छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में नक्सलियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक व्यक्ति, दिनेश मंडावी, कथित तौर पर पुलिस का मुखबिर था, जिसके चलते नक्सलियों ने उसे निशाना बनाया। यह घटना धनोरा पुलिस थाना क्षेत्र के टिमडी गांव में शुक्रवार रात हुई, जब मंडावी एक शादी समारोह से घर लौट रहे थे। पुलिस के अनुसार घटना का विवरण एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि नक्सलियों ने दिनेश मंडावी पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारी ने कहा, "शुरुआती जानकारी के अनुसार, नक्सलियों ने मंडावी पर गोलीबारी की और फिर वहां से भाग गए। मंडावी को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।" और नक्सलियों की हिंसा  में पुलिस मुखबिर की गोली मारकर हत्या  कर दी जाती है | टी20 वर्ल्ड कप 2024: पाकिस्तान की प्लेऑफ की उम्मीदें धुंध पुलिस की प्रतिक्रिया और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था यह घटना छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा की एक और कड़ी है, जिसने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे शांत रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। नक्सली हिंसा और पुलिस मुखबिरों पर हमला नक्सलियों का पुलिस मुखबिरों पर हमला करना कोई नई बात नहीं है। वे अक्सर ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो पुलिस को उनकी गतिविधियों की जानकारी देते हैं। इस तरह की घटनाओं का उद्देश्य न केवल पुलिस की जानकारी तंत्र को कमजोर करना होता है, बल्कि स्थानीय लोगों में डर का माहौल बनाना भी होता है। नक्सलियों की हिंसा  में पुलिस मुखबिर की गोली मारकर हत्या  कर दी जाती है | स्थानीय समुदाय की प्रतिक्रिया  दिनेश मंडावी की मौत से टिमडी गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और सरकार से सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की मांग की है। गांव के एक निवासी ने कहा, "हम इस तरह की घटनाओं से बहुत डरे हुए हैं। सरकार को हमारी सुरक्षा के लिए और कड़े कदम उठाने चाहिए।" राज्य सरकार की प्रतिक्रिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतक के परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, "हम इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करते हैं। राज्य सरकार नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और इस घटना में शामिल दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।"  नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार के प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास की दिशा में लगातार काम कर रही है। राज्य में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न विकासात्मक योजनाएं लागू की गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि नक्सली हिंसा का खात्मा हो और इन क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित हो। दिनेश मंडावी की हत्या एक दुखद घटना है, जिसने छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा की एक और कड़ी को उजागर किया है। हालांकि, राज्य सरकार और पुलिस बल इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। स्थानीय समुदाय की सुरक्षा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। इस घटना ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि नक्सली हिंसा के खिलाफ लड़ाई में स्थानीय समुदाय, पुलिस और सरकार को मिलकर काम करना होगा। सुरक्षा और विकास के संयुक्त प्रयास ही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकते हैं।

हाईटेक पुस्तकालय और शक्तिपीठ परियोजना की घोषणा छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की किश्त मिलेगी: आचार संहिता समाप्त, अब नगर निकायों में हाईटेक पुस्तकालय स्थापित की जाएगी, शक्तिपीठ परियोजना भी आरंभ की जाएगी।छत्तीसगढ़ में आचार संहिता की समाप्ति के बाद, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लंबित वेतन के मुद्दे को हल करने के लिए आदेश जारी किया है। पहले नगरपालिका, जिला, आयोग, अर्धशासकीय और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन से संबंधित आदेश जारी किए गए हैं।इन कर्मचारियों के सातवें वेतनमान की अंतिम किश्त की राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसकी मंजूरी दी है। अब फरवरी 2018 से जून 2018 तक की अवधि के लिए बकाया राशि के भुगतान किए जाएंगे। प्रदेश सरकार कुछ विशेष प्रोजेक्ट भी आरंभ करने की योजना बना रही है। कैबिनेट बैठक अगले सप्ताह राज्य स्तर पर सरकारी कार्यक्रम फिर से शुरू होंगे। मंत्रियों को फिर से सरकारी गाड़ियों से घूमने की अनुमति होगी। नई पहलों की शुरुआत होगी। कैबिनेट बैठक भी आयोजित की जाएगी। मंत्रियों को अपने क्षेत्रों का दौरा भी करने की सुविधा होगी। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह कोई कैबिनेट बैठक हो सकती है। इसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर सरकार निर्देश जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ में आरंभ होने वाले प्रोजेक्ट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 9 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया था। तब उन्होंने कहा था कि, रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ रुपए का बजट है। साथ ही, शक्तिपीठ योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का बजट है। पर्यटन को बढ़ावा, स्थानीय लोगों को रोजगार सरकार इन प्रोजेक्टों को "पर्यटन भी रोजगार भी' थीम पर लेकर आ रही है। इन सेक्टर्स में सड़कों और यात्रियों की सुविधाओं के  लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे, । डेवलप किए जा रहे हैं सरकारी रेस्ट हाउस । इससे  स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। tataaltroz

लोकसभा चुनावों के बाद, इस हफ्ते रायपुर नगर निगम में मेयर इन काउंसिल की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। इस बैठक के दौरान, शहर के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों और सदस्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। [caption id="attachment_3950" align="alignnone" width="1024"] MIC की बैठक इस सप्ताह रायपुर[/caption] MIC की बैठक में रायपुर के ई-बस की खरीदारी के लिए रेट अनुमोदन और निराश्रित पेंशन प्रकरण पर चर्चा होगी, जो कि चार महीने बाद होने वाली है। पेयजल के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बने NDA संसदीय दल के नेता आगामी मानसून के दौरान, शहर में जलभराव की समस्या और मच्छरों के प्रकोप से निपटने के बारे में बैठक में चर्चा की जाएगी। पिछले MIC की बैठक में भी इन मुद्दों पर चर्चा हुई थी। पिछले MIC की बैठक इस सप्ताह  रायपुर के विकास से संबंधित 10 मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जैसे कि वित्तीय वर्ष के अंतर्गत पैचवर्क करना, नाला निर्माण कार्य, निराश्रित पेंशन, मल्टी-लेवल पार्किंग, स्टार्टअप को-वर्किंग एंड इनोवेशन सेंटर, और नरैया तालाब के सौंदर्यीकरण के मुद्दे।