धान खरीदी शुरू होते ही जिला प्रशासन ने अवैध धान परिवहन और भंडारण के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। पिथौरा के ग्राम मोहंदा में अधिकारियों ने छापेमारी कर 1000 बोरी धान जब्त किया और मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। मोहंदा में धान भंडारण पर छापेमारी मोहंदा गांव में टिकेश्वर की दुकान और घर में बिना आवश्यक दस्तावेजों के धान भंडारण की जानकारी प्रशासन को मिली थी।राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेज मांगे,लेकिन टिकेश्वर इनका प्रस्तुतिकरण नहीं कर सके।इसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए धान को जब्त कर लिया। बसना के अंकोरी गांव में 879 बोरी धान जब्त इसी तरह, बसना के अंकोरी गांव में 879 बोरी धान के अवैध भंडारण का मामला सामने आया।अधिकारियों को सूचना मिली कि विशाल गजेन्द्र और जगदीश सिदार के घरों में क्रमशः 479 और 400 बोरी धान बिना दस्तावेजों के रखे गए हैं।राजस्व विभाग की टीम ने जब छापेमारी की और दस्तावेज मांगे,तो दोनों व्यक्तियों ने अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया।इसके बाद प्रशासन ने धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की।विशाल गजेन्द्र को अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार के लिए पुलिस को सौंप दिया गया। कलेक्टर ने जारी किए कड़े निर्देश कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अवैध धान परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी।इसके लिए उप-विभागीय अधिकारी, तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक, मंडी उप-निरीक्षक और पटवारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अवैध धान भंडारण के खिलाफ प्रशासन का अभियान प्रशासन का यह सख्त कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया हैकि धान खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो।अवैध भंडारण और परिवहन से न केवल किसानों को नुकसान होता है,बल्कि सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े होते हैं।धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं।ऐसे सख्त अभियान से अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी और किसानों के अधिकारों की रक्षा होगी।अधिकारियों की तत्परता और कड़ी निगरानी से यह सुनिश्चित हो रहा है कि मंडी अधिनियम का सख्ती से पालन हो।

बस्तर के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का काम शुरू होने के बाद अब यह योजना शहरी क्षेत्रों में भी शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के शुभारंभ के लिए जगदलपुर शहर के टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर निगम क्षेत्र के निवासियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट: किरण सिंह देव इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत सबसे अधिक मकान बनाए गए हैं।उन्होंने यह भी बताया कि पिछले महीने उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के हर वार्ड का दौरा किया था,जिसमें कई लोगों ने आवास से संबंधित आवेदन दिए थे।उन्होंने आश्वासन दिया कि इन आवेदनों पर जल्द ही कार्य किया जाएगा। पात्रता की गहन जांच के बाद मिलेगा लाभ विधायक ने जानकारी दी कि शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।सभी आवेदनों की गहन जांच के बाद पात्र लोगों की सूची तैयार की जाएगीऔर उन्हें योजना के तहत घर दिए जाएंगे। यह योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित होगीजो लंबे समय से पक्के मकान का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस पर साधा निशाना किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान यह योजना पूरे पांच साल तक पूरी तरह बंद रही। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार के आने के बाद इस पर तेजी से काम हो रहा है और जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में आवास योजना से बढ़ रही उम्मीदें प्रधानमंत्री आवास योजना के शहरी क्षेत्रों में विस्तार के साथ बस्तर जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उम्मीद हैकि वे जल्द ही पक्के मकानों का लाभ उठा पाएंगे।यह योजना न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देगी,बल्कि उनके जीवन स्तर को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।प्रधानमंत्री आवास योजना का यह कदम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समृद्धि और स्थायित्व की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इससे जुड़ी प्रक्रियाओं में तेजी लाने और लोगों को उनका हक दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता लोगों में विश्वास जगा रही है।

राशन कार्ड के KYC अपडेट का मतलब है कि आपकी पहचान और पते का प्रमाण दोबारा अपलोड करना। यह प्रक्रिया पूरे राज्य में चल रही थी, और यह बताया गया था कि जिनका KYC अपडेट नहीं होगा, उनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। हालांकि, वर्तमान में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। सरकार ने KYC अपडेट के लिए 31 अक्टूबर की अंतिम तिथि निर्धारित की थी, और यह समय समाप्त हो चुका है। लेकिन राहत की बात यह है कि जिन लोगों का KYC अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, वे अब भी इसे कर सकते हैं क्योंकि पोर्टल में KYC अपडेट का ऑप्शन बंद नहीं हुआ है। सरगुजा जिले में कुल 2 लाख 87 हजार राशन कार्ड धारक हैं,जिनमें 9 लाख 16 हजार 526 सदस्य जुड़े हुए हैं।अब तक जिले में 7 लाख 57 हजार 290 लोगों का KYC अपडेट हो चुका है।इसका मतलब है कि अभी भी 1 लाख 58 हजार 710 लोगों का KYC अपडेट नहीं हो पाया है,यानी लगभग 83% लोगों ने अपना KYC अपडेट कर लिया हैऔर 17% लोग अभी बाकी हैं। ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।वे अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर जल्द से जल्द अपना KYC अपडेट करा सकते हैं।जिला खाद्य अधिकारी चित्रकांत ध्रुव ने बताया कि भले ही अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है,फिर भी KYC अपडेट किया जा सकता है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि सरकार के निर्देश पर सभी राशन कार्ड धारकों का KYC सत्यापन किया जा रहा था,और इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी। इस समय सीमा के अनुसार अपडेट का काम पूरा कर दिया गया है,लेकिन जिन लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं कराया है,उनके लिए अभी भी मौका है।उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से राशन कार्ड रद्द करने का कोई निर्देश नहीं आया हैऔर राशन का आवंटन भी सामान्य रूप से जारी है।आगे जो भी निर्देश मिलेंगे, उसी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।खाद्य अधिकारी ने ETV भारत के माध्यम से राशन कार्ड लाभार्थियों से अपील की हैकि पोर्टल में KYC अपडेट का विकल्प अभी भी उपलब्ध है,इसलिए जो लोग अब तक रह गए हैं,वे अपना KYC जल्द से जल्द अपडेट कर लें। KYC अपडेट कैसे करें? 1. नजदीकी राशन दुकान जाएं: अपना राशन कार्ड और आवश्यक पहचान पत्र के साथ नजदीकी राशन दुकान पर जाएं। 2 . दस्तावेज़ दिखाएं: पहचान पत्र, पते का प्रमाण और राशन कार्ड को प्रस्तुत करें। 3. ऑनलाइन अपडेट:  कई दुकानों में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होती हैं जहां से ऑनलाइन KYC भी कराया जा सकता है। 4. प्रक्रिया पूर्ण करें:  दस्तावेज़ का सत्यापन कराकर KYC अपडेट का कार्य पूर्ण करवा लें। KYC अपडेट के फायदे - योजनाओं का लाभ जारी रहेगा:  KYC अपडेट करने से राशन योजनाओं का लाभ नियमित रूप से मिलता रहेगा। - अधिकार संरक्षित:  KYC अपडेट के माध्यम से आप सरकारी सेवाओं और योजनाओं का सही लाभ उठा सकते हैं।सरकार और खाद्य विभाग की इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना हैकि सभी पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और किसी भी तरह की समस्या या योजना में बाधा न आए। इसलिए जिन लोगों का KYC अपडेट नहीं हुआ है,वे जल्द ही इसे पूरा करवा सकते हैं ताकि उनके राशन कार्ड का लाभ निरंतर जारी रहे।