उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। 'इंडिया' गठबंधन ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई एक बैठक में लिया गया, जहां गठबंधन के नेताओं ने एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने पर चर्चा की। बी. सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला NDA गठबंधन के सीपी राधाकृष्णन से होगा, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। भाजपा की तमिलनाडु इकाई के पूर्व अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को रविवार को नामित किया गया था। ऐसे में आइए जानते हैं बी. सुदर्शन रेड्डी के बारे में- 8 जुलाई, 1946 को जन्मे बी. सुदर्शन रेड्डी ने दिसंबर 1971 में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन कराया और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में रिट और सिविल मामलों में वकालत की। उन्होंने 1988 से 1990 के बीच आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सरकारी वकील के रूप में और 1990 में कुछ समय के लिए केंद्र के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में कार्य किया। बी. सुदर्शन रेड्डी  ने उस्मानिया विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील के रूप में भी काम किया। मई 1995 में उन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया और बाद में दिसंबर 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। 12 जनवरी, 2007 को वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और 8 जुलाई, 2011 को अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर कार्यरत रहे। दक्षिण से हैं दोनों गठबंधन के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA और इंडिया गठबंधन दोनों के उम्मीदवार दक्षिण से हैं। रिटायर जस्टिस रेड्डी आंध्र प्रदेश से और सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं। दोनों 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। बता दें कि जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफा देने की वजह से उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था।

दिल्ली : भारतीय रेलवे जहां ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए तमाम प्रयास कर रही है, तो वहीं अब रेलवे ने एक नियम (Railway Rule) को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है, जो बिल्कुल हवाई जहाज से सफर करने वाले यात्रियों की तरह ही होगा. जी हां, हम बात कर रहे हैं यात्रा के दौरान साथ ले जाने वाले सामान के वजन के बारे में, जिसे अब रेलवे एयरलाइनों की तरह नियंत्रित करेगा. हालांकि, यह नियम पहले से है, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका था. अब तय किए गए मानकों के अनुसार ही भारतीय रेल में यात्रा करने के दौरान यात्री अपने साथ सामान ले जा सकेंगे. देश के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सामान के वजन पर इससे संबंधि लिमिट सख्ती से लागू की जाएंगी. एयरलाइंस की तरह ही ट्रेन के सफर के लिए भी इन नियम को पूरी तरह लागू किए जाने की तैयारी है. नियम के मुताबिक, यात्रा की विभिन्न कैटेगरी के मुफ्त सामान की अनुमति अलग-अलग होती है. जैसे कि फर्स्ट क्लास AC कोच में सफर करने वालों के लिए 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति होगी. AC सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए यह लिमिट 50 किलोग्राम और थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम तक की लिमिट होगी. वहीं बात करें, जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की, तो उनके लिए साथ ले जाने वाले सामान का वजन 35 किलोग्राम तक हो सकता है. फिलहाल, उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे ने इस व्यवस्था की शुरुआत लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से करने का फैसला किया है. जिन Railway Stations को चिन्हित किया गया है, उनमें प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर और अलीगढ़ जंक्शन शामिल हैं. इसके अलावा लखनऊ चारबाग, बनारस, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़, गोविंदपुरी और इटावा भी लिस्ट में शामिल हैं. रेलवे अधिकारियों का इस संबंध में कहना है कि ये नियम रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार यात्री बहुत ज्यादा अपने साथ सामान ले जाते हैं, जिससे कोच में बैठने और चलने में दिक्कत पेश आती है. उन्होंने अतिरिक्त लगेज को सुरक्षा जोखिम करार दिया है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है. बादल फटने, भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं से लोगों की जान सांसत में है. राजधानी शिमला के रामचंद्रा चौक पर भारी लैंडस्‍लाइड के चलते बड़े-बड़े पेड़ और मलबा सरकारी बिल्डिंगस पर गिरे. इन सरकारी बिल्डिंग्‍स में मंत्री, विधायक और सरकारी कर्मी रहते हैं, जिन्‍हें सोमवार की देर रात घर छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा. मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को रेस्‍कयू कर सुरक्षित स्‍थानों पर पहुंचाया. मंत्री राजेश धर्माणी, विधायक समेत कई प्रभावित  शिमला के रामचन्द्रा में सरकारी कॉलोनी में भयानक लैंडस्‍लाइड हुआ. लैंडस्‍लाइड के चलते बड़े-बड़े विशालकाय पेड़ गिर गए. इस सरकारी कलोनी में मंत्री और विधायकों के आवास हैं. जैसे ही रात को भयानक लैंडस्लाइड हुई और पेड़ गिरने लगे, मंत्री और विधायक समेत 40 से 50 परिवारों को सरकारी आवास छोड़कर निकलना पड़ गया. लैंडस्‍लाइड से प्रभावित होने वालों में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी, तीन अन्‍य विधायक समेत 50 परिवार शामिल थे. पुलिस ने कई परिवारों को वहां से रेस्क्यू कर आधी रात को सुरक्षित स्थानों होटलों और रिश्तेदारों के घर भेजा. पेड़ गिरे और जोरदार आवाजों ने डराया  सरकारी आवास में वहां जो कर्मचारी अपने परिवारों के साथ रात को छोड़कर घर से निकल आए थे, उनका कहना है कि रात 10:30 बजे और 11 बजे यहां पर भारी लैंडस्लाइड हुई. कई पेड़ गिरने के बाद धमाके जैसी आवाजें आईं और लोग सहम गए. करीब 50 परिवारों को घर छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि यहां रहना खतरनाक था. उन्‍होंने कहा, 'लगातार लैंडस्लाइड हो रहा था, इसलिए कुछ परिवार होटल में शिफ्ट हुए, जबकि कुछ परिवार अपना सारा सामान छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर निकल गए.'