रूस के सुदूर पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप में बुधवार को 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद प्रशांत महासागर में सुनामी की चेतावनी जारी हो गई. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार सुनामी लहरें अगले तीन घंटों में रूस और जापान के तटों तक पहुंच सकती हैं. USGS ने कहा कि भूकंप 19.3 किमी (12 मील) की गहराई पर आया था. भूकंप अवाचा खाड़ी के तट से लगे रूस के कामचटका प्रायद्वीप में पेट्रोपावलोव्स्क से लगभग 125 किमी (80 मील) पूर्व-दक्षिणपूर्व में केंद्रित था. USGS ने कहा कि उसने पहले भूकंप की तीव्रता 8.0 नापी थी जिसे बाद में संशोधित किया गया. इस क्षेत्र से सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें इमारतों के अंदर खतरनाक झटके दिखाई दे रहे हैं. साथ ही कई स्थानों पर क्षति की सूचना मिली है. इमारत के हिलने के साथ फर्नीचर को हिलते हुए देखा जा सकता है. अमेरिकी अधिकारियों ने अलास्का सहित कई तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की. जापान में, मौसम एजेंसी ने अपनी सुनामी चेतावनी को अपडेट करते हुए कहा कि तीन मीटर (9.8 फीट) तक की लहरें उठने की आशंका है. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने कहा कि जापान के प्रशांत तट पर सुबह 10:00 बजे से 11:30 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 6.30 बजे से 8 बजे तक) के बीच लहरें उठने की आशंका है. कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोडोव ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, "आज का भूकंप गंभीर था और दशकों के झटकों में सबसे मजबूत था." उन्होंने कहा कि, प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कोई चोट नहीं आई, लेकिन एक किंडरगार्टन क्षतिग्रस्त हो गया. सखालिन के गवर्नर वालेरी लिमारेंको ने टेलीग्राम पर कहा कि भूकंप के बाद सुनामी के खतरे के कारण प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित छोटे से शहर सेवेरो-कुरिल्स्क को खाली करने का आदेश घोषित कर दिया गया है. रूस के आपातकालीन सेवा मंत्रालय की कामचटका शाखा ने टेलीग्राम पर कहा कि 32 सेमी (1 फुट) ऊंची सुनामी लहर तट तक पहुंच सकती है. जापान मौसम एजेंसी ने कहा कि उसे 0100 GMT के आसपास बड़े तटीय क्षेत्रों तक 1 मीटर (3.3 फीट) तक की सुनामी पहुंचने की आशंका है. अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने रूस और जापान के कुछ तटों पर अगले तीन घंटों के भीतर "खतरनाक सुनामी लहरों" की चेतावनी भी जारी की. अमेरिकी द्वीप क्षेत्र गुआम और माइक्रोनेशिया के अन्य द्वीपों पर भी सुनामी की चेतावनी लागू थी. कामचटका और रूस का सुदूर पूर्व प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्र है जो बड़े भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों का खतरा है.

मालदीव: भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति और 'महासागर विजन' में मालदीव को एक 'महत्वपूर्ण' स्थान देते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की कि नई दिल्ली को माले का 'सबसे भरोसेमंद मित्र' होने पर बहुत गर्व है और भारत ज़रूरत के समय सबसे पहले मालदीव के साथ खड़ा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ संयुक्त प्रेस को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने हिंद महासागर के इस रणनीतिक देश के लोगों को उसकी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ पर बधाई दी और मुइज्जू को इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्हें 'सम्मानित अतिथि' के रूप में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। ऐतिहासिक संबंध, गहरा विश्वास: प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया, "इस वर्ष भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। लेकिन, हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी और समुद्र जितनी गहरी हैं।" उन्होंने कहा कि आज जारी किए गए स्मारक डाक टिकटों में दोनों देशों की पारंपरिक नौकाओं को प्रदर्शित किया गया है, जो दर्शाता है कि "हम न केवल पड़ोसी हैं, बल्कि सह-यात्री भी हैं।" विकास साझेदारी को नई उड़ान: पीएम मोदी ने भारत के निरंतर सहयोग पर जोर दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि "चाहे प्राकृतिक आपदा हो या महामारी, भारत हमेशा उनके साथ सबसे पहले खड़ा रहा है। चाहे आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता हो या कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को संभालना हो, भारत ने हमेशा साथ मिलकर काम किया है। हमारे लिए, दोस्ती हमेशा पहले है।" पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रपति मुइज्जू की भारत यात्रा के दौरान साझा किए गए 'व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी' के विजन का जिक्र करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि यह अब हकीकत बन रहा है और उसी का परिणाम है कि संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। भारत के सहयोग से बनाई गई 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स अब मालदीव में कई परिवारों