PM Modi Fuel Saving Appeal:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन संरक्षण और सरकारी संसाधनों के संयमित उपयोग को लेकर किए गए आह्वान का असर अब राज्यों में दिखने लगा है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कारकेड में चलने वाले वाहनों की संख्या कम करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वैश्विक ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों का हवाला देते हुए इसे समय की आवश्यकता बताया है. उन्होंने न केवल सरकारी स्तर पर मितव्ययिता अपनाने की बात कही, बल्कि आम जनता से भी सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग जैसे विकल्प अपनाने की अपील की है. केंद्र और राज्यों की इस पहल को प्रशासनिक सुधार और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने आधिकारिक दौरों के दौरान कारकेड में शामिल वाहनों की संख्या सीमित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब केवल अत्यावश्यक वाहनों को ही काफिले में शामिल किया जाएगा. इसके साथ ही मंत्रियों और विभिन्न निगम-मंडलों के पदाधिकारियों को भी सरकारी संसाधनों के संयमित उपयोग की सलाह दी गई है. ईंधन बचत को राष्ट्रीय दायित्व बताया मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियां गंभीर रूप ले चुकी हैं. ऐसे में पेट्रोल-डीजल जैसे मूल्यवान संसाधनों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करना प्रत्येक नागरिक और सरकार का राष्ट्रीय कर्तव्य है. उन्होंने इस पहल को “नेशन फर्स्ट” की भावना से प्रेरित कदम बताया. सरकारी वाहन होंगे इलेक्ट्रिक राज्य सरकार ने शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) में परिवर्तित करने की दिशा में भी काम शुरू करने का निर्णय लिया है. अधिकारियों के अनुसार, इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी. जनता से भी सहयोग की अपील मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, कारपूलिंग को अपनाएं और अनावश्यक निजी वाहनों के प्रयोग से बचें. उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं और यह एक जन-आंदोलन का रूप ले सकता है. पीएम मोदी के निर्देश का असर दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या लगभग 50 प्रतिशत तक कम करने का निर्देश दिया है. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने एसपीजी को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते हुए काफिले को छोटा करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया है. खर्च घटाने और पर्यावरण संरक्षण पर जोर प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बदलाव के लिए नई गाड़ियों की खरीद नहीं की जाएगी. मौजूदा संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए ही यह योजना लागू की जाएगी, जिससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ न पड़े. इस कदम को मितव्ययिता और पर्यावरण-अनुकूल प्रशासन की दिशा में अहम माना जा रहा है.

मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना जरहागांव पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की गई। थाना जरहागांव क्षेत्रांतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री की जा रही है, सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम द्वारा संबंधित व्यक्तियों के ठिकानों पर दबिश देकर अनावेदक 1. ओमप्रकाश कश्यप पिता रामकुमार कश्यप उम्र 25 वर्ष 2. सुमित कश्यप पिता स्व. राजेश कश्यप उम्र 19 वर्ष 3. दीपक साहू पिता स्व. रतिराम साहू उम्र 47 वर्ष 4. दीनदयाल कश्यप पिता स्व. दुखीराम कश्यप उम्र 42 वर्ष 5. धर्मेन्द्र कश्यप पिता राजेन्द्र कश्यप उम्र 37 वर्ष 6. लोरिक यादव पिता रामेश्वर यादव उम्र 33 वर्ष 7. पुष्पेन्द्र कुमार उर्फ सोनू साहू पिता गावेर्धन साहू उम्र 33 वर्ष 8. विकास कश्यप पिता स्व. परसराम कश्यप उम्र 40 वर्ष 9. विनोद कश्यप पिता शिवकुमार कश्यप उम्र 24 वर्ष सभी निवासी नगर पंचायत जरहागांव, थाना जरहागांव, जिला मुंगेली (छ.ग.) के को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया जाकर इस्तगासा धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। मुंगेली पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि अवैध शराब, नशे एवं अन्य अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समाज में शांति एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखा जा सके।

महासमुंद  :  बोर्ड परीक्षा के दौरान एग्जाम हॉल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है. भंवरपुर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल (SAGES) परीक्षा केंद्र में बड़ी लापरवाही और अनियमितता पाए जाने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षक समेत कुल 5 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. दरअसल, महासमुंद जिले के परीक्षा केंद्र क्रमांक 171031 (स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम विद्यालय, भंवरपुर) में बोर्ड परीक्षा के दौरान सुरक्षा और जांच में गंभीर चूक हुई थी. नियमों को ताक पर रखकर एक छात्रा परीक्षा कक्ष के भीतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (डिजिटल कैमरा) लेकर प्रवेश कर गई. छात्रा ने न केवल कैमरा अंदर ले जाकर परीक्षा की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की, बल्कि उसे सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया. इस घटना से शिक्षा विभाग की छवि काफी धूमिल हुई है. जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) महासमुंद की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि केंद्र पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती थी. उनकी भूमिका को संदिग्ध मानते हुए संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत इसे गंभीर कदाचार माना है. निलंबित होने वाले कर्मचारी गंगा प्रसाद पटेल – व्याख्याता (केंद्र अध्यक्ष) अनिरूद्ध भोई – व्याख्याता (सहायक केंद्र अध्यक्ष) दिनेश कुमार दास – व्याख्याता (सहायक केंद्र अध्यक्ष) दुर्गाप्रसाद पटेल – सहायक शिक्षक एल.बी. (पर्यवेक्षक) विजिया बुड़ेक – नियमित भृत्य मुख्यालय हुआ निर्धारित आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान इन सभी पांचों लोक सेवकों का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, महासमुंद नियत किया गया है. निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी. विभाग ने डीईओ को यह भी निर्देश दिया है कि 7 दिनों के भीतर संबंधितों के विरुद्ध आरोप पत्र का प्रारूप संचालनालय को उपलब्ध कराएं.