जोड़ने के लिए नई भूमिगत मेट्रो लाइन भी बिछाई जा रही है. PM मोदी का भी बनेगा स्थाई निवास शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री का नया और स्थाई निवास बनाने का काम भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा. जिसके 2028 तक बनकर तैयार होने की संभावना है.