मॉस्को: रूस ने चिकित्सा जगत में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए कैंसर मरीजों के लिए एक महंगे टीके को मुफ्त में उपलब्ध कराने की योजना का ऐलान किया है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, यह कदम कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने और मरीजों के इलाज को सुलभ बनाने के लिए उठाया गया है। क्या है यह टीका? रूस ने दावा किया है कि यह टीका कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी साबित होगा। इस टीके का उद्देश्य न केवल कैंसर को नियंत्रित करना है, बल्कि यह रोग के बढ़ने और पुनः उभरने की संभावना को भी कम करेगा। टीके को देश के प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों में विकसित किया गया है और यह शुरुआती परीक्षणों में सफल साबित हुआ है। कौन-कौन उठा सकता है लाभ? यह टीका उन मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा, जिनके लिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन जैसे विकल्प महंगे या प्रभावहीन साबित हो चुके हैं। प्राथमिक चरण में रूस के सभी कैंसर अस्पतालों और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर इसे मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। भविष्य में इस टीके को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उपलब्ध कराने की योजना है। रूस की रणनीति रूस ने अपने स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी करते हुए इस योजना को सफल बनाने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है। सरकार का कहना है कि इस टीके की मुफ्त आपूर्ति से हजारों मरीजों की जिंदगी में बदलाव आएगा। दवा उद्योग में नई क्रांति? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह टीका सफल होता है, तो यह दवा उद्योग में एक नई क्रांति ला सकता है। यह न केवल कैंसर के इलाज को किफायती बनाएगा, बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक आदर्श स्थापित करेगा। भारत पर असर रूस के इस कदम के बाद भारत समेत कई देशों में कैंसर के उपचार और शोध में नए बदलाव की संभावना है। भारत सरकार भी इस दिशा में कदम उठाने पर विचार कर सकती है, जिससे कैंसर मरीजों को राहत मिल सके।रूस का यह कदम चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जो कैंसर मरीजों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है।

हाल के वर्षों में अमेरिका के दो प्रमुख एशियाई सहयोगी, दक्षिण कोरिया और जापान , ने अपने संबंधों में सुधार देखा है, खासकर जापान के 1910-45 तक कोरियाई प्रायद्वीप पर कब्जे से जुड़े कूटनीतिक और व्यापारिक विवादों को सुलझाने की कोशिशों के बाद। हालांकि, सादो खदान पर आयोजित एक हालिया आधिकारिक समारोह में दोनों देशों के बीच मतभेद उभरकर सामने आए। सादो खदान समारोह में दक्षिण कोरिया की अनुपस्थिति दक्षिण कोरिया ने रविवार को सादो खदान पर जापान के सरकारी समारोह में शामिल होने से मना कर दिया।इसके पीछे कारण बताया गया कि जापान सरकार ने उस आधिकारिक प्रतिनिधि को भेजने का निर्णय लिया था,जिसने यासुकुनी श्राइन का दौरा किया था, जिसे कुछ पड़ोसी देशों द्वारा जापान के सैन्यवादी अतीत का प्रतीक माना जाता है।जापान के इस निर्णय से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुआ। दोनों देशों के बीच मतभेदों को हल करने में विफलता दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री जो ताए-यूल ने एक टेलीविज़न साक्षात्कार में कहा कि दोनों सरकारें समय रहते अपने मतभेदों को हल नहीं कर पाईं,लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस घटना से दोनों देशों के बीच सुधरे हुए रिश्तों पर असर नहीं पड़ेगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति योन सुक-योल ने दोनों देशों के बीच वर्षों से चले आ रहे तनाव को खत्म करने और टोक्यो और वाशिंगटन के साथ त्रिपक्षीय सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया है। जापान का प्रतिक्रिया और दुःख व्यक्त करना जापान के प्रमुख सरकारी प्रवक्ता योशिमासा हयाशी ने कहा कि यह जापान का काम नहीं हैकि वह दक्षिण कोरिया के समारोह से अनुपस्थिति के कारणों की व्याख्या करे, लेकिन उन्होंने इसे "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया कि दक्षिण कोरिया ने समारोह में भाग नहीं लिया।हयाशी ने कहा कि जापान ने सियोल को यह स्पष्ट किया थाकि अकीको इकुइना , जो जापान की ओर से समारोह में प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए, यासुकुनी श्राइन नहीं गए थे, जो जापान के युद्ध मृतकों, जिसमें कुछ युद्ध अपराधी भी शामिल हैं, को समर्पित है। दक्षिण कोरिया के राजदूत की टिप्पणी रविवार को आयोजित सादो खदान के शोक समारोह में दक्षिण कोरिया के जापान में राजदूत पार्क चोल-ही ने भाग लिया,जिसमें नौ दक्षिण कोरियाई श्रमिकों के वंशजों और कुछ सरकारी अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।