छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका अपने पहले दो दिवसीय सरगुजा दौरे पर रहेंगे, जहां वे अंबिकापुर और मैनपाट का भ्रमण करेंगे। इस दौरे के दौरान वे स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम जनता से मुलाकात करेंगे। मुख्य कार्यक्रम: ✅ अंबिकापुर में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक। ✅ मैनपाट में जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद। ✅ विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा। ✅ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा। राज्यपाल का यह दौरा क्यों अहम? सरगुजा संभाग में विकास कार्यों की समीक्षा। जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं की स्थिति का मूल्यांकन। मैनपाट के पर्यटन विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में स्टार्टअप और आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में नॉसकॉम (NASSCOM) और TIE Bangalore के साथ महत्वपूर्ण समझौता (MoU) किया है। MoU के तहत मुख्य बिंदु: स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नॉसकॉम और TIE Bangalore के साथ साझेदारी की गई। राज्य में निवेश आकर्षित करने, नए स्टार्टअप्स को अवसर देने और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन इनोवेशन को बढ़ावा देने पर जोर। आईटी और नवाचार क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख हब बनाने की रणनीति। स्टार्टअप्स को फंडिंग, ट्रेनिंग और नेटवर्किंग के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम विष्णुदेव साय का बयान: मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता राज्य के युवाओं और उद्यमियों के लिए नए अवसर खोलेगा। सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का नया केंद्र बनाना है। क्या होगा फायदा? नए स्टार्टअप्स को निवेश और मार्गदर्शन मिलेगा। आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में जॉब कार्ड घोटाले का मामला सामने आया है, जहां एक ही जॉब कार्ड में कई परिवारों के नाम दर्ज कर दिए गए। इससे ग्रामीणों को काम मिलने में परेशानी हो रही है और वे रोजगार सहायक पर गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? ग्रामीणों ने शिकायत की है कि मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड में कई परिवारों के नाम एक ही कार्ड में जोड़ दिए गए हैं। इससे न केवल काम के अवसर प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि मजदूरी भुगतान में भी दिक्कत आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायक की मिलीभगत से यह गड़बड़ी की गई है। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। यदि गड़बड़ी की पुष्टि होती है, तो रोजगार सहायक और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित ग्रामीणों को नए जॉब कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। ग्रामीणों की मांग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सभी परिवारों को उनका अलग-अलग जॉब कार्ड मिले ताकि वे मनरेगा का लाभ उठा सकें। भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जाए।