मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डराने वाली खबर सामने आ रही है। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित हिंद फार्मा फैक्ट्री में बुधवार दोपहर में क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। फैक्ट्री के केमिकल स्टोर से लीक हुई गैस आसपास के इलाके में फैलने लगी, जिससे कई लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी होने की खबर सामने आई है। आइए जानते हैं कि इस घटना को लेकर अब तक क्या अपडेट सामने आए हैं। इलाके में हड़कंप की स्थिति गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में गैस लीक की घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर गोविंदपुरा एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव, एसडीईआरएफ (SDERF) की टीम, नगर निगम की फायर ब्रिगेड, पुलिस बल और बिजली कंपनी का अमला पहुंचा। जांच में पाया गया कि गैस का रिसाव फैक्ट्री परिसर से बाहर तक फैल चुका था। कैसे लीक हुई गैस? भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री से क्लोरीन गैस के रिसाव के पीछे का कारण कचरे में आग लगना बताया जा रहा है। SDRF टीम, नगर निगम, SDM, गोविंदपुरा MPEB की टीम मौके पर मौजूद है। अभी क्या है स्थिति? फैक्ट्री में गैस का गैस रिसाव पर काबू पाने के लिए मौके पर मौजूद टीम ने कास्टिक सोडा का उपयोग कर क्लोरीन गैस को न्यूट्रल किया। यह पूरी प्रक्रिया लगभग एक घंटे तक चली, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और गैस से प्रभावित क्षेत्र में कुछ समय तक न जाने की अपील की है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सिर्फ बैटरी और मोटर का खेल नहीं हैं, बल्कि ये ‘चलती-फिरती कंप्यूटर’ बन चुकी हैं। इनमें लगे सेंसर, GPS, इंटरनेट, इन्फोटेनमेंट सिस्टम और स्मार्टफोन पेयरिंग जैसी सुविधाएं लाखों डेटा पॉइंट्स तैयार करती हैं और यही डेटा अब हैकर्स का नया टारगेट है। सिंगापुर स्थित Ensign Infosecurity की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, मलेशिया में तेजी से बढ़ते EV सेक्टर पर साइबर अपराधियों की नजर है। EVs में इस्तेमाल हो रही इंटरनेट-कनेक्टेड तकनीक और क्लाउड-आधारित सर्विसेज के कारण साइबर सुरक्षा में मौजूद छोटी सी खामी भी बड़ी समस्या बन सकती है। 2018 से अब तक टेस्ला, मर्सिडीज-बेंज और पोर्श जैसी कंपनियां मलेशिया में 26 अरब रिंगिट (करीब 6.15 अरब डॉलर) का निवेश कर चुकी हैं, जिससे डिजिटल इकोसिस्टम और भी जटिल हो गया है। बड़े साइबर अटैक का डर दिसंबर 2024 में फॉक्सवैगन के सॉफ्टवेयर यूनिट Cariad में हुआ डेटा लीक ऑटो इंडस्ट्री के लिए चेतावनी बन गया। इस हमले में करीब 8 लाख EV मालिकों का संवेदनशील डेटा, जैसे ड्राइविंग हिस्ट्री, ईमेल एड्रेस और कस्टमर आईडी पब्लिक हो गया। यह डेटा अमेजन के क्लाउड सर्वर पर दो साल से बिना सुरक्षा उपायों के पड़ा था। फॉक्सवैगन ही नहीं, पहले भी कई कमजोरियां सामने आई हैं। जैसे, निसान लीफ की मोबाइल ऐप में सिर्फ VIN डालकर रिमोट फीचर्स तक पहुंच संभव थी। वहीं, अमेरिका में एथिकल हैकर्स ने EV चार्जर्स को हैक कर उनके फंक्शन को बाधित कर दिया था। क्यों बढ़ रहा है खतरा? EV में हर यात्रा, चार्जिंग पैटर्न, लोकेशन, कॉन्टैक्ट लिस्ट और म्यूजिक प्लेलिस्ट तक का डेटा सेव होता है। यह डेटा दो जगह रहता है- कार के ऑनबोर्ड कंप्यूटर में और क्लाउड सर्वर पर। अगर इनमें से किसी की सुरक्षा कमजोर है, तो हैकर्स आसानी से सेंध लगा सकते हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर कड़ी बन सकता है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर नकली QR कोड लगाकर हैकर्स यूजर्स से पैसा या डेटा चुरा सकते हैं। कुछ मामलों में रिमोट कमांड भेजकर चार्जिंग बंद कराना या पावर फ्लो बिगाड़ना