पार्क ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने दक्षिण कोरिया के बलात्कृत श्रमिकों की दुखद स्थिति पर गहरी संवेदना व्यक्त की और पड़ोसी देशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सादो खदान के इतिहास को कभी न भूलें। दक्षिण कोरिया-जापान संबंधों में निरंतर सुधार की उम्मीद हालांकि, इस घटना से कूटनीतिक तनाव बढ़ा है, लेकिन दोनों देशों के बीच स्थिर और बेहतर संबंध बनाने की कोशिशें जारी हैं।दक्षिण कोरिया ने इस साल जापान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे,जिसके तहत जापान को दक्षिण कोरियाई श्रमिकों के जबरन श्रम का उल्लेख करने वाली घटनाएं और प्रदर्शनी आयोजित करने की शर्त रखी गई थी,ताकि जापान की सादो खदान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जा सके।इस विवाद के बावजूद, दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।भविष्य में इस तरह के मतभेदों के बावजूद, दोनों देश मिलकर एक मजबूत कूटनीतिक और सुरक्षा साझेदारी स्थापित करने के लिए काम करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुयाना की यात्रा पर जा रहे हैं। यह दौरा ऐतिहासिक है, क्योंकि 56 वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना का दौरा कर रहे हैं। भारत के गुयाना में उच्चायुक्त अमित एस तेलंग ने इस दौरे को भारतीय और गुयाना के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने वाला बताया। उन्होंने कहा, "यह दौरा हमारी गहरी दोस्ती, आपसी विश्वास और सहयोग का प्रतीक है।" कृषि से लेकर शिक्षा तक सहयोग के नए आयाम भारत और गुयाना ने कृषि, फार्मास्युटिकल्स,तेल और गैस,नवीकरणीय ऊर्जा,सूचना और संचार प्रौद्योगिकी,और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।तेलंग ने बतायाकि भारत और गुयाना के संबंध न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी बेहद मजबूत हैं।गुयाना की 40 प्रतिशत आबादी भारतीय मूल की है,जो इन संबंधों को और भी विशेष बनाती है। गुयाना में भारतीय समुदाय की भूमिका गुयाना में भारतीय समुदाय काफी सक्रिय है,जिसमें छात्र, पेशेवर और व्यापारी शामिल हैं।इस दौरे को लेकर वहां उत्साह का माहौल है।तेलंग ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत-गुयाना साझेदारी को नई गति मिलेगी।" CARICOM देशों के साथ भारत का जुड़ाव गुयाना, CARICOM (कैरिबियन कम्युनिटी और कॉमन मार्केट) का हिस्सा है।प्रधानमंत्री मोदी की "ग्लोबल साउथ की आवाज़" पहल के तहत भारत ने इन देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हैं।G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने कई CARICOM देशों के नेताओं को आमंत्रित किया,जिससे इन देशों के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। शिक्षा और तकनीकी सहयोग में बढ़ावा भारत और गुयाना के बीच विकासात्मक सहयोग भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम के माध्यम से होता है।इसके तहत हर साल गुयाना के छात्रों को विभिन्न कोर्सों के लिए 50 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।इसके अलावा, ICCR की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत गुयाना के छात्रों को स्नातक, परास्नातक, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए मौके दिए जाते हैं।अब तक 600 से अधिक भारतीय विद्वानों ने ITEC कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण लिया है। आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी भारत ने गुयाना को कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की हैं।भारतीय कंपनियों ने जैव-ईंधन, ऊर्जा, खनिज और फार्मास्युटिकल्स जैसे क्षेत्रों में निवेश में रुचि दिखाई है।हालांकि, वर्तमान में व्यापार का स्तर कम है, लेकिन यह लगातार सकारात्मक रुख दिखा रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा: नई संभावनाओं की शुरुआत यह दौरा भारत-गुयाना संबंधों को और मजबूती देने और क्षेत्रीय साझेदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा न केवल दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाएगा, बल्कि भारत की वैश्विक उपस्थिति को भी और सशक्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा गुयाना के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को पुनर्जीवित करने और सहयोग के नए रास्ते खोलने में मील का पत्थर साबित होगी।