का नया आशियाना होंगी। एक महत्वपूर्ण घोषणा में, पीएम मोदी ने कहा, "हमारी विकास साझेदारी को नई उड़ान देने के लिए हमने मालदीव के लिए लगभग 5 हजार करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय लिया है।" बुनियादी ढांचे का विकास और आर्थिक संबंध: प्रधान मंत्री ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना, अड्डू सड़क विकास परियोजना और पुनर्विकसित हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी प्रमुख परियोजनाओं पर प्रकाश डाला, जो पूरे क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण पारगमन और आर्थिक केंद्र में बदल देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही फेरिस सिस्टम की शुरूआत से अलग-अलग द्वीपों के बीच आवागमन और आसान होगा। आर्थिक साझेदारी को गति देने के लिए, पीएम मोदी ने द्विपक्षीय निवेश संधि को शीघ्र अंतिम रूप देने और मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने की बात की। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य कागजी काम से समृद्धि तक है।" स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली से रुपए और रूफिया के बीच सीधा व्यापार संभव हो सकेगा, जबकि यूपीआई के त्वरित अपनाने से पर्यटन और खुदरा व्यापार को मजबूती मिलेगी। रक्षा और सुरक्षा सहयोग का प्रतीक: रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को "आपसी विश्वास" का प्रतीक बताते हुए, पीएम मोदी ने रक्षा मंत्रालय भवन का भी जिक्र किया, जिसका शुक्रवार को उद्घाटन होना है और जहां उनका एक विशाल चित्र लगा हुआ है। उन्होंने कहा, "यह हमारी मजबूत साझेदारी का प्रतीक है।" क्षेत्रीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन: प्रधान मंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और मालदीव कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के माध्यम से क्षेत्रीय समुद्री सहयोग को मजबूत करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा, "हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि हमारे साझा लक्ष्य हैं।" उन्होंने जलवायु परिवर्तन को दोनों देशों के लिए एक "बड़ी चुनौती" बताया और कहा कि भारत इस क्षेत्र में मालदीव के साथ अपने अनुभव साझा करेगा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देगा। आज दिन में, प्रधान मंत्री मोदी को माले के रिपब्लिक स्क्वायर में औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी शनिवार को देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। यह मालदीव की उनकी तीसरी यात्रा है और राष्ट्रपति मुइज्जू के पदभार ग्रहण करने के बाद किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष की पहली यात्रा है।

भारत ने एक बार फिर दुनिया को यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा। 26 जून को चीन के क़िंगदाओ में हुई शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने आतंकवाद के उल्लेख के बिना तैयार किए गए संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया । इस फैसले को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी पूरी तरह से उचित ठहराया है। 🇮🇳 भारत का स्पष्ट संदेश: आतंकवाद पर चुप्पी नहीं चलेगी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा: “ एससीओ का मूल उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना है। अगर कोई देश संयुक्त बयान में आतंकवाद का ज़िक्र नहीं चाहता, तो भारत ऐसा बयान स्वीकार नहीं करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निर्णय बिल्कुल सही था। ” भारत की यह कूटनीतिक स्थिति दोहरे मानदंडों और आतंकवाद को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति पर करारा प्रहार है। 💬 राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में जताया विरोध बैठक को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा: “ आतंकवाद के प्रति दोहरे रवैये के लिए एससीओ में कोई स्थान नहीं है। हमें आतंकवाद को शह देने वाले देशों की आलोचना करने में हिचक नहीं होनी चाहिए।” उन्होंने कहा कि शांति और समृद्धि केवल तब संभव है जब आतंकवाद, उग्रवाद और सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार रोका जाए। 🔥 पाकिस्तान पर बिना नाम लिए तीखा हमला राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर सीधा कटाक्ष किया: “जो देश आतंकवाद को नीति का हिस्सा मानते हैं, उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। कुछ देश आतंकवादियों को शरण देकर क्षेत्रीय शांति को खतरे में डालते हैं। एससीओ को ऐसे दोहरे मानदंडों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।” ⚔ पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र, ऑपरेशन सिंदूर का खुलासा राजनाथ सिंह ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले का ज़िक्र करते हुए कहा कि इसमें एक नेपाली नागरिक समेत 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े “द रेसिस्टेंस फ्रंट” ने ली थी। उन्होंने आगे कहा: “हमने 7 मई 2025 को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत सीमा पार आतंकी ढांचे को सफलतापूर्वक नष्ट किया