भी संभव है। अभी तक कितना नुकसान? अधिकतर EV-संबंधित हैक ‘व्हाइट हैट हैकर्स’ द्वारा किए गए हैं, जो कंपनियों को खामियां बताकर उन्हें ठीक करने का मौका देते हैं। हालांकि, फॉक्सवैगन का डेटा लीक असली घटना थी और इसका असर सीधे ग्राहकों की प्राइवेसी पर पड़ा। कुछ देशों में सरकारी एजेंसियां विदेशी EVs से डेटा चोरी की आशंका को लेकर सतर्क हो गई हैं। कंपनियां और सरकारें क्या कर रही हैं? टेस्ला समेत कई बड़ी कंपनियां अब EVs को स्मार्टफोन की तरह सिक्योरिटी अपडेट देती हैं। एथिकल हैकर्स को सिस्टम टेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और बग पकड़ने पर इनाम भी दिया जाता है। चार्जिंग कंपनियां सुरक्षित कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अपना रही हैं ताकि रिमोट टैंपरिंग रोकी जा सके। सरकारी स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र ने 2022 से यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया में नई गाड़ियों के लिए बेसिक साइबर सुरक्षा मानक अनिवार्य कर दिए हैं। भारत में अभी EV साइबर सिक्योरिटी के सख्त नियम नहीं हैं, लेकिन जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। EV खरीदनी चाहिए या नहीं? EV ड्राइविंग और मैकेनिकल सेफ्टी के लिहाज से अभी भी कई पारंपरिक गाड़ियों से ज्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन, एक स्मार्टफोन या लैपटॉप की तरह, इनकी साइबर सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। आने वाले समय में, बैटरी लाइफ और रेंज के साथ-साथ डेटा प्रोटेक्शन भी EV चुनने का बड़ा फैक्टर होगा।

पुणे- महाराष्ट्र के पुणे जिले में सोमवार को घाटी क्षेत्र में एक पिकअप वैन के खाई में गिर जाने से मंदिर जा रही दस महिलाओं की मौत हो गई और 30 अन्य लोग घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया और प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की. प्रारंभिक जानकारी का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण पिकअप वैन 25 से 30 फुट नीचे जा गिरी. वाहन में करीब 40 यात्री सवार थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे. पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना दोपहर करीब एक बजे हुई, जब पापलवाड़ी गांव के लोग खेड़ तहसील में श्री क्षेत्र महादेव कुंडेश्वर मंदिर जा रहे थे. स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. दुर्घटना में इन 10 लोगों की हो गई मौत अधिकारी ने बताया, ‘‘दुर्घटना में 10 महिलाओं की मौत हो गई और 30 अन्य लोग घायल हो गए हैं. घटनास्थल पर कई एम्बुलेंस भेजी गईं और घायलों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया है.'' पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान मंडाबाई दारेकर (50), संजाबाई दारेकर (50), मीराबाई चोरघे (50), शोभा पापल (33), सुमन पापल (30), शकुबाई चोरघे (50), शारदा चोरघे (45), बैदाबाई दारेकर (45), पार्वती पापल (56) और फासाबाई सावंत (61) के रूप में हुई है. ये सभी खेड तहसील के पापलवाड़ी गांव की निवासी थीं. पीएम मोदी ने दुर्घटना पर जताया दुख प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पुणे में दुर्घटना में हुई लोगों की मौत से उन्हें गहरा दुख हुआ है. उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा 'प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.'' सीएम फडणवीस ने किया मुआवजे का ऐलान  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की. फडणवीस ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता दी जाएगी.'' उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन को घायलों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता निःशुल्क प्रदान करने का निर्देश दिया है.