रायपुर की मेयर मीनल चौबे ने नगर निगम के बजट भाषण के दौरान अपने शायराना अंदाज से सभी का ध्यान खींच लिया। आमतौर पर बजट भाषण आंकड़ों और योजनाओं से भरा होता है, लेकिन मीनल चौबे ने इस बार इसे शायरियों के रंग में रंग दिया। बजट भाषण में गूंजी शायरियां मेयर चौबे ने अपने भाषण के दौरान कई शायरियां पढ़ीं, जिससे सदन में हल्का-फुल्का माहौल बन गया। उन्होंने विकास योजनाओं, जनहित के फैसलों और रायपुर के भविष्य को लेकर शेरो-शायरी की। 🔹 "सफर में मुश्किलें आएं तो हिम्मत और बढ़ जाती है, जो चल पड़े हैं उनके लिए मंज़िल खुद झुक जाती है।" 🔹 "हमसे जलने वालों की भीड़ बहुत है, पर हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे शहर के विकास की रोशनी से अंधेरा खुद हट जाता है।" शायरी से रखा अपना पक्ष मेयर मीनल चौबे ने बजट में पारदर्शिता और जनहित की योजनाओं पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार जनता के विकास के लिए समर्पित है। उनके शायराना अंदाज को सदन में मौजूद पार्षदों और अधिकारियों ने भी सराहा। सदन में हल्का-फुल्का माहौल आमतौर पर नगर निगम के बजट सत्र में तीखी बहस देखने को मिलती है, लेकिन इस बार मेयर की शायरियां माहौल को खुशनुमा बनाने में सफल रहीं। विपक्षी पार्षदों ने भी उनके अंदाज की तारीफ की, हालांकि कुछ ने इसे राजनीतिक हथकंडा बताया।

अंबिकापुर: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका के काफिले से टकराकर एक महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद राज्यपाल की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत रायपुर रवाना किया गया। कैसे हुआ हादसा? 📌 घटना सरगुजा जिले में राज्यपाल के काफिले के गुजरने के दौरान हुई। 📌 महिला सड़क पार कर रही थी , तभी काफिले के एक वाहन की चपेट में आ गई। 📌 हादसे के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राज्यपाल की तबीयत क्यों बिगड़ी? 🚑 हादसे की सूचना मिलते ही राज्यपाल रमेन डेका भावुक हो गए और उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। 🚑 डॉक्टरों ने उन्हें विश्राम की सलाह दी , जिसके बाद उन्हें तत्काल रायपुर के लिए रवाना किया गया। जांच के आदेश ⚡ पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ⚡ काफिले के वाहन की पहचान कर ली गई है और ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। ⚡ राज्यपाल कार्यालय ने हादसे पर गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद देने का आश्वासन दिया।

रायपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में प्राचार्य पद पर होने वाली पदोन्नति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह फैसला उन याचिकाओं के आधार पर लिया गया है, जिसमें पदोन्नति प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। क्या है मामला? 🔹 राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य पदों पर पदोन्नति के आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी। 🔹 कई शिक्षकों ने इस प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए आरक्षण और वरिष्ठता से जुड़ी अनियमितताओं का आरोप लगाया। 🔹 कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई तक पदोन्नति आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया। सरकार की दलील: 📌 स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा कि पदोन्नति प्रक्रिया सभी नियमों का पालन करते हुए की जा रही थी। 📌 सरकार हाईकोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखेगी और जल्द ही स्थिति स्पष्ट होगी। याचिकाकर्ताओं का पक्ष: ⚡ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पदोन्नति में वरिष्ठता और आरक्षण नियमों की अनदेखी की जा रही थी। ⚡ वे चाहते हैं कि पूरी प्रक्रिया की समीक्षा हो और सही तरीके से नियुक्तियां की जाएं। अगली सुनवाई में फैसला होगा कि सरकार को नए सिरे से प्रक्रिया अपनानी होगी या पदोन्नति पर लगी रोक हटेगी। फिलहाल, इस आदेश से प्राचार्य पद के लिए इंतजार कर रहे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।