LPG Smart Device:  भारत के ज्यादातर घरों में खाना बनाने के लिए LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. यह सुविधाजनक जरूर है लेकिन इसके साथ जुड़ी सुरक्षा को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है. अक्सर छोटी-सी लापरवाही गैस लीक जैसी बड़ी समस्या को जन्म देती है जो गंभीर हादसों में बदल सकती है. ऐसे में कुछ स्मार्ट डिवाइस आपकी सुरक्षा को कई गुना बढ़ा सकते हैं. Smart Gas Sensor स्मार्ट गैस सेंसर एक आधुनिक और भरोसेमंद विकल्प है जो लगातार 24 घंटे हवा में गैस की मौजूदगी पर नजर रखता है. जैसे ही गैस का स्तर बढ़ता है यह तेज आवाज में अलार्म बजाकर आपको सतर्क करता है. कुछ एडवांस सेंसर ऐसे भी होते हैं जो सीधे आपके मोबाइल पर रियल-टाइम अलर्ट भेजते हैं. इससे आप घर से बाहर होने पर भी तुरंत जानकारी पा सकते हैं और समय रहते जरूरी कदम उठा सकते हैं. Gas Detector अगर आप कम बजट में अच्छा सुरक्षा विकल्प चाहते हैं तो गैस डिटेक्टर आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. बाजार में कई ऐसे डिवाइस उपलब्ध हैं जो LPG के साथ-साथ PNG और CNG गैस को भी पहचान सकते हैं. गैस लीक होते ही यह डिवाइस तेज सायरन बजाता है जिससे तुरंत खतरे का अंदाजा लग जाता है. इसे इस्तेमाल करना भी आसान है बस इसे स्विच बोर्ड से कनेक्ट करें और यह काम शुरू कर देता है. Smart Regulator अगर आपके घर में LPG सिलेंडर लगा है तो साधारण रेगुलेटर की जगह स्मार्ट रेगुलेटर का इस्तेमाल करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है. यह डिवाइस ऑटो-कट फीचर के साथ आता है. जैसे ही गैस लीक या पाइप में कोई खराबी होती है यह तुरंत गैस की सप्लाई बंद कर देता है. इसके अलावा, कई स्मार्ट रेगुलेटर में गैस लेवल दिखाने वाला इंडिकेटर भी होता है जिससे आपको यह पता चलता रहता है कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है. एक्सपर्ट्स की सलाह क्यों है जरूरी? विशेषज्ञों का मानना है कि हर घर में गैस सिलेंडर के साथ गैस डिटेक्शन डिवाइस जरूर होना चाहिए. ये छोटे-छोटे डिवाइस बड़ी दुर्घटनाओं को टालने में अहम भूमिका निभाते हैं. साथ ही यह कम कीमत में आने वाले बेहतरीन गैजेट हैं जो आपके पूरे परिवार की एक तरह से सुरक्षा करते हैं. अगर आप अपने परिवार और घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल करना सही है.

Naxali Surrender News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में दो नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। सरेंड करने वाले नक्सलियों की पहचान हिड़मे और शंकर के रूप में की गई है। दोनों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसकी पुष्टि एसपी निखिल राखेचा ने की है। जानकारी के अनुसार, दोनों नक्सली एके-47 जैसे घातक हथियार के साथ पुलिस के पास पहुंचे और मुख्यधारा में लौटने की इच्छा जताई। पुलिस अधिकारियों ने आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पूरी करते हुए उन्हें शासन की पुनर्वास नीति का लाभ देने की बात कही है। सरकार द्वारा निर्धारित नक्सलवाद समाप्ति की डेडलाइन के दिन ही यह आत्मसमर्पण हुआ है, जिसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। बताया जा रहा कि अब भी कांकेर के जंगलों में करीब 15 नक्सलियों की मौजूदगी बताई जा रही है, जिनके खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नक्सलियों से आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने की अपील लगातार की जा रही है। आने वाले समय में और भी नक्सलियों के सरेंडर की उम्मीद है।

Census 2027: जनगणना का काम 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा. रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण ने 2027 की जनगणना से जुड़ी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भारत अपनी पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना करने के लिए तैयार है, जिसका पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा. उन्होंने बताया कि आजादी के बाद की यह 8वीं जनगणना होगी. इसमें 30 लाख एन्युमरेटर्स, सुपरवाइजर और अधिकारी शामिल होंगे. देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी और पहली बार ही सेल्फ-एन्युमरेशन का विकल्प भी होगा. सेल्फ-एन्युमरेशन एक वेब पोर्टल के जरिए होगा, जिसमें लोग सर्वे से पहले अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे. यह 16 भाषाओं में है. यह जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन कोविड के कारण हो नहीं सकी. अब यह जनगणना हो रही है. लगभग एक साल तक इसका काम चलेगा. दो चरणों में होगी जनगणना 2027 की जनगणना दो चरणों में होगी. पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा. इस दौरान हाउस लिस्टिंग का काम किया जाएगा. हाउस लिस्टिंग से 15 दिन पहले तक सेल्फ एन्युमरेशन की सुविधा होगी. इस चरण में मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविाओं और उनके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी. दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा. इस चरण में लोगों की गिनती होगी. इस दौरान लोगों की संख्या, सामाजिक-आर्थिक, शिक्षा, प्रवास से जुड़ी जानकारियां जुटाई जाएंगी. जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यह चरण सितंबर 2026 से ही शुरू हो जाएगा. इस चरण में जातियों की गिनती भी की जाएगी. सेल्फ-एन्युमरेशन में क्या होगा? 2027 की जनगणना को डिजिटल रूप से किया जाएगा. एन्युमरेटर मोबाइल ऐप के जरिए अपने स्मार्टफोन से सीधे डेटा जुटाएंगे. दोनों चरणों में सेल्फ-एन्युमरेशन की सुविधा होगा. सेल्फ-एन्युमरेशन के लिए लोगों को अपने मोबाइल नंबर और दूसरी डिटेल से पोर्टल में लॉग-इन करना होगा और अपना फॉर्म भरना होगा. फॉर्म सबमिट होने के बाद एक सेल्फ-एन्युमरेशन आईडी (SE ID) मिलेगी, जिसे एन्युमरेटर के साथ साझा करना होगा. इस पोर्टल का फायदा ये होगा कि लोगों को एन्युमरेटर के आने से पहले ही अपनी सुविधा के हिसाब से जानकारी भरने की स्वतंत्रता मिलेगी. पहले की ही तरह एन्युमरेटर अपने आवंटित ब्लॉक में घर-घर जाकर गिनती करेंगे, जबकि सेल्फ-एन्युमरेशन इस बार अलग सुविधा के रूप में दी गई है. जनगणना में कितना खर्च होगा? सरकार ने 2027 की जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इसमें एन्युमरेटर्स के लिए मानदेय, ट्रेनिंग का खर्च, आईटी ढांचा और लॉजिस्टिक के लिए प्रावधान किया गया है.