रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 14 दिन की न्यायिक रिमांड अवधि समाप्त होने पर आज उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें तीसरी बार 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में अब 1 सितंबर को सुनवाई होगी। कस्टोडियल रिमांड के लिए ED ने लगाया आवेदन, कल होगी सुनवाई मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य बघेल को 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर लेने के लिए अदालत में आवेदन लगाया है। ईडी का कहना है कि जांच में नए तथ्य सामने आए हैं और इन पर पूछताछ करना जरूरी है। हालांकि अदालत में कंडोलेंस (श्रद्धांजलि कार्यक्रम) होने की वजह से आज सुनवाई नहीं हो सकी। अब ईडी के आवेदन पर कल यानी 19 अगस्त को सुनवाई होगी। ED ने चैतन्य बघेल को जन्मदिन के दिन किया था गिरफ्तार 21 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रायपुर जोनल कार्यालय की ओर से प्रेस नोट में दी गई जानकारी के अनुसार, ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन 18 जुलाई को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। शराब घोटाले की जांच ईडी ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (पीओसी) घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई। चैतन्य को शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये नगद मिले ईडी की जांच से पता चला है कि चैतन्य बघेल को 16.70 करोड़ रुपये की पीओसी प्राप्त हुई थी। उन्होंने उक्त पीओसी को मिलाने के लिए अपनी रियल एस्टेट फर्मों का इस्तेमाल किया था। यह पता चला है कि उन्होंने पीओसी की उक्त नकद राशि का उपयोग अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के विकास में किया था। पीओसी का उपयोग उनके प्रोजेक्ट के ठेकेदार को नकद भुगतान, नकदी के खिलाफ बैंक प्रविष्टियों आदि के माध्यम से किया गया था। उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ भी मिलीभगत की और अपनी कंपनियों का उपयोग एक योजना तैयार करने के लिए किया जिसके अनुसार उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के कर्मचारियों के नाम पर अपने “विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट” में फ्लैटों की खरीद की आड़ में अप्रत्यक्ष रूप से 5 करोड़ रुपये प्राप्त किए। बैंकिंग ट्रेल है जो इंगित करता है कि लेन-देन की प्रासंगिक अवधि के दौरान, त्रिलोक सिंह ढिल्लों ने अपने बैंक खातों में शराब सिंडिकेट से भुगतान प्राप्त किया। 1000 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति का संचालन इसके अलावा, उन पर शराब घोटाले से उत्पन्न 1000 करोड़ रुपये से अधिक के पीओसी (POC) को संभालने का भी आरोप है। वह छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष को पीओसी हस्तांतरित करने के लिए अनवर ढेबर और अन्य के साथ समन्वय करते थे। ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि इस शराब घोटाले से प्राप्त धनराशि को आगे निवेश के लिए बघेल परिवार के प्रमुख सहयोगियों को भी सौंप दिया गया था। इस धनराशि के अंतिम उपयोग की आगे जांच की जा रही है। पहले से गिरफ्त में हैं कई बड़े चेहरे ईडी ने इससे पहले पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, ITS अरुण पति त्रिपाठी और पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक कवासी लखमा को इस मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल, मामले में आगे की जांच जारी है। ED की कार्रवाई के खिलाफ चैतन्य ने HC में लगाई याचिका गौरतलब है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत की कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी। याचिका में चैतन्य ने कहा था कि उनकी हिरासत गैरकानूनी है और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए उन्हें पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। इसके बाद उन्होंने बिलासपुर हाई कोर्ट में ED की कार्रवाई के खिलाफ याचिका लगाई, जिस पर 12 अगस्त को हाई कोर्ट ने सुनवाई की और ईडी को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब मांगा है। जेल अधीक्षक को भी दिए निर्देश चैतन्य बघेल के वकील ने कोर्ट में बताया कि चैतन्य को जेल में पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल रहा। जिस पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।

आरंग : छत्तीसगढ़ के आरंग थाना क्षेत्र से एक चौका देने वाला मामला सामने आया है. आज (सोमवार) सुबह पारागांव में एक महिला ने महानदी में पुल से छलांग लगा दी. सूचना मिलने पर पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल महिला की तलाश शुरू की. लेकिन खोजबिन के दौरान पुलिस को घटना स्थल से कुछ ही दूर पर एक अज्ञात महिला की लाश तैरती मिली है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, महिला की लाश 2-3 दिन पुरानी है. मृतिका ने साड़ी पहनी हुई है और बाल सफेद हैं. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शव किसी बुजुर्ग महिला का है. फिलहाल शव की पहचान नहीं की जा सकी है. पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. वहीं गोताखोर अब भी उस महिला की तलाश में जुटे हैं, जिसके पुल से कूदने की सूचना पुलिस को मिली थी. बता दें, आज सुबह ही पुलिस को सूचना मिली कि पारागांव में नेशनल हाईवे 53 पर महानदी में बने पुल पर एक महिला की स्कूटी रखी खड़ी है और पुल की रेलिंग पर दुपट्टा बंधा है. आशंका है कि किसी महिला ने पुल से महानदी में छलांग लगा दी है. सूचना मिलते ही पुलिस गोताखोरों की टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच-पड़ताल में जुटी. ढाई माह के बच्चे की मां ने महानदी में लगाई छलांग पुलिस की जांच में पता चला कि स्कूटी किसी स्वाती त्रिवेदी नामक महिला की है. स्वाती की उम्र 27 वर्ष है और 2 साल पहले उसकी शादी रायपुर निवासी अजय त्रिवेदी के साथ हो चुकी है. महिला का एक ढाई महीने का बच्चा भी है. स्वाती रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए अपने मायके पारागांव आई थी. लेकिन अचानक पुल पर मिली स्कूटी और उसके दुपट्टे से आशंका है कि महिला ने नदी में छलांग लगाई है. अन्य महिला की लाश मिलने से पुलिस भी हैरान पुलिस ने बताया कि स्वाती त्रिवेदी को पुल में कूदते किसी ने देखा नहीं है, लेकिन कूदने की आशंका के कारण गोताखोर महानदी में महिला की तलाश में जुट गए. खोजबीन के दौरान किसी अन्य महिला की लाश मिलने से पुलिस भी हैरान है. वहीं स्वाती की तलाश अब भी जारी है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान 3200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ। अब इस मामले में सिंडिकेट में काम कर रहे आबकारी अफसरों से जल्द पूछताछ शुरू होगी। EOW के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। जांच अधिकारियों के अनुसार, डिस्टलरी संचालकों और मैन पावर सप्लाई करने वाले कारोबारियों से पूछताछ हो चुकी है। इन कारोबारियों से पूछताछ में अहम जानकारियां मिली है। इन जानकारियों के आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया गया है। आबकारी के जिन अफसरों पर एफआईआर दर्ज हुई है, उन सबको पूछताछ के लिए आने वाले दिनों में बुलाया जाएगा। EOW सूत्रों के अनुसार आबकारी विभाग के कुछ अफसरों को नोटिस भी भेजा गया है। जांच अधिकारियों के इस कदम के बाद आबकारी विभाग में हडकंप मचा हुआ है। शराब घोटाले के आरोप में EOW ने 22 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन आबकारी अधिकारियों को राज्य सरकार ने सस्पेंड भी कर दिया है। इन सभी पर आरोप है कि, प्रदेश में हुए घोटाले में सिंडिकेट में यह लोग शामिल थे। सिंडिकेट में काम कर रहे अफसरों को 88 करोड़ से ज्यादा की रकम मिली थी।