बिलासपुर : हाईकोर्ट में आज रायपुर के बहुचर्चित सूदखोर तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 7 FIR पर सवाल उठाते हुए रायपुर एसपी से पूछा कि किस आधार पर एक साथ इस तरह का केस दर्ज किया गया है। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत शपथपत्र के साथ दो सप्ताह में जवाब मांगा है। बता दें कि रायपुर के तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थाने में सूदखोर वीरेंद्र तोमर व उसके भाई रोहित तोमर पर एक्साटर्शन और सूदखोरी का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसके घर में दबिश दी तब चेक और जमीनों के दस्तावेज मिले। जांच में यह पता चला कि मामला आर्गेनाइज क्राइम से जुड़ा हुआ है। लिहाजा पुलिस ने तोमर बंधुओं के खिलाफ अलग-अलग 7 एफआईआर दर्ज कर सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई के दौरान वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर पुलिस की गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार रोहित ने अपनी पत्नी भावना के नाम से ऑफिस खोला था, जहां से सूदखोरी का धंधा ऑपरेट करता था। दो माह से पुलिस उनकी तलाश कर रही है। साथ ही दोनों हिस्ट्रीशीटर भाइयों की जानकारी देने पर रायपुर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए तोमर बंधुओं ने वकील सजल गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने पुलिस पर दबाब और दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें सूदखोरी और आर्गेनाइज क्राइम जैसे केस में फंसाया गया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब किया था।

बलौदाबाजार : जिले के कसडोल विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अरविंद ध्रुव को कार्यालय में घुसकर धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिक्षक नेता सुशील साहू अपनी पत्नी के युक्तियुक्तकरण के तहत हुए स्थानांतरण से नाराज़ होकर तमतमाते हुए देखे जा सकते हैं और “देख लेने” की धमकी देते सुने जा रहे हैं। यह वीडियो भले ही एक माह पुराना हो लेकिन इस पर अब प्रशासन ने संज्ञान लिया है और आज दो सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने एकल शिक्षक और शिक्षकविहीन विद्यालयों में बच्चों की संख्या के आधार पर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। इस प्रक्रिया के तहत कई शिक्षक-शिक्षिकाएं अतिशेष घोषित किए गए जिन्हें ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से विद्यालय चयन का विकल्प दिया गया। इसी प्रक्रिया में प्राथमिक शाला अमलीडीह में पदस्थ शिक्षिका विनीता साहू का स्थानांतरण प्राथमिक शाला वीरनारायणपुर किया गया। इस निर्णय से नाराज़ उनके पति सुशील साहू, जो स्वयं कर्मचारी नेता हैं अपने कुछ साथियों के साथ बीईओ कार्यालय पहुंचे और विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अरविंद ध्रुव से अभद्रता करते हुए उन्हें धमकाने लगे। इस घटना की शिकायत बीईओ अरविंद ध्रुव ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) से की थी। शिकायत के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने दो विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों राजेंद्र टंडन और नरेंद्र वर्मा को जांच समिति का सदस्य नियुक्त किया है। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और धमकी देने वाले शिक्षक नेता पर प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाई की जाती है। यह भविष्य की कार्यवाही का विषय होगा।

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की। दो प्रतिशत की वृद्धि होगी, अब केंद्र के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। मंत्रिपरिषद के निर्णय 1) मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कहा है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रतानुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित कर दिया जाए। 2) मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस पहल से नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहां की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी, जिससे स्थानीय निवासियों को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।