रायगढ़ :  रायगढ़ जिले में वायु गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा लगातार सघन निगरानी और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि जिले की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘संतोषजनक’ से ‘मध्यम’ श्रेणी के बीच स्थिर बनी हुई है। पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए इस वर्ष अब तक 25 उद्योगों पर 79 लाख रुपये से अधिक की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई है। रायगढ़ जिले में वायु गुणवत्ता की सटीक निगरानी के लिए 4 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (CAAQMS) स्थापित की गई हैं। ये केंद्र खनन प्रभावित क्षेत्रों—कुंजेमुरा, मिलुपारा (तमनार), छाल (धरमजयगढ़) तथा औद्योगिक क्षेत्र पूंजीपथरा में संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के अंतर्गत रायगढ़ शहर और ओ.पी. जिंदल औद्योगिक पार्क क्षेत्र में नियमित रूप से मैन्युअल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मंडल द्वारा पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। जनवरी 2026 से मई 2026 तक प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले 8 उद्योगों पर 3 लाख 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार, फ्लाई ऐश प्रबंधन एवं परिवहन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाले 17 उद्योगों पर 76 लाख 20 हजार 255 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। इस प्रकार कुल 25 उद्योगों पर 79 लाख रुपये से अधिक की कार्रवाई की गई है। सड़कों पर उड़ने वाली धूल एवं राखड़ की समस्या को नियंत्रित करने के लिए मंडल द्वारा विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की गई है। इसके तहत कच्चे माल और औद्योगिक उत्पादों के परिवहन के दौरान डस्ट कंट्रोल उपायों का पालन अनिवार्य किया गया है। फ्लाई ऐश के पारदर्शी और वैज्ञानिक निपटान के लिए IWMMS पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से राखड़ के उठाव से लेकर अंतिम निपटान तक की प्रत्येक गतिविधि की डिजिटल निगरानी की जा रही है। क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अनुसार रायगढ़ जिले में प्रदूषण स्तर में लगातार वृद्धि होने की आशंकाएं तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले की वायु गुणवत्ता नियंत्रित और स्थिर बनी हुई है। मंडल द्वारा उद्योगों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

बेमेतरा : छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में गौवंश की मौत को लेकर किया गया युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन अब राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन गया है। शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक गुरुदयाल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रांजल तिवारी सहित 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह प्रकरण भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य अंजू बघेल की लिखित शिकायत के बाद दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रदर्शन के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया और माहौल खराब करने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल, बेमेतरा में बड़ी संख्या में गौवंश की मौत का मामला सामने आने के बाद युवा कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही और अव्यवस्था के कारण करीब 300 गौवंशों की मौत हुई, लेकिन सरकार ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दरअसल गौवंशों की मौत के मामले में जिला युवा कांग्रेस ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं व गौ सेवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस व भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति निर्मित होने के साथ नौबत हाथपाई तक पहुंच गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद विधायक देवेंद्र यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गौवंशों की मौत प्रशासनिक विफलता का परिणाम है और कांग्रेस सिर्फ जनता की आवाज उठा रही थी। उनका कहना है कि कई महीनों से आंदोलन चल रहा था, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जब विपक्ष ने इस मुद्दे को सड़क पर उठाया तो अब कार्रवाई और एफआईआर के जरिए आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।

रायपुर : जिला दवा विक्रेता संघ रायपुर ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 20 मई को प्रस्तावित एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद की जानकारी दी। साथ ही औषधि व्यापार और जनस्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार से हस्तक्षेप और आवश्यक अनुशंसा करने की मांग की। संघ के अध्यक्ष विनय कृपलानी और सचिव संजय रावत ने बताया कि यह बंद ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर किया जा रहा है। संगठन देशभर के करीब 12.40 लाख केमिस्ट्स और दवा वितरकों का प्रतिनिधित्व करता है। संघ ने बताया कि लंबे समय से लंबित मांगों में अवैध ई-फार्मेसी संचालन पर रोक, बड़े कॉरपोरेट समूहों द्वारा प्रिडेटोरी प्राइसिंग (अत्यधिक छूट आधारित मूल्य निर्धारण) पर नियंत्रण तथा अधिसूचना G.S.R. 220(E) और G.S.R. 817(E) को वापस लेने की मांग प्रमुख है। पदाधिकारियों का कहना है कि अनियंत्रित ई-फार्मेसी संचालन और भारी छूट आधारित व्यापार व्यवस्था से पारंपरिक दवा वितरण प्रणाली प्रभावित हो रही है। इससे छोटे और मध्यम दवा विक्रेताओं के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। संघ ने यह भी चिंता जताई कि बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के दवाओं की बिक्री, एंटीबायोटिक्स और नशे की आदत पैदा करने वाली दवाओं की आसान उपलब्धता, नकली प्रिस्क्रिप्शन और गलत भंडारण जैसी समस्याएं जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं। ज्ञापन में कहा गया कि कोविड-19 के दौरान जारी अधिसूचना G.S.R. 220(E) की अब आवश्यकता समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसका दुरुपयोग जारी है। इससे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियमों के तहत लागू सुरक्षा प्रावधान कमजोर पड़ रहे हैं। इधर, प्रदेशभर में औषधि विभाग द्वारा चलाए जा रहे पखवाड़ेभर के जांच अभियान को लेकर भी दवा व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। जिला दवा विक्रेता संघ रायपुर ने राज्य और केंद्र सरकार से मांग की है कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और लाखों दवा व्यापारियों की आजीविका बचाने के लिए जल्द आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।